आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा उपकरण जडान गर्न कम्पनीले आर्जन गरेको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिने घोषणा गर्नुभयो । सोही सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०८० पुस २७ गते एकीकृत परिपत्र नं. ०७/२०८० प्रकाशित गर्यो तर उक्त परिपत्रमा आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नुअघि नै अमेरिकी डलर कमाइसकेको हुनुपर्ने र नेपालमै मुख्य कार्यालय भई डलर कमाउन नसकेका कम्पनीका हकमा भने विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न नपाउने अव्यावहारिक सर्तलाई पुनः दोहोर्यायो । यो नियमका कारण विदेशमा आफ्नो उपस्थिति देखाई सेवा र वस्तुहरूको बिक्री गर्न चाहने स्टार्टअप र साना कम्पनीहरूले फाइदा उठाउन सकेनन् । तत्पश्चात् २०८१ असार २४ मा सङ्घीय संसद्ले एक अध्यादेश प्रमाणित गरी नेपाली कम्पनीलाई आफ्नो ज्ञान वा क्षमता (फ्रेन्चाइजी) का आधारमा विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागको स्वीकृतिमा शाखा कार्यालय खोल्न पुनः एक पटक अनुमति दिइयो तर ९९ प्रतिशत आइटी र स्टार्टअप कम्पनीहरू १० करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हुँदा उद्योग विभागको कार्यक्षेत्रभित्र थिएनन् ।
अहिले २०८१ पुस २९ मा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ मा संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले गत बजेट भाषणमा गरिएका कुराहरूलाई थप स्पष्ट पारेको भए तापनि उक्त अध्यादेशको दफा २(२) मा लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम हुने छ भनिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सूचना प्रविधि कम्पनीलाई सम्बोधन गरी पहिले नै जारी गरेको डलर सटहीसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा जानकार नरहेका कारण संसद्भित्र र बाहिर अध्यादेशको बारेमा धारणा व्यक्त गरिएको पाइएको छ । यद्यपि यो अध्यादेशले पनि सूचना प्रविधि कम्पनीको मागलाई सम्बोधन गर्दैन ।
भारतले सर्वप्रथम सन् २००० मा वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन नियमन (फेमा) जारी गरी आफ्ना आइटी कम्पनीहरूलाई वार्षिक बिक्रीको १५ प्रतिशत वा नेटवर्थको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको विश्वव्यापीकरण गरेको थियो । हाल भारतीय रिजर्भ बैङ्कको पूर्वस्वीकृति बिना नै आफ्नो नेटवर्थको ४०० प्रतिशतसम्म विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रयोजनका लागि डलर सटही दिने गरिएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगले भने एक कदम अगाडि बढेर विदेशमा शाखा खोल्दा गरिने लगानीमा अधिकतम सिमाको बन्देज हटाएको छ । त्यस्तै एसियाका प्रमुख सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङ सेवाप्रदायक देशहरू जस्तै फिलिपिन्सले छ करोड अमेरिकी डलर, भियतनामले दुई करोड डलर, मलेसियाले एक करोड डलर र इन्डोनेसियाले एक करोड डलरको लगानी गरी विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने गरी व्यवस्था गरेका छन् ।
नेपालका सन्दर्भमा भने विदेशमा खोलिएका भर्चुअल कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने बिलिङ सफ्टवेयर राख्न आवश्यक एक दुई हजार डलर सटहीमा समेत लगाम लगाइएको छ जबकि व्यक्तिका हकमा भने वार्षिक ५०० डलर सटही दिने गरिएको छ । तसर्थ अन्य देशले गरेको व्यवस्था जस्तै अध्यादेशको दफा २(२) मा संशोधन गरी वार्षिक बिक्रीको २५ प्रतिशत वा नाफाको सय प्रतिशतसम्म कार्यालय स्थापनापश्चात् अधिकतम तीन वर्षसम्मका लागि शाखा सञ्चालन खर्चको रूपमा लैजान राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरियो भने मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुखद सुरुवात हुने छ, काठमाडौँमै बसेर युवाले लाखौँ कमाउन सक्ने आधार खडा हुने छ । यसका साथै विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीको अभिलेख राख्ने कार्यविधि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग नरहेको हुँदा सोको व्यवस्था गरी कर कार्यालयलाई लेखी पठाउने, विदेशमा कमाएको नाफामा दोहोरो कर नलगाउने तथा हालसम्म नियम बाहिर रही विदेशमा सञ्चालन भएका कम्पनीलाई एक पटकका लागि नेपालमा अभिलेख राख्न पाउनुपर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
