प्रजनन अधिकारका लागि काम गर्दै गोदावरी नगरपालिका

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत १८ गते । सुदुरपश्चिम प्रदेश, गोदावरी नगरपालिकाले विपतको समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका सेवाबाट कोही बञ्चित नहोस् भन्ने लक्ष्यले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा गाउँ–गाउँमा समूह गठन गरी प्रजनन् अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । 

 गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदादेवी रोकायले महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा सोमवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहले बनाएको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमै व्यवस्था गरेर सामान्य अवस्था वा विपत्को समयमा समेत महिला, किशोरीले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दुर्गम क्षेत्रका महिलाले प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याबारे स्वास्थ्यकर्मीसँग पनि बताउन सक्दैनन, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका सम्वन्धमा जनचेतना जगाउन गाउँ, गाउँमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य प्राविधिक कार्य समूह बनाएर जनचेतना जगाउने काम निकै सफल भएको बताउनुभयो ।

गोदावरी नगरपालिकाले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार केन्द्र, केयर नेपाल, महिला, कानुन र विकास मञ्चलगायतका संस्थासँग सहकार्य गरेर नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य प्राविधिक कार्य समूह गठन गरी नगरपालिकाभर २१ वटा समूहमा महिनाको दुई पटक बैठक बसेर प्रजनन् स्वास्थका बारेमा विगत एक वर्षदेखि निरन्तर छलफल गर्दैआएको जनाएको छ । 

उपप्रमुख रोकायले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारसँग स्रोत साधन र जनशक्तिको समेत कमी रहेको अवस्थामा संस्थासँगको सहकार्यमा सो नगरपालिकाका बासिन्दाले महिलाकै समूह गठन गरी छलफल थालेपछि दुई जना महिलाले १२ वर्षदेखि पाठेघर झरेको समस्याबारे बताएर उपचार गराउन सफल भएका छन् । सहयोग र सहकार्यको निरन्तरता अझ आवश्यक रहेको छ ।”

प्रतिनिधिसभाका शिक्षा स्वास्थ्य प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले राज्यले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र ९८ थरी औषधी समेत निःशुल्क घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा समस्या भइरहेको गुनासो सुन्न परेको बताउनुभयो ।

गोदावरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख नवराज अवस्थीले सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधी समयमा ढुवानी नहुँदा र दरवन्दीको कमीले पनि दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा चुनौती हुने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा महिला विकास र कानुन मञ्चका अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठ र यौन तथा प्रजनन् अधिकारका लागि परियोजनाका प्राविधिक संयोजक शङ्करसिंह धामीले गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित परियोजनाको लक्षित वर्ग र  कार्यक्रमबारे  चर्चा गर्नुभयो ।