विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको गठन भई आयोगबाट निजामती सेवाका कार्यलाई कानुन, विधि, प्रणालीसम्मत गराउने प्रयास भएपछि प्रशासन सुधारको कार्यमा बलियो आधार तयार भएको हो । प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोग वा समिति गठन गर्ने र सुझाव प्राप्त गर्ने गरिएको छ । यसरी प्राप्त हुने सुझावमध्ये विसं २०४८ को प्रशासन सुधार आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधारका लागि महìवपूर्ण सुझाव मानिएको छ । आयोग वा समितिबाट प्राप्त हुने यस्ता सुझावको कार्यान्वयनका लागि सरकारले महìव नदिँदा सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । यसले गर्दा प्रशासनिक संरचना एवं कार्यपद्धतिलाई नतिजामुखी गराउन नसकिएको हो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने कर्मचारीको कामप्रतिको सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । फलस्वरूप प्रशासनप्रति जनताको आशा र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक पद्धतिमा आउने गरेको परिवर्तन, जनचेतनाको स्तरमा वृद्धि, खुला समाज, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकास, व्यवस्थापकीय सिद्धान्तमा आएको नवीनतम धारणा र विश्वव्यापीकरणले ल्याएका नवीनतम मान्यताले कर्मचारीतन्त्रको विकल्पका विषयमा छलफलसमेत हुन थालेको छ तर कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नभएको र यसको विकल्प सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र नै भएकाले यस संयन्त्रको नियमित सुधारको कार्यलाई अनिवार्य गर्नु जरुरी भएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य भूमिकामा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र बदलिएको सन्दर्भ र परिस्थिति अनुकूल हुन नसकेको गुनासा रहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित रूपमा कार्यसम्पादन हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । विकासनिर्माणको कार्य तोकिएको समयमा लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति कर्मचारीको सोच, व्यवहार र कार्यशैली पुरानै रहेका कारण विकासनिर्माणको कार्यमा लक्ष्य अनुरूपको प्रगति हुन नसकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन नसकेका कारण सेवाग्राहीको गुनासा निरन्तर रहिरहेकै छन् । प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमताप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नवीन प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको, विद्युतीय कार्यपद्धतिलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएका कारण कर्मचारीको सोच, क्षमता, प्रवृत्ति र कार्यसंस्कारमा सुधार गर्न सकिएको छैन । मूलतः सरकारको नयाँ सोच, योजना, रणनीति, मार्गचित्रलाई दुरुस्त रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजान, सरकारको स्थायी कार्यकारिणी संयन्त्रलाई सधैँ सबल, सक्षम, चुस्त दुरुस्त राख्न, मुलुकमा देखिएको तत्कालको समस्या समाधान गर्न, जनताको बढ्दो आकाङ्क्षालाई प्राथमिकताका आधारमा समयमै सम्बोधन गर्नका लागि प्रशासन सुधारको आवश्यकता जरुरी भएको हुन्छ । साथै प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न, विद्यमान प्रशासनिक विधि र प्रक्रियालाई पुनरवलोकन गर्न, कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन र समग्रमा प्रशासनिक संयन्त्रको साख र विश्वसनीयतालाई जोगाइराख्न सुधार आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विसं २००९ मा भारतबाट आएको प्रशासनविद्को समूहले कार्य थालनी गरेदेखि प्रशासन सुधारका लागि सुधार आयोग वा समिति बनाई अध्ययन विश्लेषणसहितको सुझावका आधारमा कार्य गर्ने/गराउने पद्धतिको थालनी भयो । मुलुकका आवधिक योजना, दीर्घकालीन नीति, क्षेत्रगत योजनाका साथै संविधानलगायतका कानुनी व्यवस्थामा समेत प्रशासन सुधारका लागि प्रशस्त नीति, रणनीति, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिमा राज्यले सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति तयार गर्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । साथै चालु आवधिक १६ औँ योजनाले खुला सरकारको अवधारणा अवलम्बन गरी सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गर्न जनउत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक कानुनको परिपालना गर्ने वातावरण तयार गर्ने, उच्च पदाधिकारीको अनिवार्य रूपमा सूचकका आधारमा निष्ठाको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबल र अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रमार्फत सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको छ ।
