भाडाकै घरमा नेपालगन्ज यातायात कार्यालय

कमल खत्री

धम्बोझी, फागुन १४ गते । नेपालगन्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवन व्यवस्थापन प्रक्रिया रोकिँदा पुनः भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न परेको छ । भाडाको घरमा रहेको यातायात कार्यालयलाई नेपालगन्जको उपयुक्त सरकारी भवनमा सार्ने प्रक्रिया थालिएको भएपनि बिचमै सो प्रक्रिया रोकिँदा पुनः भाडामै बस्नुपरेको छ ।  

यातायात कार्यालयका लागि उपयुक्त सम्भावित स्थान खोजी गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले उपयुक्त सम्भावित स्थानको खोजी गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिका बोर्डमा पेस गरिसकेको छ । डेढ महिनाअघि नै कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरे पनि सो विषयमा थप प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कार्यालय व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको हो । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टले कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको बताउँदै माननीय मन्त्र ज्यूसँग यस विषयमा कुरा भएको र छिट्टै व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । "कार्यदलले नेपालगन्जमा रहेका सरकारी भवनमा कार्यालय सार्न सकिने सम्भावित स्थानहरूको विवरण बुझाएको छ," नगर प्रमुख बिष्टले भन्नुभयो, ‘माननीय मन्त्री ज्यूले असारसम्म कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भन्नुभएको छ ।"

यता भाडामा रहेको कार्यालयका लागि ठाउँ व्यवस्थापन हुन नसक्दा हाल कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भवनमै रहने गरी पुनः सम्झौता गरिएको छ । यातायात कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख दिनेश सिंहले कार्यालयका लागि ठाउँ व्यवस्थापन नभएपछि हाल भएको भवनमा रहनेगरी पुनः सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यालय रहेको भवनको घरबहाल सम्झौता पुष महिनामै सकिएको थियो । 

"कार्यालय सञ्चालनका लागि ठाउँ व्यवस्थापन भएको नभएको आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन," निमित्त कार्यालय प्रमुख सिंहले भन्नुभयो, ‘हामीले कार्यालय सञ्चालनका लागि बसेकै भवनमा सञ्चालन गर्न पुन : सम्झौता गरिएको छ ।"

प्रमुख सिंहका अनुसार कार्यालय सञ्चालनका लागि २०८२ को असार महिनासम्म घरबहाल सम्झौता भएको छ । यस्तै ट्रायलका लागि पनि जग्गा आवश्यक रहेको कार्यालय प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । "ट्रायलका लागि पनि नेपालगन्जमा जग्गा जरुरी छ", प्रमुख सिंहले भन्नुभयो । 

कार्यदलका संयोजक तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष प्रमोद रिजालले कार्यदलले आवश्यक प्रतिवेदन पेस गरिसकेको तर मन्त्रीस्तरबाट आवश्यक प्रक्रिया सुरु नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापन कार्य रोकिएको बताउनुभयो । 

पेस गरिएको प्रतिवदेन अनुसार कार्यदलले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १८ मा रहेको सामाजिक विकास डिभिजनको कार्यालय वा सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा यातायातलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुने सुझाएको छ भने त्यहाँ भएको डिभिजन तथा सहकारीलाई जिल्ला समन्वय समितिमा सार्न सकिने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै स्थायी रूपमा यातायात कार्यालय भवन निर्माणका लागि १८ नम्बर वडामै रहेको सोल्टी होटेल नजिकै रहेको सरकारी जग्गामा उपयुक्त हुने सुझाव पेस गरेको छ । कार्यदल संयोजक रिजालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीलाई डेलिगेसनमा जाने छलफल भएको छ, तर त्यसपछि सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

हाल यातायात कार्यालय रहेको भवन प्रयोग गरेवापत मासिक एक लाख बढी रुपियाँ घर भाडा बुझाइएको छ भने सो स्थान सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त नभएको बारम्बार कुरा उठिरहेको छ । कारकाँदोस्थित डिभिजन वा प्रशिक्षण कार्यालयमा यातायातलाई सार्न सकिए त्यसैको छेउँमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको १२ कठ्ठा जग्गा ट्रायलका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

कार्यदलले प्रस्ताव गरेको स्थानमा यातायालाई सार्ने हो भने त्यहाँ रहेको उद्योग मन्त्रालय माताहत कारखानाको जग्गा ट्रायलका सबैभन्दा उत्तम हुने १८ नम्बरका वडा सदस्य दीपक ढुङ्गानाको भनाइ छ । "सामाजिक वा सहकारीको भवन यातायात कार्यालयका लागि उपयुक्त पनि छ," ढुङ्गानाले भन्नुभयो, "छेवैमा रहेको प्रयाप्त जग्गामा ट्रायल लिने कार्य पनि सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।"

उता गत माघ ९ गतेदेखि कोहलपुर, बैजनाथ र राप्तीसोनारीका सेवाग्राहीको सहजताका लागि कोहलपुरमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गरेर यातायातको सेवा दिन थालिएको छ । कोहलपुर नगरपालिका ११ स्थित पुरानो बसपार्कमा रहेको कार्यालयमार्फत ब्लुबुक, लाइसेन्स नवीकरण र पटके सेवा प्रदान गरिएको छ भने ट्रायल लिने कार्य कोहलपुरबाट नै हुँदै आएको छ ।