श्रमिकको पीडा र अबको बाटो

श्रमिक वर्ग अजेय शक्तिशाली सङ्गठित शक्ति हो । दास युग र सामन्ती युगलाई सत्ता पलट मजदुर वर्गले नै गरेको थियो । माक्र्सवादले श्रमजीवी वर्गलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी उत्पादक शक्तिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । उत्पादनमा मानिसले प्रयोग गर्ने साधन, उत्पादन, अनुभव, श्रम, सिप यी सबै मिलेर उत्पादक शक्ति बन्छ । उत्पादक शक्तिले उत्पादनका साधनलाई सञ्चालन गरेपछि मात्रै उत्पादनका साधन सक्रिय शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुन्छन्, अन्यथा उत्पादनका साधन निष्क्रिय  हुन्छन् ।

श्रमजीवी वर्गलाई उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरिएका कारण उनीहरू श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् । श्रमजीवी वर्गले गरेको शारीरिक वा मानसिक श्रमको परिणामस्वरूप उत्पादन वृद्वि हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा श्रमजीवी वर्गको सहभागितालाई कार्ल माक्र्सले उत्पादनको सामाजिकीकरण भनेर व्याख्या गरेका छन् । उत्पादनबाट आएको लाभ, प्रतिफल वा मुनाफा भने केही सीमित व्यक्ति वा मालिकमा केन्द्रीकरण गर्ने परिपाटीकै कारण अन्तरद्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यो नै पुँजीवादभित्रको मुख्य अन्तरविरोध हो । यति मात्रै होइन, पुँजीवादमा श्रमजीवी वर्गले गरेको श्रमको पनि उचित मूल्य, ज्याला र पारिश्रमिक प्रदान गर्दैन । सस्तो श्रम गराएर धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने मालिक र पुँजीपतिको लालसा हुन्छ । शोषण नगरी पुँजीवाद टिक्न सक्तैन । यसलाई कार्ल माक्र्सले अतिरिक्त मूल्यको शोषण हो भनेर औँल्याउने काम गरेपछि मात्रै पुँजीवादको शोषणको पटाक्षेप भएको हो ।

पुँजीवाद सधैँभरि टिक्न सक्तैन । माक्र्सका अनुसार साइकलको पाङ्ग्रा घुमे जस्तो पटक पटक पुँजीवादभित्र आर्थिक सङ्कट सिर्जना भइरहन्छ । सङ्कटग्रस्त बनेको पुँजीवादले सङ्कटबाट बच्न नयाँ जामा लगाए झैँ नवउदारवादको अर्थनीतिलाई संसारभर सन् १९९० को दशकदेखि अवलम्बन गरेको छ । उत्पादन, सेवा र वितरणलाई बजारमा छोडिदिने नवउदारवादी अर्थनीतिले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ ।

सन् १९९० देखि अवलम्बन गरेको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिले सबैभन्दा बढी श्रमिक वर्ग प्रताडित भएका छन् । उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय निगमका वस्तु र सेवालाई बेरोकटोक नेपाली बजारमा प्रवेश गराएपछि धराशायी भएका उद्योगधन्दा उठ्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगधन्दाभन्दा पनि सेवा उद्योग फस्टाउन थालेपछि श्रम बजारमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा उद्योगको योगदान झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको छ । सेवा उद्योगबाट रोजगारी वृद्धि हुँदैन । देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएपछि हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने पाँच÷छ लाख श्रमशक्ति बेरोजगारी अवस्थामा पुगेको छ । कामको खोजीमा छटपटिएर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । देशभित्र उत्पादन भएका इन्जिनियर, डाक्टर, नर्ससमेत बिदेसिन बाध्य छन् । गत वर्षको मात्रै तथ्याङ्कमा झन्डै सात लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । नेपालमा पर्याप्त लगानी र रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा नेपालबाट बौद्धिक श्रमशक्तिको पलायन (ब्रेन ड्रेन), पुँजीको पलायन (क्यापिटल ड्रेन) र श्रमशक्तिको पलायन (लेबर ड्रेन) भइरहेको छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका १३ प्रतिशत दक्ष, २२ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक गइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भएपछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा सङ्गठित हुने, युनियन बनाउन पाउने, आफ्ना पीरमर्का रोजगारदाता र सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष माग राख्न पाउँदैनन् । जतिसुकै अप्ठ्यारो,

साह्रोगाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा काम गर्न विवश हुनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छा अनुसार वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्न, सरुवा हुन पाउँदैनन् । 

नवउदारवादी अर्थनीतिले देशभित्र उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्न नदिएपछि देशभित्र आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकासनिर्माणका सामग्री विदेशबाटै आयात गर्नु पर्छ । यो आयात गर्न दुःखजिलो गरी गरेको बचत रकम रेमिट्यान्सबापतको विदेशी मुद्रा वस्तु आयातमा खर्च गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिइरहेको छ । रेमिट्यान्सबापतको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, घरघडेरीमा खर्चेर सकिने गरेको छ । जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न जनताको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको विषय हो ।

