• ८ पुस २०८१, सोमबार

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो’

नीति तथा कार्यक्रमले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको छ : प्रधानमन्त्री देउवा

blog

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ,रासस

काठमाडौं, जेठ १४ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो। जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबारसम्म छलफल चलेको थियो। छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो।  जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ।’’

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन, उपादकत्व र आय वृद्धिसँगै पूर्वाधार निर्माणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ। 

 देशको वित्तीय नीति र आर्थिक तरलताको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको छ।  सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रमले पीडितलाई न्याय दिने र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विषय प्रष्टसँग उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले पाठ्यपुस्तकको सहज आपूर्ति मिलाएको बताउनुभएको छ। सरकारले आर्थिक तरलतालाई मध्यनजर गर्दै उपादकत्व बढाएर खाद्य सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि भण्डारको व्यवस्था गर्ने विषयलाई महत्व दिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उत्पादकत्व बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ। 

‘‘उत्पादकत्व वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति सरकारले अगाडि बढाएको छ’’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। विकासका काम र कार्यप्रणाली सुधार गर्ने नीति सरकारले अगाडि सारेको उहाँको भनाइ छ।

 ‘‘विकासका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटिएको छ’’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो। 

प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढ विमानस्थलको विषयमा सम्मानित अदालतको फैसला अनुसार आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख गर्नुभएको छ।  प्रधानमन्त्री देउवाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा शङ्का नगर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सँगै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रतिबद्धता कुनै सरकारको भन्दा कम नभएको दाबी गर्नुभएको छ। 

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो’

प्रधानमन्त्री देउवाले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘नेपाल सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ’’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ।’’

प्रधानमन्त्री देउवाले सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखनीय स्थान दिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी भएको र त्यसका लागि बजेटबाट सम्बोधन गरिनेसमेत प्रष्ट पार्नुभएको छ।  

प्रधानमन्त्री देउवाले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएसँगै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ ।   

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिएपछि  नीति तथा कार्यक्रम संशोधनका छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए ।  संशोधनका लागि पेश भएका सबै प्रस्ताव  बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुखले गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दिनुभएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयस त्रिपाठी, दुर्गा पौडेल, शेरबहादुर तामाङ, भीम रावल, प्रेम सुवाल र खगराज अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हाे। 

त्यस लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निर्णायार्थ प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनको ध्वनी मतले पारित भएकाे हो । 

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार साँझ ६ बजे बस्नेछ । आइतबार  दिउँसो ४ बजे सरकारले बजेट ल्याउनेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ ।