आधुनिक समाजमा व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि तथा सामाजिक जीवनका लागि नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार विद्यालयबाट सिक्छ । विद्यालय समाजले समाजकै लागि स्थापना गरेको यस्तो पवित्र संस्था हो, जसले आदर्श समाजका लागि मार्गदर्शन र दिशाबोध गर्छ । बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माणको गहन अभिभारा बोकेको तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्ने संस्था भएकाले विद्यालय आफैँमा उदाहरणीय र आदर्श संस्थाका रूपमा स्थापित हुन यसका गतिविधि सुशासनका मूलभूत मान्यताबाट निर्देशित हुनु पर्छ ।
विद्यालयले गर्ने प्रत्येक कार्य पारदर्शिताको कसीमा अब्बल देखिनु पर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय अभिभावक एवं सरोकारवालाको अधिक सहभागिता रहनु पर्छ । यसबाट विद्यालय विकासका लागि स्थानीय स्रोत परिचालनमा मद्दत पुग्ने र अभिभावकमा विद्यालयप्रति विश्वास, स्वामित्व र अपनत्वभावको अभिवृद्धि हुन्छ । विद्यालयबाट सम्पादन हुने शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक कार्यहरू उत्तरदायित्वपूर्ण हुनु पर्छ । शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत तथा पेसागत आचरणको पूर्ण पालना, शिघ्रता, दक्षता र प्रभावकारिता साथ कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । प्रधानाध्यापकले शिक्षण सिकाइका लागि सम्पूर्ण प्रबन्ध, शिक्षक तथा कर्मचारीबिच जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट, समान व्यवहार, उपयुक्त कार्य वातावरणको निर्माण, नियमित अन्तर्क्रिया र सामूहिक भावनाको प्रदर्शन गर्नु पर्छ । त्यस्तै कार्यसम्पादनको उचित सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन र समन्वय गर्दै कामप्रति सधैँ उत्प्रेरित हुने वातावरण बनाई विद्यालय व्यवस्थापन प्रक्रियामा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नु पर्छ । सम्बद्ध सरोकारवालाको गुनासो समुचित रूपमा सम्बोधन, शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विवरण चुस्त दुरस्त राख्दै व्यवस्थापन समितिप्रति जवाफदेही रहनु पर्छ ।
व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र विद्यालयको समग्र विकासका लागि आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोत तथा प्रविधिको व्यवस्था र व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । विद्यालयको शैक्षिक वातावरण राजनीतिक लगायत कुनै पनि तवरले धमिलिन नदिई स्वस्थ शैक्षिक वातावरणको निर्माणमा इमानदार प्रयत्न गर्दै अभिभावकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । यी सबै पक्षको समुचित प्रबन्ध भई विद्यालयको गतिविधिमा पारदर्शिता, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र जिम्मेवार व्यक्ति एवं पदाधिकारी उत्तरदायी तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको अत्युतम उपयोग भई विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय एवं विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर उच्च रहेको अवस्था नै समष्टिमा विद्यालय सुशासन हो । विद्यालयको समग्र विकासका लागि विद्यालय सुशासन अपरिहार्य हुन्छ ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनु पर्ने विषय ज्वलन्त रूपमा उठिरहेका बेला विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत प्रयास हुँदै आएका छन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया, आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि र दिग्दर्शन तर्जुमा गरिएका छन् र कार्य जिम्मेवारी निर्दिष्ट छन् । शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाले विद्यालय सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरू सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । फलस्वरूप विद्यालय सञ्चालनमा सुशासनका मान्यताको अवलम्बन बढ्दो क्रममा छ । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालय सुशासनका लागि गरिएका व्यवस्थाको सबैतिर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नियामकीय निकायमा विशेषतः विद्यालयको आर्थिक प्रशासनिक विषयमा बर्सेनि गुनासा र उजुरी आउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको आकार बढ्दो क्रममा छ । यसबाट विद्यालयमा सुशासनलाई सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप प्रयासको खाँचो देखिन्छ ।
