लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक सर्वोच्च हुन्छन् । मताधिकारका आधारमा आफ्नो सरकार छान्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । एक पटक छानेको सरकार सधैँका निम्ति हुँदैन । आवधिक निर्वाचनले प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छ । विधायिका प्रतिनिधिबाटै कार्यकारी निर्वाचित हुन्छन् । संविधान सभाबाट निर्मित २०७२ सालको नेपालको संविधानले नागरिकलाई नै शासनको अग्रता दिएको छ । युगौँदेखि केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थामा रहेको शासनपद्धतिलाई सङ्घीयताको अभ्यासमा लगेको छ । जन्मकै आधारमा शासनको सर्वोच्च पदमा पुग्ने राजतन्त्रान्तक पद्धतिलाई विस्थापित गरेको छ । देशको प्रमुख तथा कार्यकारी दुवै नागरिककै मत र इच्छामा सीमित अवधिका निम्ति मात्र पदासीन हुन्छन् । देशमा तीन तहका सरकार छन्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय । तीन तहकै सरकार नागरिक मतका आधारमा क्रियाशील छन् । संविधान निर्माण भएयता तिनै तहमा दुई पटक सफल निर्वाचन भई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । यी सबै अभ्यास नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित छन् । तीन तहकै सरकार अनेक अवरोध चिर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर छन् । सीमित साधन र स्रोतले विकास कार्यलाई तीव्रता दिनु सजिलो काम होइन । तथापि विकासका आधार बिस्तारै सिर्जना हुँदै छन् ।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापना सजिलै भएको होइन । नागरिक हक अधिकारलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने यो शासनप्रणाली स्थापनाका निम्ति नेपाली जनताले लामो र कठोर सङ्घर्ष गरेको स्मरणीय छ ।
निरङ्कुश शासनपद्धतिमा सीमित वर्ग र परिवारले युगौँदेखि शासनव्यवस्थामा हालीमुहाली गरेका थिए । उनीहरूलाई नागरिक हक अधिकारलाई सर्वोच्चता दिने लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति चित्त बुझेको थिएन । जनताको शासनव्यवस्थाप्रति चित्त नबुझ्ने कतिपय देशलाई फेरि अँध्यारो युगतर्फ लैजान सपना देख्दै छन् । यो असम्भव छ । सबैका निम्ति समान अधिकार भएको यो व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमै सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र सङ्घर्षको आधारमा निर्मित नेपालको संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । यो संविधानले नागरिक सर्वोच्चताका आधारमा प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर दिएको छ । त्यसैले मौजुदा संविधानको रक्षा सबै लोकतन्त्रवादी नागरिकको पहिलो कर्तव्य हो ।
संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आएका कतिपय अवरोधलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ । यो सरकार गठनपूर्व दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदासमेत समावेश गरिएको छ । संविधान संशोधन रहर वा लहडमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनु पर्छ । नागरिक सर्वोच्चतालाई अझै बलियो बनाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई संस्थागत गर्दै गरिने संशोधनले नागरिकको हक अधिकारलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउने छ । जन्मँदै कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने प्रणाली लोकतन्त्रमा सम्भव हुँदैन । अब त्यस्तो व्यवस्था फर्काउने सपना देख्नु नै भ्रम हो । नागरिक सर्वोच्चताबाट कुनै पनि हालतमा देश पछाडि फर्कन सम्भव छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनपछि अब नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न तीन तहकै सरकार अग्रसर हुनुपर्ने छ । कमीकमजोरी हटाउँदै आर्थिक विकासको गतिलाई अझ तीव्रता दिनु आवश्यक छ । नागरिकका हित र सुविधालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुशासन प्रवर्धन गरिनु पर्छ । नागरिक सर्वोच्चता रक्षाका लागि आर्थिक विकासले गति लिनु पर्छ । देशभित्र रहेको साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न अर्थतन्त्रका आयाम फराकिलो बनाउनुपर्ने छ । कृषिप्रधान नेपाल यताका वर्षमा आयाततिर अग्रसर हुन थाल्नु उचित होइन । त्यसैले देशलाई अनाजमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । कृषिसँगै नेपालको अपार जलसम्पदालाई उपयोग गरी नेपाली जनताको अवस्थामा आमूल सुधार गर्न सम्भव छ । कृषि र जलस्रोतपछि देशमा पर्यटनका व्यापक सम्भवाना छ । तीन तहकै सरकारले केही वर्षसम्म कृषि, जलस्रोत र पर्यटनका आधार फराकिलो बनाउने गरी प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने हो भने देशले समृद्धिको नयाँ चरण हासिल गर्न सक्ने छ । नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान पनि हुने छ ।