त्यसैले आधारभूत आवश्यकताका यी वस्तु र सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले यी वस्तु र सेवालाई नवउदारवादी अर्थनीतिको वाहक बनेर निजीकरण र व्यापारीकरण गरेको छ । संविधानमा यी विषय जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि नवउदारवादका हिमायतीले यी सेवा र वस्तुलाई सर्वसुलभ हुन दिँदैनन् । अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक अन्तरविरोध नै यहीँ बनेको छ ।

मुलुकको श्रमबजार औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई क्षेत्रमा विभाजित छ । झन्डै ६० प्रतिशत श्रम अभ्यास अनौपचारिक श्रम अभ्यासका रूपमा हुने गरेको छ । यस किसिमको अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा श्रमिकले न्यूनतम तलब ज्याला र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा अनौपचारिक श्रम अभ्यासमा श्रमशोषण व्याप्त छ । औपचारिक श्रम अभ्यास अन्तर्गत पनि दुईखाले श्रमिक छन् । स्थायी र अस्थायी, करार तथा आउटसोर्सिङमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउने र नपाउने श्रमिक, पदोन्नति तथा सरुवा हुन पाउने र नपाउने श्रमिक छन् । अनौपचारिक श्रम अभ्यास अन्तर्गत के कति श्रमिक कहाँ कुन क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छन् ? राज्यसँग कुनै तथ्याङ्क छैन । संविधान र श्रम कानुनले श्रमिकको न्यूनतम श्रम मापदण्ड निर्धारण गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक खालको श्रम प्रशासनका कारण अनुगमन, नियमन, निरीक्षण र श्रम अडिटको काम फितलो भएको छ । त्यसैले श्रमशोषण विद्यमान नै छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, देशभित्र व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न राष्ट्रिय पुँजीको व्यापक मात्रामा विकास गरिनु पर्छ । जनताले कमाएर बचत गर्ने पैसा राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा विकास र परिचालन गर्न प्रथमतः जनताको आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्नै पर्छ । अनि मात्रै जनताको बचत रकम राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा परिचालन गरेर व्यापक मात्रामा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तै दलाल पुँजीवादको बिगबिगीसँगै बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणका लागि सुशासनयुक्त शासनव्यवस्थाका माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गरेर मात्रै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुने छ । अनि मात्रै व्यापक रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी र बेरोजगारी न्यून गर्न सकिन्छ । युवा वर्गले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिलेको श्रम अवस्थामा श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्न राज्यले निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्छ ।

वैज्ञानिक तवरले तलब र ज्याला निर्धारण गर्नु पर्छ । सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनु पर्छ । रोजगारदाता, व्यवसायी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि मात्रै कर चुक्ता भएको मान्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तै हरेक श्रमिकको पञ्जीकरण गरेर राष्ट्रिय रूपमा तथ्याङ्क प्रकाशित गर्नु पर्छ ।

यसै गरी श्रम व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्छ । सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रमा अस्थायी, करार र आउटसोर्सिङमा काम लगाउने परिपाटी अन्त्य गरी मेरिटोक्रेसीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु पर्छ । श्रमिकलाई उत्पादन र वितरणमा सहभागी गराउन व्यवस्थापनमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा  श्रमिक र व्यवस्थापनबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न गुण वृत्त (क्वालिटी सर्कल) को अवधारणा अनुरूप कार्यप्रणाली लागु गर्नु पर्छ । यस्तै न्यून आय भएका जनता र श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गरी ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खडा गरी बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार र महँगी नियन्त्रण गर्नु पर्छ । बेरोजगारको पहिचान गरेर सिप विकास तालिम प्रदान गरी स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा सस्तो, सुलभ दरमा पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई स्वरोजगारीमा संलग्न गराउनु पर्छ । उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितका लागि हरेक पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज तथा खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । 

समाजवादको आधार निर्माण गर्न, जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न, सङ्घीयताको अवधारणा अनुरूप जनतालाई घरदैलोसम्म सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, महँगी नियन्त्रण गरी सुलभ आपूर्तिमा सुधार गर्न सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्नु पर्छ । यसमध्ये कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य तथा आपूर्ति केन्द्र, दुग्ध विकास संस्थान, बिउबिजन केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा यातायात, नेपाल औषधी लिमिटेड जस्ता जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संस्थानलाई सङ्घीयताको अवधारणा अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र ७५३ वटै पालिका र वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यिनको सेवा विस्तार गर्ने गरी पुनसंरचना गर्नु पर्छ ।

सङ्घ र स्थानीय सरकारको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा हरेक पालिका हुँदै वडा तहमा सहकारीमा आधारित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्नु पर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न, आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्न र थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न गोरखकाली रबर उद्योग, कपास विकास समिति, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना आदि संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गर्नु पर्छ ।