मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजमा रहँदा, बस्दा वा कुनै क्रियाकलापमा सरिक हुँदा अधिकार र अवसरमा समान संरक्षणको सुनिश्चित नै सामाजिक न्याय हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले व्यक्तिको जात, धर्म, लिङ्ग, रङ, शारीरिक अवस्था वा सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई अवसरको समान पहुँच तथा लाभ लागतको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितको अवस्था नै सामाजिक न्याय हो भनी परिभाषित गरेको छ । समाजका हरेक व्यक्तिले नागरिकको हैसियतमा समाज तथा राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा, अवसर, स्रोतसाधनबिना कुनै भेदभाव स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनु नै सामाजिक न्याय हो । जुन शान्ति र समृद्धिको आधार पनि हो ।
नेपालको संविधानमा सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा धारा ४२ मा राखिएको छ । योसँगै सामाजिक रूपले पछाडि परेकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचना तथा अङ्गमा समान सहभागिताको हक प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायलाई विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक स्थापित भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक कायम भएको छ । सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायभित्रका सामाजिक रूपले पछाडि परेका नागरिकलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको हक कायम भएको छ । त्यस्तै अग्रगामी परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद परिवार तथा विभिन्न किसिमले पीडित भएका व्यक्तिका लागि उचित सम्मानका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम अवसर पाउने हक स्थापित भएको छ ।
सामाजिक न्याय केवल वकालत गर्दैमा वा कानुन निर्माण गर्दैमा प्राप्त हुने विषय होइन । यो त व्यावहारिक विज्ञान हो । यसको एक मात्र उद्देश्य हरेक किसिमका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक समानताको स्थितिमा पुग्नु हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा समाजमा आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र त्यस्ता कार्यक्रममा सरिक हुन पाउनु पर्छ । सामाजिक न्याय स्थापित भएको अवस्थामा सबैको समान अधिकार रहने भए पनि नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौगोलिकलगायतका विभिन्न कारणबाट सामाजिक न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित भइसकेको छैन । सामाजिक न्याय सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, यसको व्यावहारिक परिपालना त्यत्तिकै कठिन छ । जबसम्म सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य भई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुँदैन तबसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन ।
विश्व न्याय परियोजनाले जवाफदेहिता, न्यायपूर्ण कानुन, खुला तथा पहुँचयोग्य सरकार र निष्पक्ष न्याय गरी चार वटा सिद्धान्त तथा सरकारको शक्तिमा सीमितता, भ्रष्टाचारविहीनता, खुला सरकार, मौलिक हक, आदेश र सुरक्षा, नियमन र कार्यान्वयन, देवानी न्याय र फौजदारी न्याय गरी आठ वटा क्षेत्र र विभिन्न ४४ वटा उपक्षेत्रका सूचकाङ्कका आधारमा सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको कानुनको शासन सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा विश्वका १४२ राष्ट्रमध्ये नेपाल ६९ औँ स्थानमा तथा सार्क मुलुकमा (भुटान र माल्दिभ्सलाई यस प्रतिवेदनले नसमेटेको) प्रथम स्थानमा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा विद्यमान स्रोतसाधन, अधिकार तथा अवसर कुनै विशेष व्यक्ति, वर्ग वा समुदायमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै त्यस्ता स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न सकेमा मात्र सामाजिक न्याय सुरक्षित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । समाजिक न्याय सुरक्षित रहेको अवस्थामा मात्र समाजका सबै वर्गले सहज रूपमा न्याय पाउन सक्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा कानुनको ज्ञान, कानुनी प्रतिनिधित्व, स्वच्छ कार्यविधि तथा प्रचलनयोग्य न्यायिक उपचार जस्ता तìवको यथोचित उपस्थिति भएमा मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायको सुनिश्चित कायम गर्न सकेमा मात्र दिगो समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
समाजका सबै वर्गलाई समान अवसर, न्याय र स्रोतसाधनमा समान पहुँच कायम गर्दै समानता, सहभागिता र समावेशी विकासका माध्यमबाट दिगो विकास सम्भव हुन्छ । जब दिगो विकास हुन्छ, तबमात्र दिगो भविष्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
