.jpg)
काठमाडौँ, फागुन ६ गते । संसदीय समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरूले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसदहरूले समितिका कारण सरकारका कुनै पनि निकायको काम कारबाही रोकिनु नहुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संसदीय समितिले दिएको कुनैपनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरूको काम रोकिनु नहुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिले कुनै पनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्न रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखेर कामकारबाही रोक्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले समितिका काम कारबाहीहरूले सरकारी काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित गर्ने, प्रक्रिया अबरुद्ध गर्ने किसिमका पत्राचार गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । काम नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
‘‘यहाँबाट जारी गरिने कैयन चिजहरूले समस्या परेको छ । काम काज नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिनुपर्ने की ? नगर्नुपर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । कयौँ कम्पनीहरूको आइपिओ जारी गर्ने कुरामा यहीँको निर्देशनले जारी हुन सकेनन् । हामीले पत्र के लेख्यौँ मलाई थाहा छैन ।,’’ सांसद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘‘त्यो पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने छ । कामचोर प्रवृत्ति भएकाले यो देखाएर नदिएको हो भने थाहा छैन । सरकारलाई कानुन मिचेर काम नगर भनेर छुट पो नदिने हो । चेतावनी दिने हो । यहाँबाट जाने पत्रले कारबाही गर्ने निकाय आफैँ भएजस्तो नबनौँ ।’’
सांसद बाँस्कोटाले समितिले सरकारलाई कानुन मिचेर काम गर्ने छुट दिन नहुने तर समिति कारबाही गर्ने निकाय जस्तो बन्नु नहुने बताउनुभयो ।
