गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमको समीक्षा गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानलगायतका अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आवमा करिब ३६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर सङ्घीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छलफलका सहभागीहरूको जोड थियो ।
