काठमाडौँ, फागुन ११ गते। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाउनुभएका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीबाट सात दिनभित्र जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
सभाको आजको बैठकमा उहाँले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ मा भएको सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा नेपाल सरकारले बनाएको प्रत्यायोजित विधायन र सार्वजनिक नीति सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सांसदलाई वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रिले सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल
बैठकमा सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका ‘भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६’ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराइ टेबुल गर्नुभयो।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गर्नुभयो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन १८ गते आइतबार मध्याह्न १२ः१५ मा बस्ने छ।
