पछिल्लो दशकमा नेपालमा महिला सशक्तीकरणको क्षितिज थप उघारिँदै गएको छ । नेपाली महिलाका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा फेरबदल आइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक सूचकका रूपमा लिँदै नेपालको बहुआयामिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई द्रुततर गतिमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई पछाडि नै छाडेर नेपाल कुनै पनि हालतमा समुन्नत बन्ने छैन । लैङ्गिक सन्तुलनको अभावमा लोकतन्त्र नै असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण हुने स्वतः छर्लङ्ङ छ । त्यसैले लैङ्गिक सन्तुलन निर्माण गर्ने प्रमुख आधार महिला सशक्तीकरण नै हो ।
हरेक वर्षको ८ मार्चमा मनाइने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका लागि यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘सबै महिला तथा किशोरीका लागि : अधिकार, समानता, सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नारालाई अघि सारेको छ । अधिकार, समानता र सशक्तीकरणबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । यस सम्बन्धमा विचार निर्माणदेखि नीति निर्माण हुँदै कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको चरणसम्मै मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिका अहम् हुने हुँदा विशेषतः महिला सशक्तीकरणमा मिडिया अन्तर्वस्तुबारे केही विमर्श गर्नु सान्दर्भिक छ ।
महिला सशक्तीकरण र मिडिया अन्तर्वस्तु
जुनसुकै लक्षित समुदायको सशक्तीकरणको प्रक्रिया पनि मूलतः त्यस समुदाय अन्तर्गतका मानिसका आफ्नै मानसिक दासताविरुद्ध आफ्नै मनको निर्णयले गरिने विद्रोहबाट सुरु हुन्छ । सुषुप्त मनलाई ब्युँझाउन र गतिशील बनाउन वयक्तिक, अन्तरव्यक्तिगत, समूहगत, साङ्गठनिकलगायतका तहमा प्राप्त अनुभव, सूचना, उत्प्रेरणा जस्ता तत्वले देखिने वा नदेखिने भूमिका खेलेका हुन्छन् । आफैँले आफैँसँग प्रश्न गर्नु, आफैँभित्र चिन्तन मन्थन गर्नु, कल्पना गर्नु, निर्णय गर्नु आदि मनभित्र सम्पन्न हुने वैयक्तिक सञ्चारका क्रियाकलाप हुन् । मानवको उत्थान/अवसानमा वयक्तिक सञ्चार प्रक्रियाको विशेष भूमिका हुन्छ । वैज्ञानिक, साहित्यकारलगायत समाजका पात्रले यस औजारको पर्याप्त प्रयोग गर्छन् । अन्य व्यक्ति, समूह, संस्था वा अन्य जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई व्यक्तिले आफ्नो मनभित्र प्रशोधन तथा विश्लेषण संश्लेषण गर्नु व्यक्तित्व निर्माणको महत्वपूर्ण पूर्वाभ्याससमेत हो, जुन मानसिक सिक्री चुँडाल्ने निर्णायक औजार पनि हो । शिक्षामा सबैको गुणस्तरसहितको पहुँचको मुद्दालाई जोड दिने गरिएको हो । शिक्षा घोक्ने कर्मकाण्ड मात्र नभई खोज्ने, सोध्ने, भोग्ने, सोच्ने, तौलने, परीक्षण गर्ने तथा मानसिक र नैतिक परिपोषण गर्ने प्रक्रियासमेत हो । यस प्रक्रियासँग महिला सशक्तीकरणको मुद्दा स्वतः गाँसिन आइपुग्छ । मिडियाले छनोट गर्ने अन्तर्वस्तु र सम्प्रेषण गर्ने सूचनाले महिला सशक्तीकरणका पक्षमा अनौपचारिक शिक्षाको काम गर्छ ।
निःसन्देह मिडिया राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि एक कुँजी र ऐना दुवै हो । विशेषतः सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र इन्टरनेटमा आएको व्यापकताले नेपाली महिलाको वैश्विक संलग्नता बढेको छ । आधारभूत तहमा बाँच्ने नेपाली महिलाले पनि आफ्ना विकासका असीमित सम्भाव्यता रहेको बुझ्न थालेका छन् । उनीहरूले आफ्ना लागि अवसर र विकल्प देख्न थालेका छन् । कथा, व्यथा र बाध्यता तथा कारण आआफ्ना होलान् यद्यपि चुलोचौकामा अल्झिएका ग्रामीण महिलासमेत अज्ञात जोखिमको सामना गर्दै कठोर श्रम गर्न विदेश हानिएका हुन्छन् । यो नेपाली महिलाको जीवनमा छाउँदै गरेको परिवर्तनको द्योतक हो, यद्यपि नेपाल उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परनिर्भर रहेको सङ्केत पनि यसले दिएकै छ । आर्थिक पक्ष यसमा उत्प्रेरक देखिए पनि मिडियामार्फत भइरहेको सामाजिकीकरण विचारणीय छ । आफ्नो घरमै जीवनभरि दुःख भोग्न तयार महिलामा दुई/चार वर्ष विदेशमा पनि चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने मानसिकता बन्नुले नेपाली महिला परिवर्तनप्रति उत्प्रेरित र आँटिला छन् भन्ने दर्साउँदैन र ?
