विद्युत् नीति परिमार्जनको प्रश्न

आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनमध्ये जलस्रोत एक प्रमुख हो । जलस्रोतका दृष्टिले विश्वमा दोस्रो धनी मुलुक भनेर चिनिएकाले यसलाई विकासको प्रमुख आधारका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । जलस्रोत उपयोगको दृष्टिले सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।  प्राचीन समयदेखि मानिसले जलस्रोतलाई पिउने पानी, सिँचाइ र स्थानीय पानी घट्ट सञ्चालनका लागि परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालित पानी घट्टका लागि आवश्यक ऊर्जाका रूपमा पानीलाई परापूर्वकालदेखि नै प्रयोग गरिएको हो, जसमा तत्कालीन मानिसले आफ्नो विज्ञताका आधारमा आविष्कार गरेको प्रविधि भनेर त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । पानीघट्टमा प्रयोग भएको प्रविधिकै उच्चतम विकसित रूपबाट नै जलविद्युत् उत्पादन थालनी भएको भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।

नेपालमा रहेका छ हजार साना ठुला नदीनालाबाट ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् शक्ति उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक रूपमा समेत प्रमाणित भइसकेको छ, जुन नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । हाम्रो जलविद्युत् उत्पादनको पूर्ण क्षमता परिचालन गरेर यसलाई समयसापेक्ष प्रयोगमा ल्याउन सके आर्थिक विकासमार्फत देशलाई विकसित राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति जवाफदेही भई संवैधानिक रूपमा समयसापेक्ष जलस्रोत एवं जलविद्युत् उत्पादन र उपभोग नीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा विक्रम संवत् १९६८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले आफूहरूलाई बिजुली बत्ती प्रयोग गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गराएका थिए । तत्कालीन समयमा श्री चन्द्रज्योति प्रकाश नामबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी शासकले आफूलाई आवश्यक बिजुली बत्तीको व्यवस्था मिलाएका थिए । बिनाविद्युत् नीति र योजनाबाट नै शासन शैलीकै आधारमा उक्त आयोजना निर्माण भएको देखिन्छ । 

देशमा २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जलविद्युत्को उत्पादनलाई पनि व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीति राज्यले लियो, जसको फलस्वरूप नेपालमा विद्युत् उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् विकास निगम जस्ता सरकारी कार्यालयको व्यवस्था गरी विद्युत् उत्पादन र वितरणसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । नेपालमा २०१५ सालसम्म पनि विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कुनै प्रभावकारी नीति निर्माण भएको देखिँदैन । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन नसक्दा विद्युत् उत्पादन र बिक्री वितरणसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्थित नीति प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्माण हुन सकेन ।

विक्रम संवत् २०१७ बाट सुरुवात भएको एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यद्वारा नियन्त्रित अर्थनीति अङ्गीकार गरेकाले जलविद्युत् उत्पादन र वितरणसम्बन्धी कार्य पनि राज्यको मातहतमा राखिएको हो । जसका लागि नेपाल विद्युत् विभाग र नेपाल विद्युत् निगम जस्ता सरकारी निकायको सक्रियता छ । विद्युत् उत्पादन र बिक्री वितरणको सम्पूर्ण कार्य राज्यद्वारा नियन्त्रित निकायले सम्पन्न गरेका कारण २०४६ सालपूर्व विद्युत्को उत्पादन न्यून रह्यो । 

पञ्चायतकालकै समयमा विक्रम संवत् २०४२ मा नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने संस्थालाई समेत एकै ठाउँमा गाभेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गठन गरिएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रसारण लाइनको विस्तार गरी वितरणसमेत गर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिएको छ । उक्त समयमा विद्युत् उत्पादन कम हुनुका साथै केही सीमित सहरमा मात्र विद्युत् सेवा विस्तार भएकाले थोरै विद्युत् उत्पादन हुँदासमेत विद्युत्को अभाव भएको देखिँदैन ।  

२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासँगै मुलुकको समग्र आर्थिक नीतिसमेत परिवर्तन भयो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसार नेपालले खुला तथा उदार अर्थ नीति अवलम्बन गर्दै गयो, फलस्वरूप उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकता दिन थालियो । देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुँदै गयो ।  

देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रभाव परेसँगै जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति तर्जुमा भयो । विक्रम संवत् २०५० पछि नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आगमन भएको हो । जसको प्रमुख उद्देश्य देशमा जलविद्युत् उत्पादनको दरमा वृद्धि ल्याउनु थियो । 