संविधानतः विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई विद्यालय सुशासन कायम गर्ने गराउने अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहमा रहेको हुँदा विद्यालय सुशासनका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका नेतृत्वदायी रहेको छ । शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय कानुन, नीति र मापदण्ड अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले विद्यालय सुशासन प्रवर्धनमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । विद्यालयमा सुशासनका आधारभूत मान्यताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा स्थानीय शैक्षिक नीति, योजना र पाठ्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सक्छ । यसबाट नीतिगत मार्गदर्शनका साथै स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताको सम्बोधन भई विद्यालय सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र प्रभावकारिता तथा नागरिक अपनत्व र स्वामित्व कायम हुन्छ ।
विद्यालयमा उपलब्ध हुने सीमित स्रोतसाधनको मितव्ययी र दक्षतापूर्ण उपयोगका लागि यसमा नियमितता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गराउनु अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालयले खर्च गर्दा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर मात्र खर्च गर्ने, जुन कामका लागि प्राप्त भएको अनुदान हो सो कार्यमा मात्र खर्च गर्ने गर्नु पर्छ । आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित ऐन नियमको परिपालना, खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, वस्तु तथा सेवा र निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता सुनिश्चत गर्नु पर्छ । तोकिएबमोजिम लेखापालन, सामाजिक परीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गराई औँल्याइएका त्रुटिमा अविलम्ब सुधार गर्ने र वर्षमा एक पटक अभिभावकको भेला गराई विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरी पारदर्शिता कायम र उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ ।
विद्यालयमा गरिने शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा अनुगमन पृष्ठपोषण र सुधारको कार्य हुनु पर्छ । विद्यालय र शिक्षण सिकाइको नियमित सुपरीवेक्षण, आफ्नो क्षेत्रभित्रका उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान र प्रोत्साहन तथा त्यसको अन्यत्र अनुसरणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै विद्यालयभित्र तथा अन्तरविद्यालय प्रधानाध्यापक र शिक्षकबिच बेला बेला अन्तर्क्रिया, छलफल र गोष्ठी आदिका माध्यमबाट मौलिक र उत्कृष्ट कार्यको अनुभव आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । छोटो अवधिको तालिम, अवलोकन भ्रमण, गोष्ठी र सेमिनार आदिका माध्यमबाट क्षमता विकास तथा ज्ञान र सिपलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन, निर्णयमा सहभागिता र नवप्रवर्तनात्मक कार्यको पहिचान र प्रोत्साहन गरी कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएको हुँदा प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता, अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको वस्तुनिष्ठ मापन गर्ने मापदण्ड बनाई सोको आधारमा छनोट गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन करारका माध्यमबाट कम्तीमा पाँच वर्षका लागि विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनमा स्वायत्तता दिने, समयानुकूल क्षमता विकासको अवसर, सम्पादित कार्यको मूल्याङ्कनका आधारमा जिम्मेवारीको निरन्तरता र वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरणका माध्यमबाट शैक्षिक जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यसबाट शिक्षक माग र आपूर्तिमा भएको अन्तर पूरा हुनुका साथै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता ल्याउन मद्दत पुग्ने हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट नमुना छनोट गरी गरिँदै आएको कार्यसम्पादन परीक्षण सबै विद्यालयमा अनिवार्य गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सुधार र शिक्षक कर्मचारीको सुविधा तथा वृत्ति विकाससँग यसलाई आबद्ध गर्नु पर्छ । विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु पर्छ । ज्ञान, सिप, असल आचरण र नैतिक मूल्ययुक्त असल नागरिक तयार गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दिव्य लक्ष्यका साथ स्थापना भएका विद्यालय सुशासनका दृष्टिबाट नमुना बन्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि त हुने नै छ समाजका अन्य संस्थामा पनि सुशासन प्रवर्धनमा मद्दत पुग्ने छ ।
