नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदानी र त्यागपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । धेरै नेपालीले रगत, पसिना र आँसुको मूल्य नै निर्धारण गर्न नसकिने प्रकारको मूल्य चुकाएर सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको शासनव्यवस्था स्थापित भएको हो । यो अकाट्य सत्य हो । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मिडिया क्षेत्र, सञ्चार तथा प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । सडक सञ्जालका कारण एउटा भूगोल र अर्को भूगोलबिचको सम्पर्क र पहुँच विस्तार भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण नेपाली विद्यार्थीले संसारभरिमा रोजेका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तन मात्र होइन, फड्को नै भन्न मिल्ने गरी विकास भएको छ ।
लगभग सबै जसो नेपालीले सजिलै इन्टरनेट सेवा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशभरिका ७५३ वटै पालिका केन्द्रमा बैङ्क स्थापना भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हिजोको तुलनामा व्यापक सुधार भएको छ । प्रत्येक पालिकामा अस्पताल बनिरहेका छन् । मिर्गौला डायलासिस निःशुल्क, स्वास्थ्य बिमा, आठ प्रकारका रोगमा उपचार सहयोग, ६० वर्षमाथिका नागरिकको उपचारमा ६० प्रतिशत छुट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जनता आवास कार्यक्रम, टिनको छानो कार्यक्रम, विपत् प्रभावित घर निर्माण कार्यक्रम, मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक, अनुदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, कृषि क्षेत्रमा व्यापक अनुदानको नीतिलगायत प्रशस्तै काम भएका छन् ।
नक्सामा समेत हराएको भूमिलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरी राष्ट्र र राष्ट्रियता जगेर्ना गर्ने ऐतिहासिक काम भएको छ । वैदेशिक दबाबबिच नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक संविधान जारी भई सोही संविधान अनुसार सङ्घीय राज्य व्यवस्था लागु भएको छ । अरू बाँकी काम यो सानो लेखमा समेट्न सम्भव छैन । के यी तमाम काम राजाले गरिदिएका हुन् ? के यी काम पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्डमा भएका हुन् ? सायद यी नीति र कार्यक्रमबाट प्रभावित नहुने घर एउटा पनि बाँकी रहन्न होला । अनि आँखा बन्द गरेर आवेगमा भनिदियो, ‘केही पनि भएन’ । जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको गति र शैलीमा काम भएका छैनन् भन्नेमा छलफल बहस हुन सक्छ, बहस गर्नुपर्ने छ । यसमा सायदै कसैको विमति रहला तर कामै भएन, खत्तमै भयो, खत्तमै गरे भनेर बिनातथ्य जनता भ्रमित पार्ने काम गर्नु, निराशाका मात्र कुरा गर्नु सत्यलाई बलजफती ढाक्न खोजे जस्तो मात्र हो ।
राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व तथा विभिन्न सामुदायिक नेतृत्वमा रहेकाले देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर काम गरेनन् वा समीक्षा गरेर सच्चिनु पर्छ होला । यो विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक छ, छलफल गर्न सकिन्छ । कार्यशैली बदल्नुपर्ने छ । कामका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने छ, कामका लक्ष्य किटान गरी एउटा निश्चित अवधिमा कामको समीक्षा गरी शैली र प्रक्रियामा सुधार आवश्यक भए सुधार्न तयार हुनुपर्ने छ । यो कुरा पनि सत्य हो र सत्य के पनि हो भने यही बहानामा दुनियाँमा सफल पुष्टि भइसकेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा मक्किइसकेको, भूत भइसकेको र वंशीय परम्परालाई अगाडि सारेर बखेडा गर्नु बिनामौसमको बाजा मात्र हो ।
पञ्चायतकालीन राजतन्त्रले गरेको विकासनिर्माण र जनताले पाएका अधिकार तथा संवैधानिक राजतन्त्र भनिएको राजाले गरेका व्यवहार र कु गर्ने प्रयास अहिलेका पुस्ताले नदेखे, नभोगे पनि अघिल्लो पुस्ताले त भोगकै हो । के राजाका पालामा नेपाल स्वर्गभूमि जस्तै थियो त ? के जनताले बोल्न, लेख्न र पढ्न सहज तरिकाले पाउँथे ? आफ्ना सीमित आसेपासे र भाइ भारदारका लागि मात्र राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा पार्ने राजवंशीय चरित्रका कारण नेपाल लामो समयसम्म अविकासको बादलभित्र परेकै कारण नेपाली जनताले ज्यान बलिदानीसम्मको सङ्घर्ष गर्नु प¥यो ।
