धनगढी समाचारदाता
धनगढी, फागुन २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीले नेपाली कांग्रेसको झन्डा फालेपछि दुई पक्षबिच विवाद भएको छ । आइतबार धनगढीमा प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीले आइतबार सडक क्षेत्रमा राखिएको नेपाली कांग्रेसको झन्डा निकालेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अगाडि लगेर फालेका थिए । सोमबार धनगढीमा आयोजना हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्न आइरहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वागतका लागि सडकमा नेपाली कांग्रेसको झन्डा राखिएको छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीले त्यो झन्डालाई तारो बनाएपछि नेपाली कांग्रेस निकटको भातृसङ्गठनले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन लागेको भन्दै एक सातादेखि विद्यार्थीले धनगढीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोषराज जोशीले झन्डा निकाल्नु विद्यार्थीबाट पनि गल्ती भएको भन्दै सम्झाउनुको सट्टा कांग्रेसको तरुण दलले आक्रमण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेर आन्दोलन बिथोल्ने प्रयास भएको दाबी गर्नुभयो । तरुण दलले भने षड्यन्त्रपूर्वक कांग्रेसको कार्यक्रमलाई बिथोल्ने प्रयास भएको जनाएको छ । तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य अमृत बिसीले अराजक काम गर्नेविरुद्ध उजुरी हाल्ने बताउनुभयो । “हामीले शनिबार दिनभरि मेहनत गरेर झन्डा लगाएको हो । आज पनि सहिदगेट क्षेत्रमा लगाउँदै थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको माग सरकारसँग हो । हाम्रो पार्टीका झन्डा किन फाल्नु पर्यो । झन्डा फाल्नेविरुद्ध हामी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।” बिसीले झन्डा फालिएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी र तरुण दलबिच केही बेर धरपकड भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले एक सातादेखि धनगढीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि लोक सेवा आयोगले उनीहरूको बिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगिताात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका करारका कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
