• १ वैशाख २०८१, शनिबार

‘महिलालाई चाहिएको छ समाजवाद’

blog

२०६२/६३ को जनआन्दोलन समग्र राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएको आन्दोलन मात्र थिएन, नेपालमा महिलाको हैसियत उकास्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पनि थियो । गणतन्त्र प्राप्तिअघि घर र चुलो–चौकोबाहिर महिलाको प्रतिनिधित्व औँलामा गन्न सकिने मात्र थियो । 

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले महिलालाई पुरुषसँगै खुला आकाशमुनि बन्दुक बोक्ने सामथ्र्य दिलायो । द्वन्द्वको सफल अवसानसँगै महिला वर्ग बन्दुक र त्यसको धङधङीभन्दा विपरीत राज्यसत्ताको पहुँचमा पाइला बढाउन थाले, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको विश्लेषण छ । रोल्पाको विकट गाउँमा जन्मनुभएकी घर्ती आफैँले पनि नेपालको उच्च र शक्तिशाली पदहरूमध्येको एक व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुखको पद सम्हाल्नुभयो । २०७२ असोज २९ गतेदेखि २०७४ माघ ५ गतेसम्म उहाँको कार्यकाल रह्यो । पहिलेको भन्दा सोच र हिँड्ने बाटो गणतन्त्रले केही फराकिलो बनाएको छ तर यो बाटो महिला वर्गका लागि सोचेजस्तो सहज छैन । अनेकन बाधा छिमल्दै गणतन्त्र नेपालको वास्तविक अङ्ग बन्न नेपाली महिलाको सङ्घर्ष जारी रहेको घर्ती सुनाउनुहुन्छ । 

सामाजिक चेत बढ्यो

गणतन्त्रअघि र पछिको नेपाली महिलाको अवस्थामा आकाश–पातालको फरक आएको पूर्वसभामुख घर्ती सुनाउनुहुन्छ । त्यो बेलामा महिला पुरुषसँग काँधमा काँध जोडेर आन्दोलनमा थिए । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले राज्यसत्ता र राज्यशक्तिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउने दौडमा छन् ।” चेतनाको हिसाबले पनि हिजोको जुन कुसंस्कार र कुरीति थियो र छ, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने सवालमा महिला वर्ग अग्रपङ्क्तिमा रहेको ठम्याइ उहाँको छ । उहाँको नजरमा हिजोका छोरी अर्काको घर जाने, गएपछि घरभित्रै थुनिएर बस्ने गर्थे । पहिले बाबुको, बिहेपछि श्रीमान्को अधीनमा र बूढो भएपछि पनि छोराले हेर्छ भन्ने मानसिकता बोक्न बाध्य थिए । अचेल छोरीलाई राष्ट्रपतिका रूपमा देख्न सक्छौँ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि देख्न सक्छौँ । कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छु, बाबुआमा आफँैले पाल्न सक्छु भन्ने हिसाबले आजका छोरी जन्मिन थालेका छन् । हिजो र आजको महिला वर्गको सोच र कार्यमा विशाल अन्तर छ । पुराना कालखण्डका आमा र दिदीले समाज वा घरपरिवारमा विभेद हुँदा सहनुको विकल्प थिएन । अहिलेको पुस्ताका छोरी सहन तयार छैनन्, प्रतिवाद गर्छन् । यो समग्र महिला वर्गकै लागि खुसीको कुरा हो । 

समाजवाद र महिला

गणतन्त्र नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख समाजवाद उन्मुख मुलुक शब्दावलीले महिलाको सुन्दर भविष्य निर्धारण गरेको दाबी घर्ती गर्नुहुन्छ । समाजवाद वास्तवमा कसैलाई चाहिएको छ भने आधा आकाश ढाकेको महिला वर्गका लागि चाहिएको छ । समाजवाद यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ कुनै विभेद हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । उहाँ सुनाउनुहुन्छ, “समाजवाद लागू भएको खण्डमा त्यहाँ कुनै हिंसा हुँदैन, रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ, आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्छौं र कामअनुसारको समान ज्याला लिन्छौँ ।” 

कसैको शरणमा महिला बस्नुपर्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा, सुशासनलगायत आधारभूत अधिकार निःशुल्क हुन्छ । त्यसले पनि महिलालाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउँछ । उहाँ वर्तमान अवस्था पहिल्याउँदै भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि मेरो दाइले डाक्टर पढ्छु भन्यो भने घरजग्गा सम्पत्ति बेचेर उसले पढ्न सक्छ । छोरीले त्यो हक चाहेर पनि सोझै पाउँदिन । समाजवादमा त्यस्तो हुन्न । सबै समान हुन्छन् ।” 

