सूचना प्रविधिमा फड्को

इन्टरनेट, मोबाइल प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ई–गभर्नेन्स जस्ता प्रविधिले नेपाली समाजलाई डिजिटल युगतर्फ अगाडि बढाएको छ । आगामी वर्षमा प्रविधिको उपयोग अझै वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई अझ साकार पार्ने छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही दशकमा सूचना प्रविधिको विकास उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले समाजमा ल्याएका राजनीतिक परिवर्तन, वैश्वीकरण र प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ उन्मुख गराएको छ । २००७ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका विभिन्न चरण देखा परे, जसले प्रविधिको विकासमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्‍यो । प्रारम्भिक चरणमा नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित थियो र प्रविधिको पहुँच अत्यन्त सीमित थियो । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, रेडियो र टेलिभिजन जस्ता आमसञ्चारका माध्यम नेपालमा क्रमशः भित्रिँदै गए । 

विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि प्रविधि क्षेत्रले नयाँ गति लियो । इन्टरनेट सेवाको सुरुवात, मोबाइल फोन प्रविधिको विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ई–गभर्नेन्स, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिसम्म आइपुग्दा नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । 

नेपालमा दूरसञ्चार (टेलिफोन) सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्नेबारे विवाद कायमै छ । यस सन्दर्भमा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा १९७३ सालमा वीरगन्जबाट काठमाडौँसम्म नाङ्गो तार टाँगेर टेलिफोन भित्र्याइएको थियो । काठमाडौँबाट वीरगन्जसम्म तार टाँग्न थानकोट, चिसापानीगढी, भीमफेदी भैँसे, हेटौँडा, अमलेखगन्जको बाटो रोजिएको थियो । नाङ्गो तारमा सञ्चालन हुने उक्त पुरानो प्रविधिलाई ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ भन्ने गरिन्थ्यो । यस प्रविधिमा खम्बा खम्बामा नाङ्गो तार तानी ठाउँ ठाउँमा टेलिफोन जडान गरिएको थियो । टेलिफोनमा बज्ने घन्टीको सङ्ख्याका आधारमा टेलिफोन रिसिभर उठाउनु पर्थ्यो । २०१३ सालसम्म नेपालमा ३५० लाइनको स्थानीय टेलिफोन सेवा, २८ वटा आकाशवाणी केन्द्र, सात स्थानमा ट्रङ्क टेलिफोन सेवा र भारतसँग मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा थिए । यो समयसम्म सर्वसाधारण जनतालाई निजी रूपमा टेलिफोन राख्ने सुविधा थिएन । सरकारले दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०१६ सालमा दूरसञ्चार विभाग स्थापना ग¥यो । यसका साथै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधि (२०१८–२३) मा ५८ वटा जिल्लामा टेलिफोन सेवा विस्तार गरियो । २०३२ सालमा स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा एकाधिकार कायम राख्यो तर २०४८ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय सञ्चार नीतिले दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रसमेतलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरेपछि २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन तर्जुमा भएपछि प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्यो । सञ्चार नीति, २०४८ ले निर्दिष्ट गरे अनुरूप २०५३ मा आएको दूरसञ्चार ऐन र २०५४ मा आएको दूरसञ्चार नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरूप दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामक निकायका रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाबाट मात्र कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको मार्गप्रशस्त भएको हो । दूरसञ्चार नीति, २०५६ र दूरसञ्चार नीति, २०६० को घोषणाले यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी हुनमा थप बल पुर्‍यायो ।