नेपालमा रहेका विभिन्न नदीनालाको पानीबाट आन्तरिक एवं बाह्य निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा जलविद्युत् उत्पादनका योजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने कार्यले तीव्रता पायो । जुन नीति अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी आगमनसँगै जलविद्युत् उत्पादनले तीव्रता लियो । आजको मितिसम्म पुग्दा जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको भन्दा पनि निजी क्षेत्रको योगदान धेरै बढी छ । जसको प्रमुख कारण जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी प्रभावकारी सरकारी नीति हो, जुन नीति २०४८ सालपछिको सरकारले बनाएको थियो । जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै देशको समग्र विद्युतीकरणको गतिले समेत तीव्रता लियो । आजको अवस्थासम्म पुग्दा करिब ९० प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा विद्युतीय ऊर्जा पुगेको र यसले घरायसी र औद्योगिक दुवै क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

विद्युत् उत्पादन बढेसँगै यसको मागमा समेत तीव्रता आएको कारण २०७० ताका लोडसेडिङबाट समेत मुलुक ग्रसित बन्यो । करिब १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ नेपालीले बेहोर्न बाध्य भए । उक्त विषय आजको नेपालमा इतिहास बनिसके पनि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने, नेपालमा लोडसेटिङ हुन सक्ने सम्भावना छ । 

नेपालको आजको विद्युत् उत्पादन समग्रमा हेर्दा हाम्रा लागि आवश्यक हुने भन्दा बढी देखिए पनि उक्त अवस्था बाह्रै महिनाका लागि भने सम्भव छैन । विशेष गरी विद्युत् उत्पादन वृद्धि गराउने उद्देश्यले तर्जुमा भएको नीतिले निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएको थियो र त्यो नीति प्रभावकारी रह्यो । सुक्खा र बर्सातको समय छुट्याउने हो भने नेपालको विद्युत् माग र आपूर्तिको बिच भने सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । बर्सातको समयमा हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी भएर खेर जान सक्ने अवस्था र सुक्खा समयमा आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने क्षमताको उत्पादन हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले देशमा बढी भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ भने, बङ्लादेशमा समेत विद्युत् निर्यात सम्झौता गरिसकेको छ । एकातिर अभावको समयमा भारतबाट महँगो मूल्य तिरेर विद्युत् आयात गर्नु परेको छ भने, बर्सातको समयमा बढी भएको विद्युत् सस्तो मूल्यमा निकासी भइरहेको छ । देशको आन्तरिक माग र पूर्ति व्यवस्थापनका लागि विद्युत् आयात र निर्यातलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । कम मूल्यमा गरिने निर्यात र बढी मूल्यमा गर्ने आयातबाट हुने विद्युत्को माग र आपूर्तिको समन्वयले देशको अर्थतन्त्रलाई भने नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विगतमा जलविद्युत् उत्पादन बढाउने गरी ऊर्जा नीति आवश्यक थियो र सोही अनुसार नीति निर्माण हुँदा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएको छ । आज नेपालको विद्युत्सम्बन्धी उक्त नीतिमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र ल्याउने नीति निर्माण गर्दै जाँदा नदी प्रवाहको आधारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य मात्र भएको देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसक्दा विद्युत् माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । नेपालमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट १०६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्छ, त्यसका अलावा अन्य कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनेका र बन्ने क्रममा समेत रहेका देखिँदैनन् निजी क्षेत्रले नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटे पनि जलाशययुक्त आयोजना भने बन्न सकेका छैनन् । जसको प्रमुख कारण जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु हो । जलाशययुक्त आयोजनामा गरिने लगानीको आकारसमेत बढी हुनु हो । यस्तो अवस्थामा देशको ऊर्जाको माग र आपूर्ति समायोजन हुन सक्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले जलाशययुक्त आयोजना विस्तार हुने गरी विद्युत् नीतिमा परिमार्जन गर्नु पर्छ । 

जलाशयुक्त आयोजनाका लागि अलग व्यवस्थासहित नीति निर्माण गरिनु पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त सिँचाइ, मत्स्यपालन र पर्यटकीय दृष्टिले समेत हेरिनु पर्छ । सोही अनुसार नीति निर्माण गरिनु पर्छ । नेपालले बहुउद्देश्यीय ड्यामको विकास गरी बहुवैकल्पिक जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । यसले जलविद्युत् उत्पादनसँगै कृषि र पर्यटन विकासमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् उत्पादन लागत कम गरी ऊर्जाको माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम गर्न सक्छ । विद्युत् आयात र निर्यातको मूल्यमा एकरूपता कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने क्षमतासमेत वृद्धि गराउँछ । यसले समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।