माधवप्रसाद बराल
माछापुच्छ्रे (कास्की), फागुन ७ गते । गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पाँच सय चार जना पीडित भएका छन् । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दिएको जानकारी अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा चार सय २९ जना महिला पीडित भएका हुन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले ७५ जना पुरुष पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडित भएको जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट पाँच जना पुरुष र अन्य पक्षबाट पाँच सय ४८ जना महिला र ६३ जना पुरुष गरी ६ सय १६ जना पीडित भएकोमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक सय १२ जनाले कमी भएको खकुरेलले बताउनुभयो ।
इन्सेका अनुसार बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढी छन् । महिलाविरूद्धको हिंसामा घरेलु तथा पारिवारिक हिंसा प्रमुख छन् । घरपरिवारसँगै नजिकका आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिबाट महिला तथा बालबालिकाको हत्या, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुर्व्यवहारका घटना भएको इन्सेकको अभिलेखमा छ । बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना समुदाय तथा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरिने, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाका आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गर्दा पीडित कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको इन्सेकको दाबी छ ।
यसवर्ष राज्यपक्षवाट कुनै घटना नभएको उहाँको भनाइ छ । राज्य पक्ष बाहेक अन्य पक्षबाट भएका घटनामा परिवारका सदस्यबाट हत्या गरिएको घटनामा १० जना, बेचबिखनमा एक जना, बलात्कारका घटनामा ४५ जना, बलात्कारपछि हत्यामा एक जना, बलात्कारको प्रयासमा दुई जना, साइबर अपराधमा दुई जना, बहुविवाहमा ११ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा दुई सय १७ जना गरी दुई सय ९० जना महिला पीडित भएका छन् ।
बालअधिकार उलङ्घनका घटनामा बालविवाहमा तीन जना बालिका र दुई जना पुरुष गरी पाँच जना, बेचबिखनमा चार जना बालिका, विद्याालयमा दिएको शारीरिक दण्ड सजायमा दुई जना बालिका र एक जना बालक गरी तीन जना, नवजात शिशुको हत्यामा एक जना बालिका, बलात्कार घटनामा ६८ जना बालिका, बालयौन दुर्व्यवहारका घटनामा एक सय २७ जना बालिका र चार जना बालकसहित एक सय ३१ जना बालबालिका पीडित भएकोे इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश भित्रका ११ जिल्ला मध्ये सबभन्दा बढी कास्कीमा एक सय १३ जना महिला र ३६ जना पुरुष गरी एक सय ४९ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भए भने सबैभन्दा कम मनाङमा एक महिला बलात्कारको घटनामा पीडित भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले राज्यका निकायबाट सहज सर्वसुलभ तथा छिटोछरितो रूपमा न्याय र समाजमा सुरक्षा तथा कानुनी शासनको महसुस गर्न नसकेको इन्सेकले उल्लेख गरेको छ ।
अल्पकालीन सुरक्षित गृह नहुँदा प्रदेशमा हिंसापीडित महिला र बालबालिकालाई न्याय प्राप्त गर्ने अवधिसम्म समस्या रहेको खकुरेलले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा निर्माण भएको महिला सुरक्षा गृह सञ्चालनमा नआउँदा हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल सुरक्षा दिन समस्या भएको खकुरेलको भनाइ छ ।
मानव अधिकारको पालनामा देखिएका कमजोरीको सुधार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यकै भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्न इन्सेकले सुझाएको छ । मानवअधिकारको विषय नागरिक संस्थाको विषय मात्र हो भन्ने भावनाबाट माथि उठेर राज्यले महत्वका साथ अप्नत्व लिनुपर्ने खकुरेलको भनाइ छ ।
