कालीगण्डकी कोरिडोरको ढिलासुस्तीले स्थानीयवासी आक्रोशित

प्रनिश गिरी
कुश्मा (पर्वत), फागुन १० गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई लिएर पर्वतका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्तगतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरुद्ध, गोरेटाबाटा र सहायक कच्ची सडकमार्ग लथालिङ्ग भई जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता पाउनु पर्छ भन्ने सरोकारवाला पक्षको माग हो । कालीगण्डकी कोरिडोरको ढिलासुस्तीका कारण कठिनाई भोग्नु परेको विषयलाई लिएर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले आयोजना पक्षलाई छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

कोरिडोर प्रभावित क्षेत्र पर्वतको फलेवासदेखि अर्मादी सडकखण्डको १४ किमी भित्रका र स्याङ्जाको गल्याङ क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासीको आफ्नो कृषियोग्य जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्ने गुनासो छ । कोरिडोरका कारण भत्किएका बाटोघाटा, सिँचाइकुलो, खानेपानी योजनाहरू निर्माण गर्न कोरिडोर परियोजना र स्थानीय निकाय कुनै पनि पक्षले चासो नदिँदा आफूहरू १० वर्षदेखि मर्कामा परेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ ।

कोरिडोर निर्माण कार्य १० वर्षदेखि अलपत्र पर्दा आवतजावतमा असुविधा भोग्नु परेको साथै सिँचाइ कुलो भत्किदा खेतीमा समस्या परेको कोरिडोर प्रभावित क्षेत्र फलेवास नगरपालिकाका स्थानीय विनोद भुषालले गुनासो गर्नुभयो । विहादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषालले आयोजना तीव्र गतिमा बढाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘‘कोरिडोर निर्माण गर्दा खसेको ढुङ्गा र माटो थुप्रिदा धार्मिकस्थल सेतीवेणीको शालीग्राम महाशीलाको अस्तित्व मेटिने भएको छ ।’’

फलेवास नगरपालिकाका मेयर गंगाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो–कोरिडोर निर्माणको क्रममा लथालिंग भएका सिंचाइ, खानेपानी र बाटोघाटालाई स्थानीयवासीको माग बमोजिम स्थानीय सरकारले समाधान गर्नेछ । कोरिडोर निर्माणमा कुनै अवरोध हुनु हुँदैन । यसले विकासको बाटो खुल्नेछ ।’’

स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका वडा ५ अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको ३ किलोमिटर कुलो भत्किदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताउनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिंग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । असारदेखि यता कुनै पनि निर्माणको काम नभएको गुनासो गर्दै यदि ढिलो गर्ने हो भने बाटो खन्नै नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य विकास लम्सालले सामरिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगरी ठेकेदारकै कारण निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु जायज नभएको बताउदै भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाई हुनु हुँदैन । कोरिडोरको सबै ट्याक खुलिसकेको छ । सरकारबाट एक करोड ५० अर्ब बजेट सुनिश्चित समेत भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीयवासीले झकझकाउनु आवश्यक छ ।’’

ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थप गरी निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्ने स्थानीयवासीको गुनासोबारे कोरिडोरका साइट इन्जिनियर विपुल गौतमले भन्नुभयो, ‘‘सडकका लागि आउने बजेटको सीमा प्रयाप्त नभएका कारण काममा ढिलाई भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रकम छ । ठेकेदारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै म्याद थप गरेको छ । खरीद ऐन र नियमावली बेलाबेला परिवर्तन हुँदा पनि निर्माणमा समस्या छ ।’’

बजेट अभाव र सीमितताका कारण कोरिडोरबाट प्रभावित स्थानीय योजना बनाउन मुस्किल भएको हुँदा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा नै कुरा गर्न इन्जिनियर गौतमले प्रभावित स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो । इन्जिनियर गौतमका अनुसार हालसम्म ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ भने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३⁄०८४ पुराइएको छ । सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मीटर चौडाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६⁄०६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किमी छ । अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रहेकोमा गैडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड र बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको लागत १० अर्ब ३५ करोड रहेकोमा हालसम्म २० अर्ब बराबर खर्च भइसकेको छ ।