एमसिसी निरन्तरतातर्फ

काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित घटनाक्रम विकास हुन्छ । अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को एमसिए नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत यहाँ सञ्चालित पूर्वाधार विस्तारमा यस्तै अप्रत्याशित घटनाक्रम विकास हुन गयो । एमसिसीले गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा इमेल पठायो । सो इमेलमार्फत नेपालमा सो परियोजना अन्तर्गतका सबै कार्यक्रम ९० दिनका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराइयो । यो एक तवरले अप्रत्याशित घटना जस्तै थियो । अमेरिकी नेतृत्वमा आएको परिवर्तनका कारण यो घटनाक्रम विकास हुन गयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी समालेसँगै अमेरिकाले संसारभर प्रदान गरिरहेको अनुदान कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरियो । कार्यकारी आदेशमार्फत गरिएको यो घोषणा सहयोगको उपादेयता समीक्षाका निम्ति हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ९० दिनभित्र अनुदानको प्रकृतिको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निरन्तरताको निर्णय गर्ने सकिने आदेश थियो । एमसिसी अनुदानभन्दा अलग कार्यक्रममा पनि स्थगनका घोषणा गरिएका थिए । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत विश्वभर प्रवाह भइरहेको अनुदानसमेत रोकियो । नेपालमा पनि नियोगमार्फत अनुदानमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम स्थगित छन् । एमसिसीको सन्दर्भमा भने खुसीको खबर आएको छ । एमसिसीले नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ । यसले अब एमसिसीको पूर्वाधार विस्तार निरन्तरतातर्फ अग्रसर भएको छ ।

अमेरिकी सरकारले अहिले पनि अनुदानका कार्यक्रमहरू समीक्षामै भएको बुझ्न कठिन छैन । एमसिए नेपालका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको हो । यसरी अनुमति दिएका कार्यमा खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्य रहेका छन् । एमसिए–नेपालले थालिएका कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ । त्यसै गरी सूचनामा अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको पनि जनाएको छ । आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको थप स्पष्ट पारिएको छ । एमसिए नेपालले जारी गरेको सूचनामा तत्कालका लागि काम अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिए पनि अमेरिकी सरकारको समीक्षाबाट आउन सक्ने परिणामप्रति भने कुनै सङ्केत नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । 

एमसिसी अन्तर्गत नेपालको कार्यक्रम भने एमसिए नेपालले सञ्चालन गरिरहेको छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न एउटा बृहत् कार्यक्रम झन्डै दुई दशकदेखि नै अगाडि बढाएको थियो । त्यसै क्रममा २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसिसीबिच एक सम्झौता सम्पन्न भयो । सो सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालमो केही समय अलमल नै भयो । राजनीतिक विवाद र रस्साकस्सी पनि भयो । त्यसैबिच १२ बुँदे व्याख्यासहित संसद्ले २०७८ फागुन १५ गते एमसिसी सम्झौता पारित गरी निकास दियो । संसद्बाट सम्झौता पारित भएसँगै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिए नेपालले जग्गा अधिग्रहणलगायतका कामका लागि बोलपत्र आह्वानलगायतका प्रक्रियागत काम सञ्चालित थिए । त्यसक्रममा २०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयनले थप गति लियो । आरम्भिक सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर अर्थात् करिब ९२ अर्ब रुपियाँको पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढ्यो । त्यसमा सुरुमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोर्ने प्रावधान थियो । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप पाँच करोड डलर दिने भयो । यस अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तारको १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, चार सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र चार सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । त्यसै गरी २९७ किमी प्रसारण लाइन र धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् उत्पादन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको सुक्रीबिक्रीका निम्ति प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका निम्ति ठुलो लगानी चाहिन्छ । देशीय स्रोतले मात्र पूर्वाधार विस्तार सम्भव हुँदैन । अमेरिकी सहयोग पूर्वाधार विस्तारका निम्ति नेपाललाई लगाएको ठुलो गुण हो र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता वाञ्छनीय छ ।