सङ्घीय शासनप्रणाली अपनाइएपछि बढेको जनताका महìवाकाङ्क्षा एवं राजनीतिक नेतृत्वले खोजेको प्रशासनिक उपलब्धिका लागि प्रशासनिक संरचना र कार्यसंस्कारमा सुधार गरिनु पर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रको मूल्यमान्यता र साखलाई संरक्षण गरी सेवाप्रतिको जनआस्था, भरोसा र विश्वसनीयता कायमै राख्ने उद्देश्यले प्रशासन सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ । प्रशासन सुधारका प्रयास परम्परागत रूपमै कानुनी, संरचनागत, कर्मचारी प्रशासनका क्षेत्रमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । प्रशासन सुधारका क्षेत्र निम्न अनुसार रहेका छन् :
राजनीतिक नेतृत्वसँग सौहार्दता : राजनीति र प्रशासनको लक्ष्य एउटै भएका कारण गन्तव्यमा पुग्नका लागि सँगसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वबिचको सौहार्दताको अन्तरलाई घटाई समन्वय र सहकार्यको संस्कार कायम गर्नु पर्छ । यसबाट एकले अर्कालाई दोषी देखाई जिम्मेवारीवाट उम्कने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ ।
जनताप्रति उत्तरदायी : जनतालाई दिने सेवाबारे जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा समन्वय, सहकार्य, सौहार्दता कमजोर भएको छ । यसबाट समग्र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवाका लागि जनताप्रति उत्तरदायी हुने कानुनी तथा व्यवहारगत सुधार गर्नु पर्छ । यसबाट सेवाको गुणस्तर वृद्धि भई सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वसनीयता कायम हुन सक्छ ।
क्षमता र व्यवहार विकास : निजामती सेवालाई काममा अल्छी गर्ने जुम्सो संस्थाका रूपमा आरोप लागेको छ । सम्भावना भएको र कानुनले मिल्ने कामलाई जोखिम निर्वाह गरेर भए पनि सम्पादन गर्न अग्रसर हुने क्षमता र व्यवहार विकास गर्नु पर्दछ । यसबाट प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम र कामयाबी संस्थाका रूपमा चिनाउन सकिन्छ ।
सङ्घीय प्रशासनिक संरचना : परिवर्तित राजनीतिक आवश्यकता अनुरूप स्थानीय भाषा, संस्कृति, मूल्यमान्यता र विविधीकरणको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट सङ्घीय शासनप्रणालीमा समेत प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई कामयाब गराउन सक्दछ ।
सेवाग्राहीमैत्री कार्यसंस्कार : प्रशासनलाई सेवाग्राहीको बेवास्ता गर्ने, दुःख दिने, जिम्मेवारी पन्छाउने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस सन्दर्भमा कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार भई सहयोगी एवं सेवकका रूपमा आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नु पर्छ । यसबाट प्रशासनिक कर्मचारीलाई सेवकका रूपमा चिनाउन सकिने हुन्छ ।
नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण : कर्मचारीले जागिरे मानसिकताबाट मुक्त भई नवीन प्रविधि, ज्ञान, सिपका आधारमा आफूलाई जीवन्त राख्न जरुरी छ । विकास प्रशासनको नवीनतम मूल्यमान्यता अनुरूप नयाँ कार्यप्रणालीलाई अवलम्बन गरी नतिजा देखिने कार्यमा अग्रसर हुन आवश्यक छ । यसबाट प्रशासनिक सेवालाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा चिनाउन सकिन्छ ।
कामप्रति सदाचार, इमानदार र निष्पक्ष : सीमित व्यक्तिको अनियमित एवं भ्रटाचारजन्य कार्यका कारण समग्र प्रशासनिक संयन्त्र कलङ्कित भएको छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक पदमा रहने राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीले सदाचार, इमानदार भई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नु पर्दछ । साथै अनियमित कार्यको निगरानी गर्ने र छरितो अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी गराउनु पर्छ ।
