धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास

शुक्रबार राजधानीका दुई ठाउँमा फरक खाले प्रदर्शन भए, एउटा शान्तिपूर्ण, अर्को हिंसात्मक । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो माओवादी केन्द्र नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाले र पूर्वराजावादी समूहको नेतृत्वमा अहिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो । समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा गरेको प्रदर्शन प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध भनिएको थियो भने पूर्वराजावादी समूहले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दु राज्यसहितको पक्षमा । 

राणा शासन वा पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा होइन, २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणापछि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नसमेत पाइँदैनथ्यो । राजधानीका प्रमुख ठाउँ लामो समयसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । शान्तिपूर्ण भेला हुन र प्रदर्शन गर्नसमेत नपाउने त्यसबेला सत्ताको आलोचना गर्न निषेध गरिएको थियो । त्यसैले सबै वर्ग, पेसा र क्षेत्रका नागरिक आफ्ना पेसागत र व्यावसायिक मुद्दा थाती राखेर स्वतन्त्रताका पक्षमा सडकमा उत्रिन बाध्य भएका थिए । सडकको शक्तिका सामु केही नचलेपछि राजा ज्ञानेन्द्र आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न बाध्य भएका थिए । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विरोध र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार नै हुन्छ । जुन अधिकार संविधानले नै दिएको हुन्छ । इतिहासको पानामा सीमित भएको राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग राख्दै पूर्वराजावादीले पछिल्लो केही समयदेखि देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उपलब्धि पनि हो । पूर्वराजावादीको अगुवाइमा राजधानीको तीनकुनेलगायतका स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका नाममा हिंसात्मक घटना भएका छन् । ती घटना सभ्य समाजका लागि कलङ्क बन्न पुगेका छन् । शुक्रबारको घटनामा परी समाचार सङ्कलनमा खटिएका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुनिल रजकसहित कीर्तिपुरका सविन महर्जनले ज्यान गुमाउनु परेको छ । 

पूर्वराजाका समर्थकले व्यक्तिका निजी घर, सञ्चारगृह, एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय, सपिङ मल, सरकारी कार्यालय, सर्वसाधारणको सवारीसाधन तोडफोड र आगजनी गराएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हातमा लिएर उनीहरूले जसरी लुटपाट मच्चाएका छन्, त्यसले झन्डाकै बदनाम भएको छ । यी र यस किसिमका अराजक घटनाका बारेमा कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले निन्दा र भत्र्सना गर्नु पर्छ । अराजकता सिर्जना गरेर त्यसैका आडमा स्वार्थ पूरा गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । तीनकुनेमा पूर्वराजावादीको समर्थकको प्रदर्शन जसरी अघि बढेको थियो, त्यसले उनीहरू अराजकता चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यही अराजकतालाई मलजल गर्न प्रदर्शनकारीले सर्वसाधारणको घरमा आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता काम गरेका हुन् । 

इराकमा १२ जना नेपालीको नृशंसपूर्वक हत्या गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि २०६१ भदौ १६ गतेका दिन राजधानीमा यही शैलीमा लुटपाट र तोडफोडका घटना भएका थिए । त्यतिबेला पनि सञ्चारगृह यसै गरी आक्रमणकारीको निशानामा परेका थिए । फरक यत्ति हो कि त्यतिबेला आन्दोलनको आवरणमा कोही देखिएको थिएन, यस पटक पूर्वराजावादी प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा छन् । त्यस कारण आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिदेखि आगलागी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको सम्पूर्ण जिम्मा उनीहरूले नै लिनु पर्छ ।

पूर्वराजावादीले अहिले आएर जसरी संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा अघि सारेका छन्, त्यो मुद्दा असान्दर्भिक भइसकेको छ । अर्थात् त्यो मुद्दा पश्चगामी प्रस्तावबाहेक अरू केही होइन, हुनै सक्दैन । किनभने २०६२/६३ को परिवर्तनपछि मुलुकको राजनीति निकै अघि बढिसकेको छ । जहाँबाट अब कसैले चाहेर पनि मुलुक पछाडि फर्कनै सक्दैन, फर्कने अवस्था छैन । किनभने लोकतन्त्र भनेको केवल दलीय शासन व्यवस्था मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा यो नागरिकले आफैँ शासन गर्ने नयाँ अभ्यास पनि हो । 

