संसारलाई सूचना प्रविधिको दृष्टिले साँघुरो बनाएको छ । पुँजी, जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान आदिलाई भने फराकिलो बनाएको छ । फलस्वरूप विश्व अन्तरनिर्भरतातर्फ निरन्तर अग्रसर छ । सन् १९९० को दशकदेखि विश्वमा उदार अर्थतन्त्रको लहर चल्यो । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले भन्सार दरलाई न्यूनीकरण गर्दै खुला बजार नीतिको विश्वव्यापी वकालत मात्र गरेन, त्यसका प्रवर्धनसमेत गर्न थाल्यो । सदस्य मुलुकको हैसियले नेपालले पनि भन्सार दर न्यूनीकरण गर्दै जाँदा नेपाल विदेशी वस्तुको खुला बजार हुन पुग्यो । अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा स्वदेशी उद्योगधन्दा संरक्षण गर्न डब्लुटिओले दिएका कतिपय प्रावधानको समेत नेपालले प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न सकेन । ठुलो कमजोरी भयो । नेपाली ठुला उद्यमी व्यवसायी पनि स्वदेशमा उद्योगधन्दा प्रवर्धन गर्नुभन्दा विदेशी वस्तुको व्यापार गरेर चाँडो धनी हुने सपना देख्न थाले । सपनालाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा देशभित्रका उद्यम व्यवसाय थला पर्न गयो । स्वदेशी उपभोक्तालाई केन्द्रित गरी स्थापना भएका कतिपय साना तथा मझौला उद्योग बन्द भए । बजार आयात उन्मुख हुन थाल्यो । निर्यात क्रमशः सुक्दै गयो । हुँदा हुँदा ९० रुपियाँको आयात हुँदा निर्यात भने १० रुपियाँको हुन थाल्यो । स्वदेशी उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गएपछि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भयो । यो दुई दशकमा लाखौँ लाख नेपाली बिदेसिए । देश विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा रम्न थाल्यो ।
नेपाली जनशक्ति बाहिरिएर आएको विप्रेषण देशभित्र भने अड्न सकेन । फेरि निर्यातको माध्यमबाट विदेश नै पुग्यो । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकेन । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमै उद्योगधन्दा फस्टाउनु पर्छ । साना तथा मझौला उद्योगको विस्तार हुनु पर्छ । सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम देशभित्रैका उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने तवरले तय गरिनु पर्छ । धेरै नीति, कार्यक्रम र गन्तव्यमा अहिले समस्या छ । देशभित्र वन पैदावरको ठुलो सम्पत्ति खेर गइरहेको छ । देशभित्र ४६ प्रतिशत भूभाग जङ्गलले ढाकिसकेको छ । वनजङ्गलमा काठ ढलेर र कुहिएर खेर गएका छन् । त्यसको प्रयोग गर्ने नीति र योजना प्रभावकारी छैन तर देशको फर्निचर क्षेत्र विदेशी कुकाठलगायतले भरिएका छन् । करोडौँ करोडका कुर्सी टेबल बर्सेनि बाहिरबाट आयात गरिन्छ । निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालय पनि आयातित फर्निचरले भरिएका छन् । यो विडम्बना हो । तीन तहकै सरकारले अबदेखि देशभित्रकै फर्निचर प्रयोग गर्ने गरी नीति र योजना बन्न सक्दा ठुलो परिर्वतन आउँछ । वन पैदावरमा देशभित्रको लगानी बढ्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । देशभित्रकै साधन, स्रोत र कच्चा पदार्थको प्रभावकारी सदुपयोग हुन सक्छ । वन पैदावरको त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता अनेक क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न सकिने छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
भारत र चीनको विशाल जनसङ्ख्या अनि विश्वका ठुला र उदाउँदा अर्थतन्त्रको बिचमा नेपाल रहेको छ । तुलनात्मक लाभका कतिपय उत्पादन गरी आन्तरिक बजारसँगै छिमेकमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा जलस्रोतको स्वच्छ ऊर्जा बिस्तारै पर्याप्त हुँदै गएको छ । अहिले हिउँदमा जलविद्युत् अपुग भए पनि पाइपलाइनमा भएका जलविद्युत् आयोजना पूरा भएपछि नेपाल वर्षभरि नै ऊर्जामा स्वनिर्भर हुने छ । बर्सातमा त निर्यात नै सुरु भइसकेको छ । ऊर्जामा स्वनिर्भर भएसँगै नियमित ऊर्जा आपूर्तिले देशमा उद्योगधन्दाका निम्ति अनुकूल वातावरण बन्न सक्ने छ । आन्तरिक लगानीका साथै बाह्य लगानीको बाटो खुलाउन सजिलो पर्ने छ । देशभित्र उद्योगधन्दा प्रवर्धन नगरी रोजगारी बढाउन सकिने छैन । बाहिर गएका लाखौँ नेपालीलाई देशभित्र रोजगारीका वातावरण बनाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ । त्यस निम्ति देशभित्रकै उत्पादन बढाउनु पर्छ । देशका तीन तहकै सरकारले सकभर देशभित्रकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्नु पर्छ । देशीय वस्तुको कुरा गर्दा अति महँगो अनि गुणस्तरहीन भयो भने त्यसले स्वनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैन । त्यसैले प्राथमिकतामा स्वदेशी वस्तुलाई पार्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
