मानव अधिकार रक्षामा सरकार कटिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, फागुन २१ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

मानव अधिकार रक्षकको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठुला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्त्व दिने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।

“अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर फेन्सी (नक्कली) मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरू पनि देखिएका छन्।सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरू  छन्।सत्य कुरा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले मानव अधिकार हननकर्ताहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ।नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरूपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छ।प्राकृतिकरूपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ ।”

नेकपा (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेख गर्नुभयो।

पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा वि.सं. २०२९ आजकै दिन झापाको सुखानीको जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएका शहीद रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहीदलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो।

उहाँले आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट गर्दै विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको स्मरण गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरूले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।उहाँले नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एलायन्सद्वारा पहिलो पटक स्थापित रु. एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गर्नुभयो।उक्त पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा. विपिन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)को जनसङ्गठन संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इञ्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख दलबहादुर रावल, गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष राम सुवेदीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।