यति भनिरहँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कमीकमजोरी नभएका होइनन्, पक्कै पनि छन् । ती कमजोरी व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएका होइनन्, दलका नेताका कारण हुन् भन्ने सबैले हेक्का राख्नु पर्छ । त्यसो हो भने यही व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । यही व्यवस्थामा दलका नेतालाई गल्ती कमजोरी सच्याउनका लागि नागरिक स्तरबाट दबाब दिन सक्नु पर्छ । अर्थात् अहिलेको शासन व्यवस्थामा भएका कमजोरीको उपचार यही शासन व्यवस्थाभित्रै खोज्नु पर्छ । शासन व्यवस्था बदलेर वा त्यसभन्दा बाहिर गएर समाधान निस्कन सक्दैन । किनभने पूर्वराजावादीले जुन शासन व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्, हिजो त्यसैबाट वाक्क भएर नागरिकले अहिलेको परिवर्तनका लागि रगत पसिना बगाएको नयाँ पुस्ताले पढेको वा सुनेको मात्र होला, पुरानो पुस्ता त आन्दोलनको एउटा प्रमुख हिस्सेदार हो । ऊ स्वयम् आन्दोलनको साक्षीसमेत हो । 

हो, २०६२/२०६३ सालको परिवर्तनपछि दलका नेताहरूले हिजोका दिनमा भएका गल्ती कमजोरी सुधारेर अघि बढ्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । आन्दोलनको मोर्चाबाट उनीहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका पनि थिए । व्यवस्था परिवर्तनपछि उनीहरूले हिजो नागरिकका सामु गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेका छन् । अर्थात् आजको दिनमा खास गरी सत्तामा पुगेपछिका व्यवहार हेर्दा उनीहरू अझै सुध्रिएका छैनन् । जसका कारण नागरिक तहमा दल र तिनका नेताप्रतिको असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि पूर्वराजावादीको आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू तिनका समर्थक मात्र छैनन्, दलका नेताको कार्यशैलीबाट दिक्क भएका कार्यकर्ता पनि हुन सक्छन् । दलका नेताको कार्यशैलीबाट आक्रोशित ती नेता कार्यकर्तासमक्ष आफूहरूबाट हिजोका दिनमा भएको गल्ती, कमजोरी स्वीकार्दै आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने भरपर्दो प्रतिबद्धता जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताहरूले जनाउनै पर्छ । 

खास गरी प्रमुख तीन दलभित्र जसरी नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो, त्यसका लागि नेतृत्व तयार देखिएको छैन । वर्षौंदेखि नेतृत्वमा एउटै अनुहार देख्दा पनि नागरिक निराश भएका हुन् । कम्तीमा नेतृत्व हस्तान्तरण भएमा नागरिकले फरक अनुभव गर्न पाउने छन् । जसले केही हदसम्म भए पनि नागरिकमा चुलिएको निराशा थेग्न सक्छ । यति मात्र होइन, सत्तामा पुगेपछि आफ्नो वास्तविक धरातल बिर्सने गरेका छन् नेताहरूले । अधिकांश नेता अजीवन सत्तामै रहने भ्रममा छन् । जबसम्म त्यसबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्, तबसम्म समस्या रहिरहन्छ । दलका नेताप्रति जतिसुकै आक्रोश र असन्तुष्टि रहे पनि हिजो राजतन्त्रविरुद्ध लडेका नागरिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध जानै सक्दैनन् । 

हिजोका दिनमा यो व्यवस्था ल्याउन ठुलै सङ्घर्ष गर्नु परेको उनीहरूले बिर्सेका छैनन् । जुन व्यवस्थाले नागरिकको जीवनस्तरमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन नसकेको भए पनि देखिने गरी नै केही परिवर्तन पक्कै ल्याएको छ । त्यसैले नागरिक प्रस्ट हुनु पर्छ, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, राजतन्त्र वा अन्य कुनै तन्त्र हुनै सक्दैन । 

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछाडि नेपालमा नयाँ शासन व्यवस्था सुरु भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली । गणतन्त्र, सङ्घीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता यी पाँच वटा परिवर्तन संविधान सभामार्फत जारी गरेको नयाँ संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । जुन परिवर्तनका लागि कैयौँ नागरिकले बलिदानी दिएका थिए, लाखौँ जनता प्रत्यक्ष आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । त्यस कारण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व लिँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको रक्षा गर्ने र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व पनि हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिको नै हो । त्यस अर्थमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सबल बनाउँदै त्यसको सफल कार्यान्वयनतिर लैजानु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । 

अहिले राजनीतिक दलका नेताका प्रति जनआक्रोश बढेका बेला शान्तिपूर्ण शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा हिंसा भड्काउने जुन रणनीति पूर्वराजावादीले अख्तियार गरेका छन्, त्यसलाई बेलैमा बुझेर हिंसामा सामेल हुनेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा अविलम्ब ल्याउनु पर्छ । शुक्रबारको प्रदर्शन कुनै पनि हिसाबले नागरिक आन्दोलन हुन सक्दैन, यो स्वार्थी समूहको प्रदर्शन मात्र हो । राजनीतिक वातावरण केही धमिलो देखिएका बेला स्वार्थी समूहले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेका मात्र हुन् ।