कर्णाली समृद्धि परियोजना अलपत्र

रजनी योगी

सुर्खेत, फागुन ८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम अन्योलमा छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले शर्मा सहभागी दल प्रतिपक्षमा छ । शर्माको दल माओवादी केन्द्रले अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । 

गत माघ १३ गते माओवादीले कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । केही दिन संसद् चल्न सकेको थिएन । सरकारले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागु नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले माघ १३ गते बसेको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिपक्ष र मुख्यमन्त्रीबिच पटक पटक छलफल हुँदा पनि कुरा नमिल्दा संसद् बन्धक बनेको थियो । दुई पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नु प¥यो । माघ २५ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त कार्यक्रमबारे कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सदन चलेको थियो । 

मौखिक सहमति भए पनि कानुन निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि पनि कानुन नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भन्नुभयो, “उक्त कार्यक्रम लागु गर्न पहिला कानुन बनाउने भनिएको थियो, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मौखिक सहमति भयो ।” लिखित सहमति भने भएको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षले उठाएको विषय सकारात्मक तरिकाले लिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । शर्माले ल्याएको चर्चित योजना विफल बनेपछि सबै क्षेत्रबाट उहाँले आलोचनासमेत खेप्नु परेको थियो । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने जनाएको छ । 

बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत श्रम तथा सिप नक्साङ्कनका आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयनमा भने अन्योल देखिएको छ । अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ । कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुबिधा देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट भए पनि कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताउनुभयो । सरकारका अन्य कार्यक्रमसँग परियोजनालाई जोडेर लैजान सकिने उहाँको भनाइ छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि गत आवमा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । एक रुपियाँसमेत खर्च हुन सकेन ।