नेपाल एकात्मक शासन पद्धतिबाट सङ्घीय शासन पद्धतिमा प्रवेश गरेसँगै ७५३ वटा स्वायत्त स्थानीय तह स्थापित भए । स्थानीय सरकारको एउटा प्रमुख अङ्गका रूपमा संविधानले नै न्यायिक समितिको परिकल्पना गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापना गर्न निर्देशन गरेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ । समितिको न्याय सम्पादनको प्रमुख आधार भनेको नै मेलमिलाप हो ।
न्यायिक समितिको महत्व
यसको प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय स्तरमा विवादको कम खर्चिलो, सरल र सहज व्यवस्थापन नै हो । यद्यपि यस किसिमको न्याय निरूपणको बहुआयामिक महत्व छ । संविधानले राज्य संरचनामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन सङ्घीय एकाइ कायम गरेकोमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी स्थानीय स्तरका विवाद निरूपणसम्बन्धी यसको महìवलाई संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
न्यायिक समितिको अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमका क्षेत्राधिकार दिइएको हुन्छ । ऐनको परिच्छेद–८ मा दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत निरूपण गर्ने र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने गरी मुद्दालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसरी ऐनको दफा ४७ (१) मा उल्लेख भए अनुसार न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोबारे न्याय निरूपण गर्ने अधिकार छ ।
सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति पत्नीबिचको सम्बन्धविच्छेद, लुटपिट गाली बेइज्जती, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेलगायतका गरी ११ प्रकृतिका विवादमा मेलमिलाप गराउने अधिकार छ ।
हालसम्मका उपलब्धि
प्रारम्भमा केही अलमल देखिएको भए पनि हालसम्म प्रायजसो स्थानीय तहले उजुरी दर्ता गर्ने, तारिख तोक्ने, म्याद पठाउने, फैसला र मिलापत्र लेख्ने र सोको अभिलेख सुरक्षित राख्ने जस्ता कार्य व्यवस्थित ढङ्गले गर्न थालिसकेका छन् । मेलमिलापका लागि मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीकृत गर्ने र मेलमिलापका लागि वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने जस्ता कार्यसमेत भइसकेका छन् ।
न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका ससाना विवाद सहज र सरल तरिकाले समाधान गरिरहेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले विवादित पक्षलाई निजहरूको विवाद समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिमा नभएको भन्ने तथ्य सम्झाइबुझाइ गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गर्न सल्लाह दिने र दिशानिर्देशसमेत गरेको पाइन्छ । यस विषयसँग केही अवधारणागत, कार्यगत, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विषय छन् ।
पहिलो, न्यायिक समितिलाई स्थानीय न्यायालय वा स्थानीय मेलमिलाप केन्द्र कुन रूपमा लिने हो भन्ने अवधारणागत अस्पष्टता छ । संविधानको धारा १२७(१) मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्थाले न्यायिक समितिलाई न्यायिक प्रणालीको भागका रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन । संविधानको धारा १२७(२) तथा अनुसूची –८ ले स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत बनाउन सकिने छ भनी उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानले छुट्टै स्थानीय अदालतको स्थापना गर्न भनिएको हो कि न्यायिक समितिलाई नै इङ्गित गरेको भन्नेमा प्रस्ट छैन ।
दोस्रो, न्यायिक समितिका पदाधिकारी कानुनी नभई राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने हुँदा न्यायिक कार्य सम्पादन गर्न कानुनी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमताको कमी छ । केही दिनको तालिम लिएकै भरमा उनीहरूमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता पूर्ण रूपमा विकास नभएको हुन सक्छ । जसले गर्दा न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई सुनुवाइ गरेको पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा आफँैले किनारा गर्न सक्ने मुद्दासमेत पन्छाएको देखिन्छ ।
तेस्रो, समितिका संयोजक र सदस्य दलगत राजनीतिबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह रहने सक्ने भनी पक्ष सिधै जिल्ला अदालत जाने गरेको पाइन्छ । यसरी फैसलाको निष्पक्षता उपर विवादित पक्षको अविश्वास रहँदा एकातिर संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम विवादको स्थानीय स्तरमा निरूपण नहुने र अर्कोतर्फ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप रहिरहन्छ । फिलिपिन्सको स्थानीय न्यायिक प्रणालीमा स्थानीय नगरबासीबाट तीन वर्षका लागि नियुक्त हुने निर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने १० देखि २० जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । फिलिपिन्सको स्थानीय न्याय प्रणाली (लुपोन) मा विवादित पक्षले सूचीकृत सदस्यबाट आफ्ना लागि सदस्य छान्न पाउने अवसर पाउँछन् । जसले स्थानीय स्तरमा अनुभूति हुन सक्ने राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई धेरै हदसम्म कम गरेको स्थानीयवासीको अनुभव छ । नेपालमा विवादका पक्षले न्यायिक समितिका सदस्यमध्येबाट आफैँ चुन्ने व्यवस्था नभएकाले पूर्वाग्रहको शङ्का रहेको देखिन्छ ।
चौथो, अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन् । एकातिर उनीहरूले पद पाए पनि पदीय अधिकार र जिम्मेवारी स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न नपाएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ भने अर्कोतर्फ यसले विवाद निरूपणमा जटिल लैङ्गिक प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
पाँचाैँ, न्यायिक समितिमा कारबाहीका लागि बजेट र मानवस्रोतको अभाव छ । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत वा त्यस्ता खालको दरबन्दी सिर्जना बिरलै गरेको देखिन्छ । यसरी कानुनबारे जानकार कर्मचारी नहुँदा दर्ता गर्नेदेखि सूचना र प्रमाण अभिलेखीकरणमा समेत समस्या छ । कतिपय अदालतमा जानुपर्ने विषय पनि न्यायिक समितिमा अलमलिएका छन् भने न्यायिक समितिमार्फत नै निराकरण हुन सक्ने विषयमा पनि अदालत प्रवेश गरेर पक्षहरूले हैरानी खेपिरहेको अवस्था छ । छैठौँ, मेलमिलाप गराउँदा सूचीकृत मेलमिलापकर्तामार्फत गराउनुपर्ने भएकाले मेलमिलापकर्ताको सूचीकरण न्यायिक समितिको अर्को चुनौती हो ।
अबको बाटो
‘स्थानीय अदालत’ बारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मौन छ । सो ऐनले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारको सीमितताबाट न्यायिक समिति स्थानीय अदालत होइन भन्ने मान्नु नै पर्ने हुन्छ । अतः न्यायिक समितिलाई स्थानीय न्यायालयका रूपमा नभई स्थानीय मेलमिलाप केन्द्रका रूपमा सशक्त बनाउँदै स्थानीय जनसरोकारका विवादको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । न्यायिक समिति अधिकांश महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । यो गर्वको विषय हो । यद्यपि उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकासमा तिनै तहका सरकार सचेत बन्नु पर्छ । न्यायिक समितिको अदालतसँगको कार्यगत सम्बन्ध तथा स्थानीय तहमा हुने मेलमिलाप केन्द्र, अर्धन्यायिक निकायलगायत प्रहरी युनिटसँग हुनुपर्ने समन्वय एवं सहकार्यको प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलताबमोजिमको ‘मोडालिटी’ तयार गर्न आवश्यक छ ।
न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीको क्षमता मजबुत बनाउन पालिका तहबाट नै योजना तर्जुमा, स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने । न्यायिक समितिका पदाधिकारी को प्रति उत्तरदायी हुने र न्यायिक समितिका संयोजक र पदाधिकारीले गरेको गलत मनसाययुक्त कार्यको सन्दर्भमा अनुगमन गरी कारबाहीको समेत व्यवस्था गर्ने गरी आवश्यक स्थानीय कानुन र प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न ढिला गर्नु हुन्न । स्थानीय तहले पनि जल्ला अदालतको अनुगमन प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटि निराकरण गर्न प्रयास गर्ने र न्याय सम्पादनसम्बन्धी आफ्नो कार्यको स्वमूल्याङ्कनसमेत गरी निरन्तर सुधारमा जोड दिनु पर्छ ।
निष्कर्ष
न्याय सम्पादन एक जटिल एवं संवेदनशील विषय हो । न्यायिक समितिले न्याय प्रशासनको लोकतान्त्रीकरण र स्थानीयकरण गरी सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै संविधानले गरेको परिकल्पनालाई धेरै हदसम्म साकार पारेका छन् । संरचनागत सुदृढीकरण र जनशक्तिको सबलीकरण यसको सफलताको पूर्वसर्तको रूपमा रहेकाले सोतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । अनि मात्र संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम नागरिकले आफ्नो घरदैलोको सरकारबाट विवादको प्रभावकारी समाधान पाउन सक्छन् ।
