उदार अर्थतन्त्रका आयाम

सरकार कसका निम्ति ? यो संसारभर विमर्श भइरहेकै प्रश्न हो । राजनीतिक प्रणालीको विकासक्रमले यो प्रश्नको जवाफ दिँदै आएको हुन्छ । कुनै पनि सरकार त्यस मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हो, हुनु पर्छ । व्यवहारमा सबै सरकार नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हकहितका निम्ति प्रतिबद्ध हुन सकिरहेका हुँदैन । कतिपय सरकारले चाहेर पनि जनताका चाहना सम्बोधन गर्न सकेका हुँदैनन् भने कतिपय सरकार त्यसतर्फ संवदेनशील हुन नसक्दा असन्तोष भोग्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया उदार लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रणाली अन्तरनिहित हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुन लोकतान्त्रिक प्रणालीले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति विधि उदार अर्थतन्त्रका आयामसित आबद्ध भए त्यसले समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गरेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति नभएका कतिपय मुलुकका अर्थ आयाम लाइसेन्स पद्धतिमा आधारित र नियन्त्रित देखिन्छन् । सत्ताको कठोर नियन्त्रणमा सीमित वर्ग र आसेपासेलाई उद्यमधन्दा तथा व्यवसायमा आबद्ध गराइन्छ । अनेक आवरणको त्यस्तो अर्थतन्त्र आमनागरिकको हितमा संवेदनशील हुँदैन । नेपालमै पनि १०४ वर्षको राणाशाही अनि ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था लाइसेन्सराजमा आधारित अर्थप्रणाली थियो । नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लामो समय बन्धक बनायो ।

छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले औपचारिक तवरमै खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको विगतसम्म पुग्नैपर्ने हुन्छ । कतिपय सङ्कीर्णलाई उदार अर्थतन्त्र भन्नेवित्तिकै ज्वरो आउने गर्छ तर उदार अर्थतन्त्रको त्यही आरम्भ नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई आजसम्म क्रियाशील गराउने मूल आधार हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउने प्रवृत्ति छ । पञ्चायतको अन्त्यताका मुलुकी अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर तीन/चार प्रतिशतमा सीमित थियो । मुलुकसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा थिएन । देशका ४९ प्रतिशत मानिस गरिबीका रेखामुनि थिए । नेपालीको औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलर मात्र थियो । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४५६ पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको प्रतिशत पनि घटेर १८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो उपलब्धि नराम्रो होइन तर विगतका सरकारले अझै राम्रो गर्न सकेका भए उपलब्धि योभन्दा धेरै माथि हुने थियो । कतिपयमा असन्तुष्टि अहिले पनि हुन सक्छ, स्वाभाविक हो असन्तुष्टिले थप प्रगति दिन सक्छ । असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर खोज्नु बेमौसमी बाँसुरी मात्र हुने छ । यो तीन दशकमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि पर्याप्त होइन तर नेपालले अवलम्बन गरेको तीन दशकअघिको उदार आर्थिक नीतिले लाइसेन्सराज तोडियो । सबै नागरिक व्यापार व्यवसाय गर्न अग्रसर हुन सक्ने वैधानिक आधार बन्यो । सुशासनमा कतिपय कमजोरी भए । सत्ता र नेतृत्वजन्य प्रवृत्ति खोटी भए । अस्थिरताले अन्योल ल्यायो । त्यसैले यो तीन दशकमा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा पुग्न सकिएन ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली नागरिकलाई अर्थतन्त्रका आयाममा सहभागी गराउन सक्ने नीति र पद्धतिमा निहित हुन्छ । विश्वमा यस्ता अनेक उदाहरण छन् । छिमेकी भारतमा लोकतान्त्रिक पद्धति भए पनि सन् १९९० सम्म नियन्त्रित अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । महात्मा गान्धीको स्वराजसँग आबद्ध आर्थिक मोडल उपनिवेशकालमा त्यसविरुद्धको तिखो राजनीतिक हतिहार त भयो तर स्वतन्त्रतापछि समयानुकूल अर्थतन्त्र सबल बनाउन सम्भव भएन । जवाहरलाल नेहरूको राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र तथा इन्धिरा गान्धीको बैङ्कसमेत राज्यकरण गर्ने नीति पनि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन काम लागेन । टाट उल्टने डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. मनमोहन सिंहले खुला र उदार नीति अवलम्बन गर्दा भारत तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सक्यो । यो साढे तीन दशकमा भारत विश्वको १८ औँ अर्थतन्त्रबाट पाँचौँमा आइपुगेको छ । नेपालले उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको पहिलो तीन वर्ष २०४८/५१ औसत सात/आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । २०५१ सालपछिको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले उदार नीतिको थप संस्करण अगाडि बढ्न सकेन । वर्तमान सरकार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका निम्ति कानुनी तर्जुमा गर्न केही अघि ल्याएका अध्यादेश अहिले सदनमा विचाराधीन छन् । यसले उदार अर्थतन्त्रका आयामतर्फ आस बढाएको छ ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अप्रजातान्त्रिक आर्थिक नीति तथा त्यसका अवयव घातकसमेत हुन्छन् । कुशासन र भ्रष्टाचारले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा क्यान्सरको काम गर्छ । उदार अर्थतन्त्रमार्फत व्यापक आर्थिक गतिविधि बढाउँदै त्यसबाट प्राप्त राजस्व नै राज्य सञ्चालनको मूल स्रोत हुने हुँदा यसमा पारदर्शिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । संसारभरका सरकार अहिले ठुलो चुनौतीमा छन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले व्यापक चेतना विस्तार भएका छ । यसले सरकार, त्यसका सञ्चालक, प्रशासनिक संयन्त्र सबै हाम्र्रै करमा आश्रित छन् भन्ने जानकारी आमनागरिक तहमा पुगेको छ । त्यसमा विभ्रम र सतही अप्रशोधित सूचनाको बाढीसमेत छ । कुशासन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अपारदर्शी कार्यशैली आदिले नागरिक असन्तुष्टिको रापताप संसारभर बढ्दो छ । यसले दक्षिणपन्थी र प्रियतावादी नेतृत्वको उदयलाई बढोत्तरी दिएको छ । यो चुनौती सामना गर्न उदार अर्थतन्त्रका आयामलाई झनै फराकिलो र पारदर्शी पार्नुको विकल्प छैन । देशीय हित प्रवर्धन गर्ने उदार अर्थतन्त्रका आयामले मात्र दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग सफा हुँदै जाने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कतिपय विरोधाभाषी र समयानुकूल परिस्कृत हुन नसकेका कानुन, प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झटले उदार अर्थतन्त्रका आयामलाई कमजोर बनाएको छ । भुक्तभोगीका अनुसार सानो व्यापार व्यवसाय थाल्न तथा निरन्तरता दिन प्रक्रियागत झन्झटका पहाडै बोक्नु पर्ने हुन्छ । सङ्घीय संरचनाको वर्तमान प्रणालीमा कुनै कानुन बनाउन कति समय लाग्ने हो ? सङ्घीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गराउन निजामती कानुन बर्सौंअघि बन्नुपर्ने थियो । बर्सौंको कार्यकारी तथा विधायिकी प्रयासमा पनि अझै निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । एक पटक बनेको कानुन नै सधैँका निम्ति गीता होइन । समय अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ । कार्यान्वयनका क्रममा अवरोध आउँदा संशोधन गर्दै जाने हो । मूल कानुन संविधान पनि आवश्यक प्रक्रिया अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ । अहिले कानुन बनाउन लाग्ने समय, लागत र प्रक्रियागत लम्बेतानमा समेत निर्मम समीक्षा वाञ्छनीय छ । सङ्घ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले समय, लागत, प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउनैपर्ने छ । न्यून लागतमा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उदार पद्धति अवलम्बन गर्न सकिएन भने परिवर्तित सन्दर्भमा जनअसन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कठिन हुने छ ।

