मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, फागुन २४ गते । सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने समस्या बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा क्रियाशीलता देखाएको छ । प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सङ्कटमा रहेका सहकारी संस्थाको पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गरेको छ । सरकारले सहकारी संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीसँग छलफल, बचतकर्ताको बचत फिर्ता, संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाएको छ । त्यस्तै गरी मन्त्रालयले नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले वित्तीय सङ्कटमा रहेका हालसम्म पाँच वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । मन्त्रालय स्थापनाको सय दिनको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेका सहकारीसँग छलफल, अध्ययन प्रतिवेदन, निरीक्षण तथा छानबिन, व्यवस्थापकीय सक्षमता, बचतकर्ताको उजुरी तथा गुनासोलगायतका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको जानकारी दिएको छ । चरम वित्तीय सङ्कटमा रहेका सहकारी संस्थालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले त्यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सेयर सदस्यको दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूमा नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ, सुमेरु सेभिङ एन्ड व्रmेडिट को–अपरेटिभ ललितपुर, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ रहेका छन् ।
घोषणा गरिएकामध्ये दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अदालत पुगेको कानुन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाले सरकारलाई असहयोग गर्दा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन कठिनाइ भएको छ । उहाँले मन्त्रालयमा उजुरी परेको सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यको मागदाबी र सहकारी संस्थाले मन्त्रालयलाई दिएको विवरणहरू नमिल्दा कारबाही अगाडि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो । सहकारी बचत पीडितहरूको रकम फिर्ता नगरेको जनगुनासो र प्राप्त उजुरीका आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रव्रिmया र आधार पेस गर्न निर्देशन गरिएको बताउनुभयो ।