हालका लागि माथि भनिएका निमयहरू अध्यादेशमा संशोधन गरी नियमित गर्न सकिए देशको लागि निकै ठुलो उपलब्धि हुने छ र ६० वर्षपछि नेपालीले कानुनी रूपमा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने छ तर भविष्यमा नेपाललाई आइटी आउटसोर्सिङको प्रमुख गन्तव्य बनाउन भने अन्य उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नु पर्छ, जसमध्ये लगानी व्यवस्थापनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उत्प्रेरकको काम गर्छ । उच्च ब्याज दर, कम मूल्य, अक्षम र कमजोर बैङ्किङ, केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू उदीयमान अर्थव्यवस्थाका लागि विषाक्त हुन्छन् । राज्यको प्रथम दृष्टि उधारो निर्मूल गर्ने कानुनमा हुनु पर्छ, उधारो किनबेच बन्द हुनेबित्तिकै जुनसुकै आर्थिक अवस्था भएका व्यापारीहरूले पनि समान वित्तीय पहुँच बनाउन सक्छन् भने धेरै मात्रामा ठगीधन्दा र कमिसनको खेलमा निकै कमी आउने छ । त्यस्तै स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई सुरुवाती कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्छ, जसले बिज पुँजीको समस्या समाधान गर्छ जुन व्यवस्था धेरै जसो विकसित राष्ट्रहरूमा बैङ्क खाता खोल्नासाथ स्वतः प्राप्त हुन्छ । यी दुई व्यवस्थाले आउटसोर्सिङ प्रदायकहरूलाई माग अनुसारको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु र्याउँछ । क्षमता वृद्धि भन्नाले वित्तीय क्षमता, उत्पादन क्षमता, वितरण क्षमता र मानव संसाधन क्षमतालाई प्रमुख रूपमा लिनु पर्छ ।
अर्काे पाटो देशको विशिष्ट विशेषज्ञता भएको अवस्थामा हामी जस्तो उदीयमान राष्ट्रलाई अधिक ग्राहकहरू आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । जसरी संसारभर हार्डवेयर निर्माण गर्न चीन र सफ्टवेयर निर्माणका लागि भारत विख्यात छन । त्यस्तै नेपालको पनि आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ जस्तै टुरिजम एप, कृषि एप, मेडिकल ट्रान्सकृप्ट, व्याक अफिस आदि । साथै यसका निजी सार्वजनिक साझेदारीका परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
एफडिआई आवश्यक वातावरणको निर्माण गर्न जरुरी कुराहरू जस्तै नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक राष्ट्र र लगानीकर्तालाई मध्यनजर गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने, स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको केही समयसम्म पूर्ण रूपमा कर छुट दिने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र योग्य मानव संसाधनको समस्या समाधान गर्न कलेज विश्वविद्यालयमा लगाइएका कोटा प्रणाली खारेज गरी उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग गर्यौँ भने केही वर्षभित्र नेपाल दक्षिण एसियाकै प्रमुख आउटसोर्सिङ गन्तव्यका रूपमा परिचित हुने छ । यससँंगै एफडीआइका नाममा नेपालमा कार्यालय खोली विदेशी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता लिएर सूचना प्रविधि र अन्य सामग्रीहरू पैठारी गर्ने क्रम निकै देखिन लागेकाले त्यस्ता विदेशी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरी उनीहरूको इजाजत तत्काल खारेज गरिनु पर्छ । सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङमार्फत विश्वका सबै जसो अविकसित देशहरू विकसित देशमा स्तरोन्नति गरिसकेको हामीले देखेका छौँ । जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनु नै देशको समुन्नतिको प्रस्थान विन्दु हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै आजैदेखि हामी नेपालीले पनि उन्नतिका पाइला अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