आर्थिक स्तर सुधारिँदो

महिलाको आर्थिक अवस्था पनि सुधारिँदै गएको भनाइ पूर्वासभामुख घर्तीको छ । गणतन्त्रपश्चात् बनेको पहिलो सरकारकै पालामा महिलाको नाममा घरजग्गा र सम्पत्ति राखिएमा कर छुट गर्ने व्यवस्था आएको हो । नत्र राजीखुसीले कसैले दिने सम्पत्तिबाहेक महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलन कम थियो । भोगचलनका हिसाबले कानुनी रूपमा अनेक बन्धन अझै कायम छ । त्यो सुधार गर्नुपर्ने विषय हो तर सम्पत्तिमा कागजी रूपमै भए पनि महिलाको हिस्सा बढेको छ । नेपालको संविधानले नै छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान हक प्रदान गरेको छ । सम्पत्तिमा आधा पुरुषको र आधा महिलाको हक सुनिश्चित भएको छ । यसले महिलालाई नैतिक रूपमा बलियो बनाएको छ । अबको बाटो भनेको सामाजिक क्रान्ति गरेर पाएको हकलाई व्यावहारिक बनाउने समय हो । यसमा राज्यले चेतना दिने र छोरी सचेत बन्न जरुरी छ । कुनै छोरी बाबुको सम्पत्ति लिएर श्रीमान्को घर जान्छे भने त्यो घरमा रहेका उनका नन्द, आमाजूले पनि त सम्पत्ति लिएर जान्छन्, यसले कतै कम, कतै ज्यादा हुँदैन र श्रीमान्को सम्पत्तिको आश गर्नुपर्ने सोचको अन्त्य हुन्छ । अनि बिस्तारै यो संस्कार बन्नेछ । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि कानुन पश्चगामी हैन, अग्रगामी हुन्छ भन्ने धारणा त्याग्नु हुन्न । 

उहाँले भन्नुभएजस्तै उद्योग–व्यवसाय र बन्द–व्यापारमा महिला लागेका छन्, शिक्षाको स्तर बढेको छ, सेना, प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायका उच्च पदमा महिला सहभागिता बढेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सहभागिताका आधारमा लोकसेवामार्फत पुरुषसँग प्रतिस्पर्धामा महिला अघि बढेका छन् । उहाँको विश्लेषण छ, “तर यो पर्याप्त छैन, ठूलो हिस्सा अहिले पनि पछाडि परेका छन्, अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । पदमा पुगेर पनि पुरुषसरहको कार्य, अधिकार र सम्मान महिलाले प्राप्त गर्न सकेका छ्रैनन् ।” महिलाले घरभित्र गर्ने घरेलु कामको मूल्याङ्कन गरेर आर्थिक मान्यता दिने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ किनभने महिलाले घरभित्र गरेको कामको हिस्साले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बिर्सनु हुन्न ।

सचेत नभए पछुताउँछन्

सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका महिला वर्गका लागि अझै महिला आन्दोलनको आवश्यकता छ । संविधानको सही कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने आगामी १० वा १५ वर्षभित्र अहिलेभन्दा राम्रो स्थिति महिलाको हुनेछ । 

राजनीतिक चेतनाको स्तर गणतन्त्रपछि महिलामा उच्च बनेको छ । अहिले सानो गाउँ–ठाउँमा पनि ठूलो परिवर्तन पाउँछौँ । पहिले घरबाट निस्कन नमान्ने श्रीमती, छोरी र आमा अहिले आमा समूह, महिला समूह र राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध भएर मजाले काम गरिरहनुभएको छ । आफ्ना कुरा राख्न सक्ने र प्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमता बनाउनुभएको छ । सशक्तीकरणको पाटो बलियो भएकै कारण विद्यालय शिक्षामा महिलाको स्तर बढ्दो छ । 

राजनीतिक सहभागितातर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व मौलाएको छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा महिला रहनु विश्वकै लागि नेपालको राम्रो सन्देश हो । सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता उच्च पदमा महिलाको उदय गणतन्त्र आएपछि नै सम्भव भएको हो । लोकतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा हुने स्थानीय र आमनिर्वाचनमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि महिलाले प्रमुख पद बढी पाएका छन् । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको पदबाहेक अन्य मन्त्रीको पदमा महिलाको सहभागिता बढ्नु सुखद पक्ष हो । अन्य देशको तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रमा नेपालको अवस्था राम्रो छ तर यतिमै सन्तुष्टि लिने अवस्था छैन । घरपरिवार धानेर, अनेक दुःख गरेर अघि बढेका महिलाका लागि चुनौतीका चाङ राजनीतिक क्षेत्रमा छ । तथापि जुन पद महिलाले पाएका छन्, त्यहाँको अवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार कम छ । इमानदारीपूर्वक काम भएको विश्लेषण घर्ती गर्नुहुन्छ । 

