राजनीतिक दल तथा सरकारले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गरी पुँजी तथा मानवीय स्रोत पलायनलाई रोक्दै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालनमा विश्वासिलो नीति लिएर जनतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरी छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्नु पर्छ । यसरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा परिचालन गरी श्रम बजारको विकास र विस्तारमा जोड दिन सकेको खण्डमा औद्योगिकीकरणले गति लिनुका साथै रोजगारीको राम्रो अवसर सिर्जना गर्न सकिने छ । साथै नवीनतम उच्च विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी औद्योगिकीकरणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेर सिर्जनशील, उद्यमशील र नैतिक आचरणयुक्त मानवीय स्रोतको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानीका स्रोतसाधनको पहिचान, बाँडफाँट र परिचालनका आधार तयार गरी सबै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गरी समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नु पर्छ । बजेटलाई विकास र उत्पादनमा केन्द्रित गरी आर्थिक वृद्धिदर दिगो बनाउने रणनीतिमा राजनीतिक दल तथा सरकार सक्रिय हुनु पर्छ । आर्थिक विकासमा सामाजिक विकासलाई विशेष ध्यान दिँदै सामाजिक अन्तरविरोधहरू, शोषण, सांस्कृतिक अतिक्रमण, धार्मिक विवाद, लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेद, भेदभाव, कुप्रथा, अन्धविश्वास आदि सामाजिक कुरीति तथा कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्दै समृद्ध समाज निर्माणको मार्गमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुको अन्य विकल्प देखिँदैन । विकास, समृद्धि र सुशासन जनताको चाहना भएको हुँदा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक विकासको अभियानमा लाग्नु पर्छ । आर्थिक विकासमा दिगोपन ल्याउन मानवीय विकाससँग सम्बन्धित समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, न्याय र समानता, शान्ति र स्वतन्त्रता, सहज किसिमले आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, स्वस्थ र दीर्घ जीवन, मौलिक हक र अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि मेहनतका साथ काम गर्नु पर्छ ।
दल तथा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पहिचान गरी आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिँदै विद्यमान स्रोतसाधन, श्रम र पुँजीको व्यवस्थित परिचालनमा जोड दिनु पर्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्यावरणीय सन्तुलनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । साथै समृद्धिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षको समष्टिगत रूपान्तरणमा विशेष ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो र गतिशील बनाउनु पर्छ । समृद्धिका लागि आमजनताको इच्छा र आवश्यकताको पूर्ति गर्दै सन्तुष्टि र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्छ । साथै राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने तथा शान्ति खल्बलाउने दृश्य र अदृश्य शक्तिमाथि विशेष निगरानी राखी त्यस्ता शक्तिलाई निस्तेज पार्दै राजनीतिक स्थिरता र स्थायी शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रका चुनौती र समस्याको पहिचान गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास गर्ने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनु पर्छ । आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत् र पूर्वाधारमा लगानी गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नु पर्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास र उचित व्यवस्थापनले मुलुकमा औद्योगिकीकरण तथा आधारभूत सेवाहरूको विस्तारमा सहयोग पुग्ने हुँदा दल तथा सरकारले आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । उचित पूर्वाधार निर्माणको माध्यमले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, समग्र आर्थिक क्षेत्रको लागत घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने काम गर्छ ।
सरकारले कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक कोरिडोरको निर्माण गर्न बृहत् कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी यातायातको विकास गर्नु पर्छ । दीर्घकालीन सोच राखेर भइरहेका पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै व्यापक रूपमा आवश्यकताको आधारमा वैकल्पिक यातायातको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । मुलुकको आर्थिक व्ययभार कम गर्न, आत्मनिर्भर बन्न, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न तथा व्यापार घाटामा सुधार ल्याउन विद्युतीय यातायातको साधनमा पनि जोड दिनु पर्छ । दल तथा सरकारले अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित गरी अर्थतन्त्रको आधारभूत जग बसाउनु पर्छ ।
सबै तहका सरकारले पुँजीगत खर्चको बजेट बढाउने र सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर इमानदारिताको साथ सही सदुपयोग गरेर पुँजीगत खर्चको गति बढाई समय सीमाभित्र योजना सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ किनकि समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भनेको बलियो पुँजीगत खर्च हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठुला परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न न्यूनतम दुई सिफ्ट वा तीन सिफ्टमा काम गर्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै तोकिएको समयभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सक्नु पर्छ । विकासलाई गतिशील बनाउन, विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न, प्रशासनिक समस्याको समाधान गर्न, जनसहभागिता जुटाउन, विकासलाई आधुनिक सूचना र प्रविधिसँग जोड्न, विकासमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, साझेदारी गर्न रणनीतिक व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्छ ।
समृद्धिको सबभन्दा ठुलो आधार भनेको अर्थ अर्थात् पुँजी भएको हुँदा पुँजी निर्माणका लागि प्राकृतिक र मानवीय संशोधनको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा दल तथा सरकारले प्रमुख रूपमा ध्यान दिनु पर्छ । सङ्घीयतालाई समृद्धिको फराकिलो आधारशिला बनाउने अभियानमा सबै तहका सरकारले आआफ्नो आर्थिक विकासको रोडम्याप तयार गरी समन्वयात्मक रूपमा एक आपसमा मिलेर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्नु पर्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो भएका मुलुकहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिमा उच्च सफलता हासिल गर्नुका साथै देशलाई स्वाधीन र समृद्धशाली बनाएका छन् । जनचाहना एवं जनभावनाको कदर गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति स्वार्थको दलदलभन्दा माथि उठेर सरकारले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु पर्छ ।
आर्थिक अनियमितता गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कसैले कसैलाई बचाउनु हुँदैन, त्यसलाई दल तथा सरकारले कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति बनाई जनताले सन्तुष्टि महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । दल तथा सरकारले द्रूत तथा गुणस्तरीय विकासको लागि कडा विकास नीति अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन टिकाउका लागि वातावरणमैत्री विकास नीतिमा जोड दिनु पर्छ । दल तथा सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । रोजगारीको गन्तव्य मुलुकको खोजी होइन, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी रोजगारीका गन्तव्य राष्ट्रहरू क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्छ । दल तथा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको सिप, अनुभव र प्रविधि तथा आर्जित पुँजीलाई स्वदेशमा पुँजी निर्माणमा लगाउने अनुकूल वातावरण बनार्ई कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिक तथा उद्यमी बनाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
स्थानीय तहमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरी आफ्नो तहका नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्नु पर्छ, रोजगारी प्रवर्धन गर्न स्थानीय रोजगारी प्रवर्धन बोर्ड बनाउने र रोजगारी आफैँ सिर्जना गर्न तालिम दिने, सीप प्रदान गर्ने, ऋणको प्रबन्ध गरिदिने, रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने, रोजगारीका लागि माथिल्लो निकायमा समन्वय गरी रोजगारी प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ । दल तथा सरकारले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष, प्रविधियुक्त, नैतिकवान्, स्वाभिमान, पारदर्र्शी, असल आचारणयुक्त, अनुशासित, जिम्मेवार, अध्ययनशील, स्वावलम्बी, सिर्जनशील र उद्यमशील युवा जनशक्ति तथा नेतृत्व निर्माण गर्ने लगानी बढाउनु पर्छ ।
राजनीतिभित्र मौलाएको अराजकतावाद, माफियावाद, अवसरवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, व्यक्तिवाद आदिले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको अभियानमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना गर्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने परिपाटीको विकास हुने हुँदा दल तथा सरकारले कानुन, नीति, सिद्धान्त र विधिमा आधारित शासन प्रणालीमा टेकेर काम गर्नु पर्छ । विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको संलग्नता तथा पहुँचको विस्तारमा गरेर महिला सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्छ । महिला र विकास अर्थात् विकासमा महिला भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेर महिलालाई विकासमा सहभागी गराउनु पर्छ ।
सरकारले कुशल कूटनीतिक रणनीति अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको पहिचान मजबुत बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिमा अगाडि बढाउन वैदेशिक सहयोग बढाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, व्यापार विस्तार गर्ने कार्यमा कूटनीतिज्ञमार्फत विशेष पहल गर्नु पर्छ । दल तथा सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानीको स्थिति, वैदेशिक लगानीलाई प्रभाव पार्ने अन्तर विषयहरू, हालसम्म गरिएका प्रयासहरू, त्यसका उपलब्धिबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी थप सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने रणनीति बनाउनु पर्छ । लगानीलाई प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सही प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