विसं २०४८ मै नेपालमा इन्टरनेट प्रारम्भ भए पनि २०५१ जेठमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले व्यावसायिक रूपमा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेपछि यसको प्रयोगमा व्यापकता आएको हो । नेपाल टेलिकमको लाइन भाडामा लिएर डायलअप प्रविधिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । सन् २००९ पछि एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि) र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) नेपाली दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरे । नेपाल टेलिकमले २०५९ सालमा जिएसएम मोबाइल सेवा सुरु गर्दा मोबाइल सञ्चारमा नयाँ युगको थालनी भयो । २०६० सालमा टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट सेवा सुरु गरेपछि इन्टरनेटको विस्तार तीव्र भयो ।  विसं २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण, प्रविधिमैत्री कानुन तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधारसहित डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्य अघि बढायो । सन् २०१० पछि स्मार्टफोनको प्रयोगमा वृद्धि भयो । फेसबुक, ट्विटर (हाल एक्स), युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय बन्दै गए । २०७६ सालमा नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ल्याएर सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढायो । सरकारले २०८० साउन १ देखि उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली ‘आलाकार्टा’ लागु गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छन् । 

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा सूचना प्रविधिको उपयोग झन् व्यापक बन्यो । विद्यालयहरू बन्द भएपछि अनलाइन शिक्षाको सुरुवात भयो । जुम, गुगल मिट जस्ता प्लेटफर्म लोकप्रिय बने । टेलिमेडिसिन सेवा पनि विस्तार हुन थाल्यो भने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ई–सेवा, खल्ती, फोनपे आदिको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि डिजिटल कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा डिजिटल कारोबार २५ खर्ब छ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ७१ खर्ब ९९ अर्ब २९ करोड बराबरको डिजिटल कारोबार भएको छ । 

नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगबाट २०२८ सालबाट डिजिटल यात्राको थालनी गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको घनत्व १२४.२२ प्रतिशत पुगेको छ भने ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व १४९.२३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ४२.१२ प्रतिशत पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ मा उल्लेख छ । यस्तै नेपालमा फाइबर इन्टरनेटको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको बजारको हिस्सालाई राजस्वका आधारमा हेर्दा आव २०७५/७६ मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ८९ प्रतिशत र इन्टरनेट (नेटवर्क सेवाप्रदायकसमेत) रहेको छ । सेवाप्रदायकको बजार हिस्सा ११ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ७७ प्रतिशत र इन्टरनेट (नेटवर्क सेवाप्रदायकसमेत) सेवाप्रदायकको बजार हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै दूरसञ्चार सेवाको बजारको हिस्सालाई राजस्वका आधारमा हेर्दा आव २०७५/७६ मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ४० प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ६० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेकोमा आव २०७९/८० मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ४९ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ । साथै नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभ जी (५ जी) नेटवर्क परीक्षण गरिरहेका छन् । यसैबिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ६४ पुगेको र मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क ६९.७६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा एआई, ब्लकचेन र क्लाउड कम्प्युटिङ प्रविधि प्रयोग बढ्दै गएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले यी प्रविधिलाई भविष्यका लागि उपयोगी ठानेका छन् । विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास, प्रयोग र नियमन गर्न नेपाल सरकारले तत्काल नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत २०८१ साल असार २१ गते ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणपत्र’ जारी गरेको छ । उक्त अवधारणापत्रमा सरकारले छ महिनाभित्र राष्ट्रिय एआई नीति, एक वर्षमा राष्ट्रिय रणनीति र दुई वर्षभित्र छुट्टै ऐन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । विश्वका ठुला सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पललगायतले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर एक वर्षमा पौने तीन अर्ब रुपियाँ कारोबार गरेका छन् । ठुला करदाता कार्यालयका अनुसार गत आव २०८०/८१ मा गरेको उक्त कारोबारबापत ती कम्पनीले नेपाल सरकारलाई साढे ४१ करोड कर तिरेका छन् । गत आवमा आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिएका १८ कम्पनीले दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख ३२ हजार रुपियाँको कारोबार गरेको जनाएको छ ।

नेपालले २००७ सालदेखि हालसम्म सूचना प्रविधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । इन्टरनेट, मोबाइल प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ई–गभर्नेन्स जस्ता प्रविधिले नेपाली समाजलाई डिजिटल युगतर्फ अगाडि बढाएको छ । आगामी वर्षमा प्रविधिको उपयोग अझै वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई अझ साकार पार्ने छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऐन, कानुन तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने योजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सूचना, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको प्रभावकारी प्रयोगले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ ।