एनआरएनएको पहिचान सङ्कटमा

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले प्रवासमा रहेका नेपालीको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै आएको छ । यो नेपालमा लगानी र विकासका गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको संस्था हो । यस संस्थाको जोडबलमा नेपाल सरकारले ढिलाइ भए पनि गत वर्षदेखि प्रारम्भ गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुरुवातले प्रवासी नेपालीलाई नेपालसँगको कानुनी नाता मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । यद्यपि यो नागरिकता सीमित अधिकारसहितको मात्र छ । सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने, यसले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई थप जिम्मेवारीसहित नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर दिएको छ । अब सङ्घले नीतिगत तहमा काम गर्दै नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी, रोजगारी, सामाजिक योगदान, र सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी ठोस पहल गर्न सक्छ ।

एनआरएनको प्रारम्भिक दिनमा धेरै नेपालीले यसलाई प्रवासी नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा हेर्थे, जहाँ सबैले आफ्नो देशको हितमा एकताबद्ध भएर काम गर्ने अपेक्षा राखिन्थ्यो । पछिल्ला आठ वर्षमा यसभित्रको आन्तरिक राजनीतिको कारणले संस्थाले अपेक्षित उचाइ हासिल गर्न नसकेको गुनासो छ । अहिलेको अवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई रणभूमिमा परिणत गरिदिएको छ । नेतृत्वमा आउनेहरू बिचको कटुता, गुटगत स्वार्थ र आन्तरिक विवादले संस्थाले आफ्नो मूल उद्देश्य नै बिर्सन थाले जस्तो देखिन्छ । विशेष गरी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा देखिने विवाद, गुटबन्दी, तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुने प्रवृत्तिले संस्थाको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने छ । पदको लोभ र सत्ताको रस्साकस्सीकै कारण संस्थाले दीर्घकालीन नीति तथा कार्ययोजनामा भन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत फाइदालाई प्राथमिकता दिइरहेको भन्ने आरोप पनि रहँदै आएको छ ।

दसौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गैरआवासीय नेपाली सङ्घभित्रको गुटबन्दी, आन्तरिक किचलो र स्वार्थगत प्रतिस्पर्धाले संस्थागत विकासभन्दा व्यक्तिगत विजय–पराजयको लडाइँलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रवासी नेपाली समुदायमा सङ्घप्रति विश्वास कम हुँदै छ । 

नेतृत्व चयन प्रक्रियामा क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्ककनभन्दा पनि गुटबन्दी, दबाब र आर्थिक प्रभावको खेल हाबी भएको देखियो, जसले गर्दा संस्थाको नीति निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध मात्रै होइन, अनियमित र स्वार्थप्रेरित बन्न पुग्यो । नेतृत्व लिने प्रतिस्पर्धा लिगलिगे दौड जस्तै भयो । जसले बढी चलाखी, दाम र पहुँच प्रयोग गर्छ, ऊ नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्ति मौलायो । संस्था सञ्चालनमा विदेशको सफल मोडेल अनुसरण गर्ने सोच राखिए पनि, यसको कार्यशैली भने पुरानै नेपाली राजनीतिक शैलीको प्रतिरूप बन्यो । आन्तरिक विवादले अदालतसम्म पुग्ने अवस्था आउने, अनि आफ्ना गतिविधिलाई मात्र सही देखाउन सञ्चार माध्यमलाई समेत प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । 

जब नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुँदैन, जब विधानलाई राजनीतिक स्वार्थ अनुसार परिमार्जन गरिन्छ तब संस्थाले दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । दसौँ महाधिवेशनमा बाचित कार्यसमितिको १८ महिने कार्यकाललाई त्यसको प्रतिविम्बका रूपमा बुझ्दा फरक पर्दैन । एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यी समस्या झन् जटिल बनेका छन् । 

एघारौँ महाधिवेशनको निर्वाचन नतिजा स्विकार्न नसक्नु र त्यसपछिको घटनाक्रमले गैरआवासीय नेपाली सङ्घभित्रको गहिरो सङ्कटलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । विदेशमा बसेर कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र सहिष्णुता सिकेका नेपालीकै संस्थाभित्र यति ठुलो असहमति, विद्रोह र आरोप–प्रत्यारोप देखिनु दुःखद पक्ष हो ।

निर्वाचनमा पराजित पक्षले हार स्वीकार्न नचाहनु, संस्थाभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गिजोल्दै प्रदर्शन र दबाबको रणनीति अपनाउनुले गैरआवासीय नेपालीको छवि झनै धूमिल बनाएको छ । यो घटनाक्रमले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको आन्तरिक सङ्कटलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ ।

निर्वाचनमा हार बेहोरेका समूहले समानान्तर सङ्घ स्थापना गर्ने प्रयास गर्नु, सरकार र राजनीतिक दललाई गलत ब्रिफिङ गर्न सफल हुँदै राजनीति शक्तिको आडमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधिसम्मत काम गर्न चुनौती दिने कार्य हो । यसले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई भविष्यमा वैधानिक सङ्कटतर्फ धकेल्ने खतरा अझ बढाएको छ । प्रक्रियामा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै या निर्वाचनमा पराजित भएपछि समानान्तर सङ्घ खोल्ने, त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गराउने, निर्वाचनमा पराजित हुनेहरू र छुट्टिएर समानान्तर सङ्घ खोल्न गएकालाई निहित स्वार्थका निम्ति एकै ठाउँमा उभ्याउने रोग संस्थागत भयो । 

यसैबिचमा सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विवादमा दुई वटा निर्णय गरिसकेको छ तर ती निर्णयको व्याख्या आआफ्नै अनुकूल गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले झन् बढी अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । गुटगत राजनीति हाबी हुँदै जाँदा, कानुनी प्रक्रियालाई समाधानको उपायका रूपमा स्वीकार्नुको साटो, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल ढलाउन खोज्ने प्रयास भइरहेछ । यसले गर्दा संस्थागत एकता आउनु त परै जाओस्, अझै गहिरो धु्रवीकरण निम्त्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पहिलो मुद्दाको निर्णयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको बढ्दो विवादलाई मध्यनजर गर्दै ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णय अनुसार, शेष घलेको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षसहित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ, जसको मुख्य जिम्मेवारी नै सङ्घलाई एकताबद्ध गर्दै विधिसम्मत रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले दसौँ महाधिवेशनलाई अवैध घोषित गर्दै, तीन अध्यक्षसहितको जम्बो कार्यसमिति नै खारेज गरेको छ । यसले स्वतः ती पदाधिकारीको औपचारिक हैसियतलाई समाप्त गरिदिएको छ, जसले कतिपय व्यक्तिको ‘पूर्वअध्यक्ष’ वा “पूर्व पदाधिकारी” भनेर चिनाउने योजना नै प्रभावित बनाएको छ । ती व्यक्तिहरू आफूलाई संस्थागत रूपमा पुनस्र्थापित गर्न नयाँ तरिका खोजिरहेका छन् । ‘पूर्व पद अभिलेखीकरण’ को प्रस्ताव सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ, जसले फेरि अर्को गलत नजिर बसाउन सक्छ ।

यो प्रस्ताव लागु गरियो भने के हुन्छ ?

पहिले बाचित भएर पनि विवादित बनेकाहरूले आफूलाई जबरजस्ती ‘पूर्वपदाधिकारी’ भनेर स्थापित गर्न सक्ने छन् । पराजित भएका व्यक्तिलाई पनि ‘मानार्थ पूर्वपदाधिकारी’ दिने चलन बस्न सक्छ, जसले भविष्यमा संस्थालाई थप जटिलता ल्याउने छ । ‘तीन अध्यक्ष’ बनाएको जस्तै अर्को विवादास्पद निर्णय हुने छ, जसले सङ्घभित्रको विवाद झन् बल्झाउने छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैध ठहर गर्दै, उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसले सङ्घलाई कानुनी रूपमा स्थायित्व दिने प्रयास गरेको देखिन्छ तर यससँगै शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको औचित्यमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । किनकि नवौँ महाधिवेशनसम्मका (सर्वोच्च अदालतको निर्णयले दसौँ महाधिवेशनलाई खारेज गरेकाले) अधिकांश पूर्वअध्यक्ष उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको कार्यशैलीले एकतो अधिवेशन हुन सक्दैन भनेर वक्तव्य निकालेर कमिटीमा नरहेको घोषणा गर्नाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एकता गर्ने जिम्मेवारी पाएका १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिभित्रै एकता नरहेको सन्देश दिएको छ ।

अब अगाडि बढ्ने मार्ग भनेको यो समयमा सर्वोच्चको समान स्तरका दसौँ र एघारौँ अधिवेशनबारे गरिएका छुटाछुट्टै दुवै निर्णयलाई सबैले सर्वोपरि मान्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले समितिले विगतलाई सही विश्लेषण र समीक्षा गर्दै १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिभित्रै एकता कायम राख्नु पर्छ । एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिलाई सहजता प्रदान गर्दै समभाव, सद्भाव, सबैको स्वामित्व हुने सुनिश्चित गर्ने । आगामी ६ महिनाभित्र एनसिसी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र अक्टोबरसम्म आइसिसीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने साझा वातावरण बनाउनु समय सान्दर्भिक हुन्छ । 

पवित्र सामाजिक उद्देश्यसहित स्थापित सामाजिक संस्थामा कानुनी दाउपेच र प्राविधिक पक्षमा अल्झिने हो भने मात्र विगतमा भन्दा जटिल अवस्था आउन सक्छ । अतः व्यक्तिगत अहङ्कार त्यागेर समग्र सङ्घको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरिएमा मात्रै एनआरएनएको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । यसअघि विभिन्न कित्तामा उभिएका समूहले मार्गदर्शन पाउनुका साथै, शेष घले संयोजकत्वको समितिले एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिसँग छलफल गर्दै पारदर्शी तरिकाले आगामी महाधिवेशनलाई सहज गराउन सकेमा एनआरएनएको संस्थागत अस्तित्व जोगाउन सकिने छ । 

रेग्मी एनआरएनका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।