त्यतिबेलाका गाउँ पञ्चायतमा विकासनिर्माणका लागि रकम आउँथेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नारासहित बजेट विकेन्द्रित गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि मात्रै गाउँ गाउँमा नौ ‘स’ अभियानमार्फत सडक बन्ने, १० जोड दुई कक्षा सञ्चालन गर्ने अभियान थालनी भएको हो । विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, दलित जस्ता पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई राज्यले संरक्षकत्व प्रदान गर्नु पर्छ भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रारम्भ पनि बहुदलकालमा नै आएर भएको हो । गाउँ गाउँमा सरकार गठन भएर सानाठुला समस्या समाधानका लागि नजिकै गुनासो सुनाउन पाइने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विभिन्न विषयमा बहस गर्न, बोल्न, लेख्न पनि गणतन्त्रले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्प व्यवस्थित, कानुनी राज, सुशासनसहितको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले आफूलाई शासक होइन, सेवक मानेर जनताको खुसीलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्ने परिपाटीसहितको गणतन्त्र नै हो । स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिको ज्ञान, क्षमता र अनुभवको कमी, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुन नसक्दा सरकार (सार्वजनिक क्षेत्र) को सामथ्र्य कम हुनु, अनेक स्वरूपमा सामन्तवादका अवशेष कायम रहनु, सामाजिक अराजकता बढ्दै जानु, समाज उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोक्तावादी बन्दै जानु, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव सघन रूपमा बढ्दै जानु, खुला व्यापार, निजी लगानी र जमिनमाथिको निजी स्वामित्वका कारण अनेक समस्या सिर्जना हुनुलगायतका थुप्रै समस्याले नेपालको विकासको गतिलाई बाधा पु¥याइरहेको छ । यसका बाबजुद पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने अभियानमा दलहरू लागिरहेकै छन् । कामको गति र लय बदल्नुपर्ने छ । अरू विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालको विकासको दर कमजोर भयो भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ तर केही पनि नभएको भन्नु भ्रम, कुण्ठा र सत्तामा बस्न नपाउनेको अनावश्यक रोइलो मात्र हो ।
प्रशासनतन्त्रमा परिवर्तन गर्न अझै बाँकी छ । शासक होइन, सेवकको भावनाले चल्नुपर्ने छ । ‘चुनावदेखि चुनावसम्म होइन, समस्यादेखि समाधानसम्म’ को अवधारणामा सबैले काम गर्नुपर्ने छ । सबै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । मूलभूत विकासका सवालमा सबै दल एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने छ । जनताको चाहना र अपेक्षा बदलिएका छन् । दलहरूले पनि आफ्ना कार्यशैली, क्षमता र योग्यतालाई पनि बदल्नुपर्ने छ । हाम्रा कामका तरिका बदल्नुपर्ने छ । समय र अनुभवले हरपल सिकाइरहेको हुन्छ, सिकेर अगाडि बढ्न तयार रहनु पर्छ । यो गतिशीलता र प्रगतिशीलताको सिद्धान्त हो । यसलाई सबैले मनन गर्नु पर्दछ । सबै मिलेर राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र अन्य सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र विश्वसनीय सेवा, सुशासन, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ लागौँ । स्थायी सरकारको सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरौँ । सबै निकायको कामको मूल्याङ्कन जनताको खुसी र सन्तुष्टिका आधारमा हुने परिपाटी विकास गरौँ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि एकजुट भएर लडेका दलहरू एउटै धारणा र योजनासाथ सहमति, समन्वय र सहकार्यसहित जनताबिच पुग्ने वातावरण निर्माण गरौँ । जनताका गुनासा, सुझाव र अपेक्षा सुन्न तयार होऔँ । राजनीति जनताका लागि हो भन्ने कुरा दलका नेता कार्यकर्ताको विचार, भावना र सामीप्यबाट पुष्टि गरौँ, जनतामा रहेका निराशालाई आशामा बदलौँ । गाउँबस्तीका समस्या सुनेर/टिपेर सूची तयार गरौँ । सबै दलको साझा सहमतिमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने परिपाटी विकास गरौँ तब जनताले बुझ्ने छन्, गणतन्त्रको विकल्प राजा वा राजतन्त्र होइन रहेछ । जनताका साथी भनेका दल र तिनका नेता कार्यकर्ता नै रहेछन् भन्ने अनुभूति गर्ने छन् । त्यसैले आआफ्नो जिल्ला, पालिका, वडा र टोलसम्म पुगौँ, जनताको घरदैलोमा पुगेर छलफल गरौँ । सामाजिक सञ्जालमा सिर्जना गर्न खोजिएका भ्रम सजिलै चिर्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ । लामो समयको सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासका लागि जनता हरबखत तयार रहन्छन् ।
जिद्दी, कुण्ठा र आक्रोशसहित होइन, तथ्य, आशावादिता र संयमतापूर्वक बहस चलाऔँ । कमीकमजोरीको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरौँ । राष्ट्र निर्माणमा सबैको योगदान आवश्यक छ । कुरा मात्र गरेर, प्रश्न मात्र सिर्जना गरेर पनि अर्थ छैन । सबै मिलेर उत्तर खोज्नु पर्छ, सुधारको अभियान थालनी गर्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ आवेगका कारण गलत निर्णयमा पुग्दा पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । गणतन्त्र जनताको तन्त्र हो, यसमा गुण र दोषका आधारमा बदल्ने मौका हुन्छ । राजतन्त्र वंशीयतन्त्र हो, यसमा गुण र दोषका आधारमा बदल्ने कुरा त परै राखौँ, बोल्न र लेख्नसमेत पाइँदैन । त्यसकारण गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्प जनमुखी, विधि तथा कानुनी शासन प्रत्याभूत भएको गणतन्त्र नै हो । बलियो जगमा रहेको गणतन्त्र कसैले हल्लाउन सक्दैन ।
