बजेट सकारात्मक

लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती

डा. चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविज्ञ

बजेटको उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता हेर्दा ठीक छ तर आकारको दृष्टिकोणबाट धेरै ठूलो छ । अहिलेको परिस्थितिमा स्रोतसाधन जुुटाउन कठिन छ । पुँजीगत बजेट त्यति खर्च हुनसकेको छैन । 

वितरणभन्दा पनि बजेटमा अहिले तीन-चारवटा कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । आन्तरिक र बाह्य कारणले मूल्य वृद्धिबाट जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याउनुपथ्र्यो । बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी कम छ । लगानीयोग्य पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनु आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउनुका साथै वैदेशिक मुद्राको स्रोत नै बढाउनुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी अहिलेका अप्ठारा विषय हुन् । बजेटमा केही सम्बोधन गर्न खोजे पनि ठोस रूपमा यी कुरालाई प्राथमिकता दिइएन । बजेटको सकारात्मक कुरा के छ भने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा राम्रो हो ।

कृषि लगानी बढाउने भनिएको छ र यस क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएका छन् तर कृषिमा तीन प्रतिशत मात्र लगानी हुन्छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यस हिसाबले कृषिको उत्पादन बढाउनको लगानी पुग्दैन । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र मुद्रास्फीतिलाई सीमामा राख्न चुनौती छ । 

निजी क्षेत्र उत्साहित

शेखर गोल्छा

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

हामीले उठाइरहेका धेरै विषय समेटिएका छन् । साना र मझौला उद्योगलाई सरल कर्जा व्यवस्था गर्ने विषय सम्बोधन भएको छ । ठूलो उद्योगलाई जग्गा हदबन्दी, निर्यातमा सहुलियत दिनुपर्ने कुरा सम्बोधन भएको छ । यस पटकको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित भएको छ । कृषिमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै कुरा सम्बोधन भएको छ । बजार प्रवद्र्धन, चिस्यान केन्द्र, मल आयात सहजीकरण गर्ने कुरा पनि प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा भएका धेरै कुरा विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । 

बजेट जहिल्यै पनि सकारात्मक हुन्छ । यसपालिको बजेटमा उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले धेरै नै उत्साहित भएको छु । निजी क्षेत्रले विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्नसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो, त्यो पनि सम्बोधन भएको छ । समग्रमा बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचन अवस्थामा रहेकाले राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ । 

सुझाव समेटियो

विष्णकुमार अग्रवाल

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ

निजी क्षेत्रले दिएका धेरैजसो सुझाव बजेटमा सम्बोधन भएका छन् । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा जग्गा हदबन्दीको कुरालाई पुनरवलोकन,  उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजको व्यवस्था उपलब्ध गराउने निर्णयले व्यवसायीलाई धेरै नै सहज बनाएको छ । 

जग्गामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । वैदेशिक लगानीको थ्रेस होल्ड पाँच करोडबाट झरेर दुई करोड रुपियाँ बनाइएको छ । यो सकारात्मक हो । अपार्टमेन्टमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले तरलता र मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई पनि सहयोग पु-याउँछ । 

स्वागतयोग्य

गणेश लाठ

अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेश प्रदेश

बजेट स्वागतयोग्य छ तर परम्परागत बजेट छ । जनतालाई रिझाउने बजेट ल्याइएको छ, निर्वाचनलाई लक्षित गरेर होला कुनै चामत्कारिक घोषणा बजेटमा छैन । निर्यातमूलक उद्योगलाई आठ प्रतिशतसम्म अनुलान दिने, २० करोडसम्मको पुँजी लगानी गरेर सहकारी उद्योग आएमा पाँच प्रतिशत लगानी गरिदिने सरकारको घोषणा स्वागतयोग्य छ । 

सप्तरीमा सुपरस्पेसालिटी अस्पताल खोल्ने, वार्षिक १० हजार युवालाई तालिम दिई स्वरोवगार बनाउने, हरेक परिवारलाई इन्डक्सन चुलो बाँड्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर पाउने कुरा पनि स्वागतयोग्य छ । 

रुग्ण उद्योगका जग्गा बिक्री सहज गर्ने, उद्योगहरुलाई १० वर्ष लिजमा जग्गा प्रदान गर्ने, महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा स्वीकृति प्राप्त एजेन्टमार्फत गर्न पाउने भनिएको छ  कुन उद्देश्यले केका लागि र कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ तर राम्रो नै मान्नु पर्दछ । 

भार बढ्न सक्छ 

राजेन्द्र मल्ल

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

समग्रमा बजेट धेरै नै सकारात्मक छ । उत्पादन प्रवद्र्धन किसिमको बजेट छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष धेरै नै महŒवपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका सुुझाव समेटिएको छ तर बजेटको आकार अलिक ठूलो छ । ठूलो आकार हुँदा कर राजस्वको भार निजी क्षेत्रमा आउन सक्छ । यो करको दायरा बढाएर लैजाने, नागरिकतासँगै प्यान कार्डको व्यवस्थाजस्ता बजेटको व्यवस्था राम्रो छ । आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्रमा बजेट राम्रै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा बजेट कठिन हुने देखिन्छ ।  निर्यात बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।   

कार्यान्वयनमा निर्भर 

पदमबहादुर शाही 

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कर्णाली प्रदेश

आव २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्र आंशिक आशावादी छ । विशेष गरी सबैभन्दा पछाडि पारिएको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि उद्योग, कलकारखाना, जडीबुटी, जलस्रोत र कृषिमा जति सम्बोधन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन । यद्यपि असन्तोष मानिहाल्नुपर्ने अवस्था भने भएन । कर्णालीमा एक सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, रत्न पत्थर, रैथानी बाली प्रवद्र्धन र प्रशोधन गर्न उद्योग खोलिने, कोभिडले प्रभावित पारेका उद्योगलाई कर छुट दिने, परियोजनालाई धितोमा राखेर ऋण दिने, कृषिमा अनुदान दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ । 

सरकारले बर्सेनि निकै राम्रा योजना तथा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा निजी क्षेत्रले आशङ्का गर्ने ठाउँ पाउँछ । छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुन्छ । त्यसैले कर्णालीका दुर्गम स्थानका विमानस्थल, सुर्खेतमा खोल्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम, सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुर्खेत–जुम्ला सडक, कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नतिजस्ता कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो । समग्रमा सरकारले राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन कस्तो हुने हो त्यसमै निर्भर हुने गर्दछ । 

उद्योग र किसानमैत्री 

भीष्म न्यौपाने

अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देही

बजेट उद्योग र किसानमैत्री छ । स्टिल, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, फुटवेयर, खानेपानीको निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानले सम्बन्धित उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गरेको छ । बेलहियामा एकीकृत जाँचचौकी बनाउन सुरु गर्ने कुरा आएको छ, चाडै सुरु होस् । 

सहकारी संस्थाले आफ्नो ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ । यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । १० करोड रुपियाँभन्दा बढी विद्युत् खपतमा छुट, ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यातमूलक उद्योगलाई दिने जग्गाको लिज ५० वर्ष पु-याउनुजस्ता कुरा सकारात्मक छन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयन हुन सक्यो भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्छ । 

प्रस्तुति : लक्ष्मी सापकोटा-

दीपक गौतम-लक्ष्मण पौडेल