नागरिकलाई उदार आर्थिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पद्धतिमा आबद्ध गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । राज्य आफैँले व्यापक रोजगारी दिन सम्भव छैन तर रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी नीति, विधि र वातावरण बनाउने सरकारले नै हो । उदार र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ । त्यस निम्ति सार्वजनिक वस्तु र सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ । बढी लाभ र मुनाफा लिने व्यक्ति वा संस्थासित प्रगतिशील कर उठाइ न्यून आय र सीमान्तकृतमा लगानी गर्दै आयको पहुँचमा पु¥याउन उदार नीतिका आयाम फराकिलो हुनु पर्छ । समाजवादको मिठो नाराले मात्र पेट भरिन्न । समाजको तल्लो वर्गलाई आयमा पहुँच पुग्ने गरी नीति र योजना बनेर कार्यान्वयनमा जान सकेन भने असन्तुष्टिको बादल विस्तार हुन जान्छ । त्यसका निम्ति नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । नेपालमा विगत तीन दशकमा सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत अस्थिरताले उदार अर्थतन्त्रका आयामलाई कमजोर बनाएको देख्न सकिन्छ । नीति र विधि कथित टाठाबाठाका निम्ति मात्र हुनु हुँदैन ।

देशको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई लामो समयदेखि सही ढङ्गले विश्लेषण हुन सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको वर्तमान सरकारले केही अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधारको बाटो लियो । त्यसका निम्ति आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेशका रूपमा आए । ती कानुन संविधानको प्रावधान अनुसार अहिले विधायिकी प्रक्रियामा छन् । २०४८ सालमा पहिलो चरणमा गरिएको उदार अर्थतन्त्रका आयामलाई नयाँ संस्करणमा रूपान्तरण गर्न यो कानुनी सुधार उपयोगी हुन सक्ने विश्वास छ । निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित भएको यो कानुनी सुधार अब कार्यान्वयनमा के कसरी जान्छ ? त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न । 

विकासनिर्माणका निम्ति भूमि प्राप्तिमा समस्या छ । वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा विकास पूर्वाधार विस्तार गर्न अनेक अड्चन छन् । यसले जलविद्युत् आयोजना, सडक, केबुलकार जस्ता पूर्वाधारमा ठुलो अवरोध खडा गरेको छ । व्यवसाय विस्तार तथा औद्योगीकरणमा समस्याका कारण लगानी विस्तार हुन नसक्दा बेरोजगारी बढ्यो । उदार अर्थतन्त्रका कानुनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि कार्यान्वयनका क्रममा शिथिल हुने प्रवृत्ति देखियो । त्यस्तो प्रवृत्तिमा पनि सुधार आवश्यक छ । प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झटले उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको भोगाइ नमिठो हुन्छ । यस्ता अनेक कारणले लाखौँलाख नेपालीलाई बिदेसिन बाध्य पार्ने अवस्था आयो । वर्तमान कानुनी सुधारको दिशा ती सबै अवरोध छिचोल्दै उदार अर्थतन्त्रका आयामलाई फराकिलो पार्ने दिशामा देख्न सकिन्छ ।

उदार अर्थतन्त्रका फराकिला आयाम विस्तार हुन सकेनन् भने त्यसले नागरिक तहमा थप असन्तुष्टि पैदा गर्छ । अबको शासन व्यवस्था कम खर्चिलो बनाउनै पर्छ । बढेमानका संस्थागत बोझ, व्यापक लागतका सार्वजनिक संरचना, प्रतिफलविहीन तडकभडक अबको सूचना प्रविधिका युगमा समयसापेक्ष हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका क्रममा सङ्घीयताका संरचनालाई प्रियतावादबाट माथि उठाएर भूअर्थराजनीतिक यथार्थको धरातलमा निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने छ । राज्यका तमाम संरचना जनताको करमा अडेका हुन्छन् । त्यो करको बोझको बोध नागरिकमा हुनुहुँदैन । नागरिकलाई मेरो बोझका निम्ति होइन, मेरो र समाजको आवश्यकताका निम्ति राज्य संरचना हुन भन्ने बोध हुन सक्नुपर्ने छ ।