सरल, सहज र गुणस्तरीय काम : प्रशासनिक सेवा अझै प्रक्रिया उन्मुख, ढिलासुस्ती, झन्झटिलो रहेको छ । यस अवस्थामा यस संयन्त्रलाई प्रभावकारी गराउन नसकिने भएकाले सेवामा क्रमशः विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, कर्मचारीको क्षमता एवं अनुभवलाई उपयोग गरी सेवालाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय गराउनु पर्छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य र प्रभावकारी गराउन सकिन्छ ।
कार्यपद्धति पारदर्शी : कर्मचारीको पुरानो सोच र व्यवहारका कारण सार्वजनिक सेवाबारे अनावश्यक गोप्यता, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यसबाट सेवाग्राहीको सूचनाको हक सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो कार्यबारे पारदर्शी हुनु, जानकारीमूलक हुनु जरुरी छ । यसका लागि नियमित प्रशिक्षण, प्रविधिको प्रयोग, अधिकार सुनिश्चित जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ट्रेड युनियन निषेध : कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजित भएका कारण प्रशासनिक सेवाको मूल्यमान्यता, विश्वास एवं प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलको छाया सङ्गठनका आधारमा सङ्गठित हुने अधिकार सङ्कुचित गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीवर्गले पेसागत आचरण र व्यवहारमा अनुशासित हुन अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग : सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, व्यक्ति वा संस्थाको नाममा लैजाने कार्य मिलेमतोमा भइरहेको छ । यस्ता कार्य नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक एवं राजनीतिक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई यसतर्फ सचेत र जिम्मेवार गराउनु पर्छ । यसका लागि सङ्घीय तहमा स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न संस्था खडा गरी क्रियाशील गराउनु पर्छ ।
जनशक्तिको निरन्तरता : सरकारी सेवा अन्य सेवाभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील भएका कारण यस सेवालाई निरन्तर आकर्षक र भरपर्दो गराइराख्न जरुरी छ । लोक सेवा आयोगबाट आपूर्ति भएको जनशक्तिलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न र उत्पे्ररित भई काम गर्न/गराउनका लागि सेवाभित्र तलब भत्ता आकर्षक बनाउने र अन्य वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ ।
सरकार एवं जनताले खोजेको प्रशासनिक उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि प्रशासनिक सङ्गठनको सक्षमता, जिम्मेवारी र कार्य तत्परता निरन्तर चुस्त दुरुस्त हुनु जरुरी छ । प्रशासन सुधारबाट समग्र शासन सुधारको सुनिश्चित गर्न सकिने भएकाले यसलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको मुख्य सवालका रूपमा स्विकार्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक रूपान्तरणसँगै देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण स्वाभाविक हुने भएकाले हरेक नयाँ सरकारले प्रशासनिक सुधारका कार्यलाई नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउनु पर्छ । सुशासनका लागि सरकारले ल्याउने हरेक नवीन सोच, रणनीति एवं कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य शक्तिका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम, कामयाबी र विश्वसनीय गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा प्रशासनिक सङ्गठनको समग्र नेतृत्वलाई सक्षम र विश्वसनीय गराई मुलुकमा छरिएर रहेको राज्यशक्तिलाई समेट्न प्रशासन सुधारको अपरिहार्यतालाई हरेक राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्नु पर्दछ । सुधारिएको प्रशासनिक संयन्त्रबाट राजनीतिक नेतृत्व तथा सामाजिक परिवेशले खोजेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने भएकाले सक्षम एवं व्यावसायिक प्रशासनिक सङ्गठन अपरिहार्य भएको हो । त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रको समयानुकूल सुधारको कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो नियमित र प्राथमिकतायुक्त वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
