सेवाग्राहीमुखी कानुन अभाव

सरकारी कर्मचारीले कामै गर्दैनन्, गरे पनि ढिलासुस्ती गर्छन् भन्ने आमगुनासो छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन कैयौँ नीतिगत परिवर्तन गरियो । विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरियो । कर्मचारीको व्यवहार सुधारका लागि तालिम गोष्ठी, सेमिनार सम्पन्न भए तर सरकारी सेवाप्रति गुनासो कम होइन, बढेकै पाइन्छ ।

कुनै पनि समस्या निराकरणका लागि पहिले त्यसको जरो कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । सतहमा देखिएका समस्यालाई मात्र सम्बोधन गरेर दिगो समाधान हुँदैन । सरकारी सेवामा निर्णय प्रक्रिया छोट्याउन, राजनीति र प्रशासनको जिम्मेवारी छुट्याउन, जवाफदेहिता तोक्न सुशासन ऐन, २०६४ ल्याइयो । सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा र योगध्यानसम्मका तालिम भइरहेका छन् । उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार, कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता जस्ता उत्प्रेरणाका उपाय पनि अवलम्बन भइरहेका छन् । तैपनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबिच सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन ।

निजामती सेवामा नियुक्त भएको नयाँ कर्मचारी कामका लागि तात्तिन्छ तर काम गर्दै गएपछि सेलाउँदै जान्छ भन्ने उक्ति चर्चित छ । ओभरसाइट एजेन्सीको कामकारबाहीको अनुभव र ऐनकानुनको विस्तृत अध्ययनसँगै कर्मचारी सेलाउन थाल्छ । कर्मचारीले सुरुमा सोचे जस्तो सकारात्मक वातावरण सरकारी सेवामा पाउँदैन । उसले जता पनि डर र जोखिम देख्न थाल्छ । 

सरकारी सेवा प्रभावकारी नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । त्यसमध्ये एउटा कानुनी व्यवस्था हो । कानुन कर्मचारीका लागि जाल विछ्याए जस्ता छन् भन्ने बुझाइ धेरै कर्मचारीमा परेको पाइन्छ । जे काम गर्दा पनि फसिने हो कि भन्ने डर मनमा पैदा हुने खालका प्रावधान कानुनमा भेटिन्छन् । कानुन सेवाग्राहीलाई विश्वास नगरी शङ्का गर्ने धरालतमा निर्माण गरिएको छ । 

सिद्धान्ततः कानुन, ओभरसाइट एजेन्सी र अदालत खराब नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड सजाय गर्नका लागि बनेका हुन् । तर त्यही प्रणालीबाट असल नियतले काम गर्ने पनि डराउने गरेको पाइन्छ । काम गर्दा त्रुटि हुन सक्छ । नियामक निकायले महिनौँ अनुसन्धान गरेर तयार गरेका अभियोजनपत्रमा प्रमाण नपुगेर मुद्दा हार्छ । अदालतले महिनौँ लगाएर गरेका फैसला माथिल्लो अदालतबाट उल्टिन्छ । कर्मचारीले कामको चापमा तुरुन्त सेकेन्ड, मिनेटभित्र गर्नुपर्ने काममा मानवीय त्रुटि हुन सक्छ । 

असल नियतले गरेको कार्यको परिणाम गलत नै आए पनि वा भूलवश भएको त्रुटिलाई फौजदारी सजाय नगर्ने सिद्धान्त रहेको छ । जसले कर्मचारीको बचाउ गर्छ र काम गर्न आत्मबल बढाउँछ । काम गलत हुन सक्छ तर सबै गलत काम कसुर वा अपराध हुँदैनन् । 

कर्मचारीको बौद्धिक स्तर, ज्ञान, कानुन र विषयवस्तुलाई बुझ्ने दृष्टिकोण, स्कुलिङ, जोखिम लिने आँट, इमानदारी र कर्तव्यबोध समान हुँदैन । त्यसैले एउटै परिस्थितिमा एउटै सेवामा कर्मचारीपिच्छे फरक धारणा हुन्छ । सरकारी सेवामा काममा होइन, बढुवाका लागि लोक सेवा पढिरहने एकथरी कर्मचारी हुन्छन् । अर्काथरी बढुवाको मतलबै हुँदैन, जुन पदमा भए पनि टन्न कमाउने धाउन्नमा हुन्छन् । एकथरी काममा खटिइरहने तर ढङ्गपूर्वक काम गर्न नजान्ने हुन्छन् । अर्काथरि काम जान्ने तर जस पाए अर्थात् उत्प्रेरणा भए काम गर्ने नत्र नगर्ने खालका हुन्छन् ।

काम गर्दा त्रुटि भयो भने जानाजान गलत विवरण प्रमाणित गरेको, कीर्ते गरेको र भ्रष्टाचार गरेको जस्ता मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने भय धेरै कर्मचारीलाई हुन्छ । काम नगरी बसेमा केही पनि जोखिम नहुने अवस्था देखिन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसको प्रयोग बिरलै गरिन्छ । मातहत कर्मचारीको नियत, कार्यशैली, कार्यक्षमता कार्यालय प्रमुखले राम्ररी बुझेको हुन्छ । उसले खराब कर्मचारीको पहिचान गरेर विभागीय सजाय गर्ने हो भने वस्तुनिष्ठ सजाय हुन्छ । राजनीतिक दबाब आएको, कार्यालय प्रमुखसँग व्यक्तिगत टकराव परेको वा कुनै कर्मचारीबारे मिडियामा भाइरल भएको अवस्थामा मात्र यस्तो विभागीय सजायको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ ।