हिजो र आजको महिला वर्गको सोच र कार्यमा विशाल अन्तर छ । पुराना कालखण्डका आमा र दिदीले समाज वा घरपरिवारमा विभेद हुँदा सहनुको विकल्प थिएन । अहिलेको पुस्ताका छोरी सहन तयार छैनन्, प्रतिवाद गर्छन् । 

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको प्रवृत्ति हेर्दा पनि उपप्रमुखमा नै उठाएको भए पनि महिलाले धेरै मतका साथ जित सुनिश्चित गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलले भने अझै पनि महिलालाई विश्वास गरिराखेका छैनन् । उहाँको टिप्पणी छ, “नेतृत्वहरू डराइरहेजस्तो देखिन्छ, महिलालाई टिकट दिँदा हुने कि नहुने, भोलि पार्टी महिलाकै कारण भड्खालोमा पो जान्छ कि, संरचना बिग्रन्छ कि भन्ने दलभित्र शङ्का–उपशङ्का छन् ।” 

नेपालको लामो समयको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा स्वाभाविक रूपले पुरुष महिलाभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन् । महिला वर्ग चुलोको धुवाँमा रुमल्लिइरहँदा पुरुष वर्ग सामाजिक काममा अगाडि बढेका थिए । त्यसले पनि महिलाभन्दा दुई शब्द बढी बोल्न सक्ने, महिलाभन्दा दुईवटा सूचना बढी लिन सक्ने र जनमत बढी बढाउन सक्ने क्षमताको विकास हुनु स्वाभाविक हो । त्यही अभ्यासमा रम्नुभएका दलका नेतृत्वको पुरुषसत्तात्मक मानसिकता गएको छैन । यो महिलाका लागि बाधक हो । यसमा राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । जसले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका बारेमा सोच्दैन, त्यो दल अब पछि पर्छ र विकल्प पनि छैन किनभने महिला वर्ग पछिल्लो समय मताधिकारका विषयमा निकै सचेत हुन थालेका छन् । हिजो श्रीमान्ले जहाँ भन्यो, त्यहीँ मत दिने महिला अब सही जनप्रतिनिधि चुन्ने सवालमा आफैँ निर्णय लिने भइसकेका छन् । 

हदम्याद संशोधन गर्न सकिन्छ

पछिल्लो समय जल्दोबल्दो रूपमा उदाइरहेको किशोरी तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका सवालमा नेपालको कानुन सुधार गरेरै जानुपर्ने पूर्वसभामुख घर्ती औँल्याउनुहुन्छ । महिला हिंसा त्यसमा पनि बलात्कारको मामिलामा एकवर्षे हदम्याद संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ । विभिन्न कानुनमार्फत कारबाहीमा जानसक्ने बाटो भए पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका विषयमा एक वर्षको हदम्याद हुनुचाहिँ कानुन बनाउने बेलामा कम आँकेको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ । त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत कानुन संशोधन गरी महिलाको कानुनी लडाइँलाई केही अवधिका लागि सुनिश्चित गरेर लयमा ल्याउन सकिने सुझाव दिनुहुन्छ । आफूमाथि भएका हिंसाका बारेमा महिलाले तत्काल बोल्न नसकेका घटना धेरै बाहिरिन थालेका छन् । उनीहरूको भविष्यको सुरक्षा कसरी हुने, भोलिको जिन्दगी कसरी अगाडि बढाउने, कसले सहयोग गर्छ, राज्यले के गर्लाजस्ता सवालले भय पैदा गरिरहेको छ । चार वर्षअघिका, आठ वर्षअघिका घटना अहिले सार्वजनिक हुनु त्यसकै परिणाम हो । 

यस्ता घटनामा परेकामध्ये जति धेरैलाई न्याय दिन सकियो, त्यति अब हुने घटनामा उतिखेरै पीडितले आफ्ना कुरा भन्ने वातावरण बन्छ । अर्को कुरा समाजमा मौलाएको ‘लिभिङ टुगेदर’मा बसिदिने अनि मन नपरेपछि बलात्कार भनिदिने विकृतिको ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ । कानुन महिलाका लागि बढी संवेदनशील हुनुपर्नेछ तर पुरुषका लागि पनि पछिल्लो समय संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।