नेपालको संविधान २०७२ ले महिला सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ, जसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि पछि हट्न मिल्ने देखिँदैन । विशेष गरी धारा ४२, ८४ र ८६ मा भएका प्रावधानले महिला सशक्तीकरणमा विशेष बल पु¥याउँछन् । सङ्घीय संसद् तथा स्थानीय तह जस्ता राज्यका अङ्गमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले पहुँच र सहभागितालाई बढाउँछ । यसले पनि सशक्तीकरणको लामो फड्को मार्न सघाउने देखिन्छ । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोगलाई रोक्नु आवश्यक छ । दुरुपयोग रोक्ने ठोस संशोधनसहित सो प्रावधानको सदुपयोग हुने हो भने महिला सशक्तीकरणमा ठोस मद्दत पुग्ने छ । महिलाको संसद् र स्थानीय तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा बढेको महिला सहभागिता सकारात्मक छ । सङ्ख्यात्मक सन्तुष्टिमै अल्झिने होइन । अधिकांश स्थानीय सरकारमा सहभागी हुन पुगेका महिला प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने स्थितिमा भन्दा पनि गरिएका निर्णयको साक्षी मात्रै बन्ने परिस्थिति रहेको भन्ने अहिलेको गुनासो छ । मुख्यतः स्थानीय सरकारका निर्णय गर्ने तहमै विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक नेतृत्वपङ्क्तिलाई निरन्तर मानसिक दबाब (जुन उनीहरूका निम्ति मनोवैज्ञानिक ऊर्जा पनि हो) आवश्यक पर्छ । सोका लागि समग्रमा मिडियाले अपनाउने अन्तर्वस्तु असरदार हुन्छन् ।
संविधानमा समेटिएका अन्य आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका सम्बन्धमा मिडियाले सचेतना बढाउने कार्य गरिरहेको छ । महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलताका पक्षमा र विभेद, हिंसा र महिला बेचबिखन, कुप्रथाविरुद्ध हुने मिडिया पैरवीले महिला सशक्तीकरणकै प्रवर्धन गरिरहेको छ । समय समयमा हुने महिलापक्षीय मिडिया अभियानले महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी सार्वजनिक बहसलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । तैपनि सन्तोष मानेर बस्ने स्थिति पक्कै छैन । मिडिया आउटलेटको भारी वृद्धिसँगै ज्ञातअज्ञात चुनौती पनि बग्रेल्ती छन् । खास गरी इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिले मिडिया परिदृश्यमा ल्याएको व्यापक परिवर्तनले नेपाली समाजले पनि आफ्नो ध्येय, परिकल्पना र चित्तको सजगतालाई नियाल्नु जरुरी छ ।
जसले जे भनिदियो त्यही पत्याउने संस्कार सजगतापूर्वक हटाउनु पर्छ । आजको विश्वमा गलत र मिथ्या सूचनाको प्रकोप पनि बढ्दो छ र धेरथोर हामी सबै त्यसको सिकार भएका हुन्छौँ । सूचनाको बाढीभित्र सत्य भेट्न सहज हुँदैन; सञ्चार सामग्री उत्पादक, प्रस्तोता मात्रै होइन मिडिया प्रयोगकर्ता वा उपभोक्ताले पनि मेहनतसाथ सूचनाको परीक्षण गर्नु जरुरी छ ।
मिडिया प्रयोगकर्ताको नयाँ स्वाद निर्माण गर्ने क्षमता मिडिया अन्तर्गत क्रियाशील सर्जक तथा प्रस्तोतामा निहित हुन्छ, जसलाई प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन र सम्प्रेषण गर्नमा प्रफुस्टन गर्नु पर्छ । मिडियाको जनसेवारूपी आदर्श र बजारको उपभोक्तावादी स्पर्धाबिच ठाडो अन्तर्विरोध हुन्छ, जसको सन्तुलित व्यवस्थापन मिडियाका निर्णयकर्ताले गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा भावनात्मक पुँजीको परिचालन भएको हुन्छ, जसले उपभोक्तामा शारीरिक संवेदना पैदा गरी अवचेतन मनमा चाहनाको चाङ लगाउँदै जान्छ । त्यसैलाई आजकालको भाषामा स्रोता, दर्शक, पाठकको रुचि भन्ने गरिन्छ र मिडिया उत्पादकले त्यसको सम्बोधन गर्ने खालका अन्तर्वस्तुलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
सारमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा अङ्कित अधिकारलाई पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले उपयुक्त नीति, विधि र योजना तथा कार्यक्रम बनाई अधिकतम हदसम्म लागु गर्दै जानु नै महिला सशक्तीकरणको मार्ग हो । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधानलगायतका अन्य राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा समेटिएका महिला अधिकारका ठोस विषयवस्तु नै नेपाली महिलाको सशक्तीकरणका लागि नेपाली मिडियाले ग्रहण गर्नुपर्ने मूलभूत अन्तर्वस्तु हुन्, जससँग सम्बद्ध अनगन्ती प्रश्नसँग मिडियाले खेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।
