कुनै घोषणा तथा निर्णय तामझामका साथ गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने शिथिलता देखिने प्रवृत्ति धेरैतिर देखिन्छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम भव्य हुन्छ । अब यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको चौतर्फी विकास हुने भयो भन्ने लाग्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ फराकिलो पार्दै बजेट ल्याउने गरिन्छ । बजेटका अनेक योजना र कार्यक्रमका निम्ति विनियोजन सुन्दा अब देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने भयो भन्ने लाग्छ तर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेर बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदा बिस्तारै भुल्दै गएको पाइन्छ । बजेटमा आएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । सङ्घीय बजेटमा यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिनुपर्ने थियो । सङ्घीय बजेटमा मात्र होइन, प्रादेशिक बजेटमा पनि कतिपय अति महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जाँदा बिस्तारै शिथिल हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । यसै क्रममा कर्णाली प्रदेशले असाध्य आकर्षक निर्णय गरेको थियो । कणाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेको थियो । सो घोषणाले त्यस प्रदेशमा नयाँ उत्साह छायो । बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै पशुपालनलाई बढोत्तरी दिने योजना थियो । गोठालो भत्तासमेत वितरण गरिने कार्यक्रम ल्याइयो । मुख्यमन्त्री कृषि पुरस्कारले आकर्षण बढाएको थियो । पशुपन्छी प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रमले कर्णालीलाई अर्गानिक कृषि प्रवर्धन गर्न ल्याइएका थिए ।
कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन धेरै आधार नगरिएको पनि होइन, जुम्लाका अर्गानिक स्याउ देशविदेशमा लोकप्रिय हुँदै गएको पाइन्छ । स्याउ मात्र होइन, कर्णालीका कतिपय अर्गानिक उत्पादन भनिएपछि राजधानीको बजारमा समेत राम्रै आकर्षण देखिएको छ तर कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रवेश भने रोकिएको छैन । कर्णालीमा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएकोमा त्यस प्रदेशका सरोकार पक्षले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बढी उत्पादनको लोभमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग बढ्दै गएपछि यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । त्यसो त प्रयोग गरिँदै आएको रासायनिक मल तथा विषादी एकै पटक न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ । त्यसका निम्ति अर्गानिक कृषिको समयबद्ध आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पोस्ट मलको उत्पादनमा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । गाईभैँसी, भेडाबाख्रा आदि पशुपालन बढाउनु पर्छ । रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको खेतबारीमा एकै पटक त्यस्तो मल प्रयोग रोक्दा उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । श्रीलङ्कामा केही वर्षअघि एकै पटक अर्गानिक कृषितर्फ लाग्दा उत्पादनमा ठुलो कमी आएको थियो । अर्थतन्त्र नै टाट पल्टने गरी त्यसको नतिजा देखिएको थियो । अर्गानिक प्रदेश एकै पटक घोषणा गर्नुभन्दा समयतालिका अनुसार अगाडि बढ्दा अहिले अवरोध आउने थिएन ।
भारतको सिक्किम अर्गानिक प्रदेशको अभ्यासमा छ । त्यसका निम्ति पशुपालनलाई उच्च महत्व दिइएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई पशुपालन, कम्पोस्ट मलमा जोड दिएको छ । त्यसक्रमसँगै रासायनिक मल तथा विषादीको आयात नै गर्न नदिने गरी कडाइ गरिएको छ । त्यसले सो प्रदेशलाई अर्गानिक कृषिलाई बढोत्तरी दिन सहज भएको छ । अर्गानिक कृषि उत्पादनको विश्वभर नै ठुलो आकर्षण छ । विश्वभरका पर्यटक अर्गानिक कृषि उत्पादनप्रति आकर्षित छन् । अर्गानिक प्रदेश हुनु भनेको पर्यटकका निम्ति पनि आकर्षण बढाउनु हो । कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यसले भविष्यमा त्यस प्रदेशमा पर्यटनको समेत ठुलो सम्भावना हुने छ तर कर्णालीको अभ्यासमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतले आयोजना गरेको रासायनिक विषादी न्यूनीकरणसम्बन्धी हालैको सचेतना कार्यक्रममा कृषि उत्पादनमा रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले बढी कृषि उत्पादन गर्ने लोभमा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको बताउनु सुखद सन्देश होइन । किसानलाई विकल्प नदिई अर्गानिक कृषि सहज हुने छैन । जैविक मलमा जोड दिनु पर्छ । रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादीप्रति सिप र दक्षता बढाउनुपर्ने छ । निर्णय गरिएको सात वर्षपछि रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग घटाउन छलफल गरिएको छ । आउने अवरोध हटाउँदै तालिकाबद्ध योजनामा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशतिर लैजाँदा सुखद भविष्य देखिन्छ ।
