गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १३ गते । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च बढाउन सक्रियता देखाएको छ । विशेष गरी विकास निर्माणमा हुने यस्तो खर्च बढाउने अर्थले विषयगत मन्त्रालयसँग मङ्गलबार छलफल पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
“अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने काम र सहजीकरण गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरू पनि प्रो एक्टिभ रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण अर्थले गर्ने हो । आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । बजेट निर्माण, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमता अनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तरमन्त्रालयबिच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आवको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने उहाँहरूले बताउनुभयो ।