कानुनले कर्मचारीको वृत्तिको अति सुरक्षा गरेको छ, जे गरे पनि कर्मचारीलाई कारबाही गर्न, जागिरबाट हटाउन सकिँदैन, त्यसैले कर्मचारी अटेरी भएका हुन् भन्ने आमबुझाइ छ । निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न लोक सेवा आयोगले सहमति नै दिँदैन भन्ने बुझिन्छ । आयोगको सहमतिले सजाय भइहाल्यो भने पनि अदालतबाट उल्टिहाल्छ भन्ने सजिलो भाष्य निर्माण गरिएको छ । कानुनले जे अवस्थामा विभागीय सजायको व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई प्रमाण र प्रक्रिया पुर्‍याएर अभ्यास गर्ने परिपाटी छैन ।

कर्मचारीलाई सबैभन्दा डर हाकिमको हुनुपर्ने हो तर काम नगरे पनि, बिगारे पनि, ढिला गरे पनि, सेवाग्राहीसँग असल व्यवहार नगरे पनि ऊ हाकिमसँग डराउँदैन । ओभरसाइट एजेन्सी प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भने कर्मचारी अति नै त्रसित हुन्छन् । 

उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध बर्सौं पुराना फाइलमा मुद्दा परेपछि नियामक निकाय खास गरी अख्तियारप्रति पूर्वप्रशासक, स्वतन्त्र विश्लेषक र राजनीतिक नेतृत्वबाट टिप्पणी भएको छ । कर्मचारीको मनोबल गिरेको, जोखिम लिएर काम गर्ने अवस्था नरहेको, कर्मचारीमा त्रासको वातावरण रहेको भनी टिप्पणी भइरहेको छ । साना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले ठुला माछा समातेन भनेर आलोचना हुन्छ । वास्तविकता के हो भन्ने गहिराइमा बुझ्ने प्रयत्न हुँदैन ।

अर्कोतिर अख्तियारका पदाधिकारी संसदीय समितिमा गएर बोलेपछि सांसद आयोगलाई के कस्तो कानुनी अधिकार थप गर्नु पर्‍यो, हामी तयार छौँ भन्छन् । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अति सुरक्षा गरियो भन्ने टिप्पणी सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मबाट सुनिन्छ । उनीहरू कानुनी सुधार गर्न अग्रसर हुँदैनन् । 

राजनीतिकर्मीमा ज्ञान र क्षमताको कमी भएका कारण यस्तो भएको हो । संवैधानिक निकाय र नियामक निकायलाई के अधिकार दिँदा देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने राजनीति गर्नेले स्वयम् बुझ्नु पर्छ । पहिले बजारमा अरूका टिप्पणी सुनेर एउटा धारणा बनाउने, अनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका भनाइ सुनेपछि फरक धारणा बनाउने स्थितिमा राजनीतिकर्मी देखिन्छन् । राजनीतिकर्मीको आफ्नो गहन बुझाइ नभएसम्म उचित कानुन बन्न सक्दैनन् ।

अख्तियार र प्रहरीको कार्यशैली उचित नभएको हो, इमानदार कर्मचारीलाई कानुनले संरक्षण नगरेको हो, कानुन व्यावहारिक नभएको हो, कानुनको व्याख्या सही रूपमा नभएको हो, कर्मचारीमा भ्रम परेको हो वा कानुन र ओभरसाइट एजेन्सीलाई देखाएर कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई भ्रममा पारेको हो ? यी विषयको बुझाइ गोलमोटल र अन्योलमा रहेको पाइन्छ ।

कानुन र संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका भएर पनि हुँदैन । कर्मचारी, नियामक पदाधिकारी र न्यायालयका पदाधिकारीको बुझाइको स्तर अनुसार कानुनी व्यवस्था र शब्दाबली हुनु पर्छ । निरपेक्ष रूपले सुशासन हासिल गर्नु मात्र हाम्रो उद्देश्य हो कि समृद्धि प्राप्तिका लागि केही सम्झौता गर्नु परे पनि तयार हुने हो ? यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनु पर्छ ।

कर्मचारीले काम गर्नुअघि आफू नै ओभरसाइट एजेन्सीमा बसेको कल्पना गरेर परीक्षण गरेर मात्र सेवा दिनु पर्छ भन्ने पनि स्कुलिङ पाइन्छ । कर्मचारी आफू सुरक्षित हुन भन्दै काम नगर्न दफा खोज्ने र कागज प्रमाणको थुप्रो लगाएर मात्र सेवा दिने प्रवृत्ति छ । कर्मचारी सेवा प्रदायक हो, केरकार वा अनुसन्धान अधिकारी होइन भन्ने स्कुलिङबाट काम गर्ने हो भने मात्र सहज सेवा प्रवाह हुन्छ ।

सेवाग्राहीले अपेक्षा बढी राखेर काम नभएको अनुभूति भएको पनि अर्को यथार्थ हो । सरकारी सेवा बजारमा चाउचाउ वा कापी कलम किने जस्तो होइन, विधि प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्छ, औचित्य पुष्टि हुनु पर्छ । त्यसैले केही समय लाग्नु र झन्झटिलो हुनु यसको स्वाभाविक विशेषता हो भन्ने जनमानसमा बुझाउन जरुरी छ । नागरिकलाई विश्वास गर्ने कानुन र व्यवहार नहुँदासम्म सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुन सक्दैन । आमसर्वसाधारणदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीमाथि हुने कारबाहीको सम्बन्धमा विरोधाषपूर्ण बुझाइ छ । यसमा स्पष्टताको खाँचो छ । निजामती सेवामा आन्तरिक अर्थात् विभागीय सजायको व्यवस्थालाई सक्रिय बनाउने र बाह्य सजायको भय कम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।