भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

खलङ्गा समाचारदाता 

जाजरकोट, चैत २० गते । ग्रामीण बस्तीका जनताले गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर सरकारले गाउँपालिकामा १० शय्या र नगरपालिकामा १५ शय्या अस्पताल निर्माण नहुँदा सहज रूपमा औषधी उपचार पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पाँच वर्षअघि अस्पताल भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीले भवन निर्माण हुन नसक्दा सहज रूपमा औषधी उपचार पाउन नसकेका हुन् ।

सात वटा स्थानीय तहमध्ये शिवालय गाउँपालिकाले मात्र अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेको छ । नलगाल नगरपालिकामा करिब १० वर्षदेखि निर्माण गर्न थालेको भवन पूरा नहुँदा टेन्टमुनिबाट सेवा प्रवाह गरिँदै आएको छ । 

जुनीचाँदे गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिकाले भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । भेरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि भेरी नगरपालिका–७ स्थित पुन्मामा भवन निर्माणको काम सुरु गरेको छ । छेडागाड नगरपालिका–११ स्थित झाप्रामा करोडौँ लगानीमा निर्माणाधीन भवन निर्माण व्यवसायी र सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (डिपिआर) गरेर सिम क्षेत्र धान रोप्ने खेतमा निर्माण गर्न थालेपछि सरकारको बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । प्राविधिक जाँचबिनै करिब चार करोडभन्दा बढीको बजेटमा पहिरो रोकथामका लागि मेसिनरी पर्खाल लगाएको छ । 

करिब पाँच वर्षअघि अस्पताल भवन निर्माण गर्न लगाएका पिलर बर्खाले बगाएको थियो । पछि पुनः सोही ठाउँमा निर्माण गर्न थाले पनि प्राविधिक जाँच अनुसार हुने अवस्था छैन । हिउँदमा चिसो, बर्खामा पहिरोको जोखिम भएकाले भर्ना भई उपचार गर्ने बिरामी डर त्रासले बाहिर जाने गरेका छन् । 

भौगोलिक विकटताले यातायातको पहुँचबाहिर रहेका ग्रामीण बस्तीका सर्वसाधारण बिरामी परेपछि डोको र स्ट्रेचरमा बोकेर स्वास्थ्य संस्थामा बसाइ, औषधी उपचार पाउन नसकेपछि जाजरकोट अस्पताल, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी अस्पताल, सुर्खेत, नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता छ । 

शिवालय गाउँपालिका–२ की तुलसरा बस्नेतले स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच गाउँबस्तीमा सामान्य तथा जटिल बिरामीलाई सुर्खेत, नेपालगन्ज लैजानु परेको बताउनुभयो । ग्रामीण बस्तीका सुत्केरी गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा ज्यान जोखिम राख्नु परेको छ । सरकारको मापदण्ड अनुसार भवन नबनाएपछि महिला, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगी औषधी उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ । 

कुशे गाउँपालिका–५ की लक्ष्मी रोकायका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य सुविधा दिने लक्ष्य लिए पनि स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायको लापर्बाहीका कारण गर्भवती, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा दीर्घरोगीलाई सेवा लिन समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।