बजेटको मध्यावधि दिशा

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना बित्न लागेको छ । प्रत्येक आवको पहिलो छ महिनामा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने प्रचलन छ । यो समीक्षामा बजेट कार्यान्वयन दिशा र दशालाई गहन विश्लेषण गरिन्छ । सरकारको प्राप्त र सम्भावित स्रोतको अवस्थालाई हेरिन्छ । खर्च प्रवृत्तिको समीक्षा गर्दै बाँकी छ महिनामा बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा रणनीतिलाई निर्देश गरिन्छ । मध्यावधि समीक्षाको अर्को आयाम पनि छ । माघ लागेपछि नै आगामी आवका निम्ति बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत आरम्भ हुन्छ । मध्यावधि समीक्षाले नयाँ बजेट निर्माण गर्न आधारभूत तथ्याङ्क दिन्छ । नयाँ बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको आधार तयार गर्छ । त्यसैले बजेटको मध्यावधि समीक्षालाई महत्वका साथ हेरिनु स्वाभाविक हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न केही अध्यादेशसमेत ल्याइएको हालको परिपेक्ष्यसँगै सरकारले केही दिनअघि गरेको चालु आवको मध्यावधि समीक्षाले भाबी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने देखिन्छ ।

बजेटको यो समीक्षाका विषयवस्तु हेरिनु अघि राजनीतिक अवयवको मौजुदा अवस्थासमेतको केही विषय उठान गर्नुपर्ने बोध हुन्छ । यो बजेट वर्तमान सरकारले ल्याएको थिएन । नेपाली कांगे्रस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को गत आवको अन्तिमतिर असारमा सरकार बन्नुअघि नै चालु आवको नीति र कार्यक्रम विधायिकाबाट पारित भइसकेको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा अघिल्लो सरकारले नै बजेट ल्याई विधायिका प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो । कतिपय अभ्यासमा नयाँ सरकार आएपछि पूरक बजेटसमेत ल्याउने प्रचलन छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूरक बजेट ल्याउनुभएन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु बजेट नै कार्यान्वयनमा लैजानुभयो । वर्तमान सरकारले आवको आरम्भमै वर्तमान बजेटमा केही समस्या रहेको जानकारी पाइसकेको भए पनि त्यसकै कार्यान्वयन लैजाने प्रयास गरियो । बजेट कार्यान्वयनको आरम्भमै केही गम्भीर समस्या देखिए । स्रोतसाधनको सुनिश्चित नभई कतिपय पूर्वाधार आयोजना बजेटमा राखिएका थिए । कतिपय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट अभाव देखिएको थियो । यसले विकास बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने आकलन थियो । त्यसैले पनि पुँजीगत खर्च सुस्त हुन पुग्यो । मध्यावधि समीक्षाले चालु आवको बजेटको आकार घटाउनसमेत बाध्य भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो सरकारले गत जेठमा चालु आवका निम्ति कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसो त यो बजेट त्यतिबेलै महत्वाकाङ्क्षी ठानिएको थियो । बजेटको आकार ठुलो थियो । ठुलो बजेटका निम्ति स्रोतको ठुलै खाडल थियो । त्यतिबेला गरिएको विश्लेषण अहिले सही साबित भएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घट्न गएको छ । कुल बजेटमा झन्डै १० प्रतिशतले न्यून गरी चालु आवको बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख बनाइएको छ । यो संशोधित अनुमान सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो । बजेटको साधारण र पुँजीगत दुवै खर्च घटाइएको छ । अब चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत मात्र रहने छ । यसै गरी पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा सीमित गरिएको छ । बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब हाराहारी थियो । पुँजीगत बजेटलाई लगभग ८५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । साधारण र पुँजीगततर्फ बजेट घटाइए पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने गरी विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थापनमा भने बजेट खासै घट्न सकेन । बजेट संशोधनमार्फत वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड बनाइएको छ । यो विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत 

खर्च हो ।

चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति तीन खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था अति न्यून छ । देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४४ प्रतिशत ऋणको अंश पुगिसकेको छ । विदेशी मुद्रा खास गरी अमेरिकी डलर महँगो हुँदै गएपछि बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा चाप बढ्दै गएको छ । वार्षिक पुँजीगत बजेटभन्दा बढी साँवा तथा ब्याज तिर्न दबाब बढ्दै गएको हो । प्राप्त ऋणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी हुन नसक्दा यस्तो ऋणभार आगामी दिनमा अझ पर्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा ऋणा व्यवस्थापनलाई गहन ढङ्गले हेरिनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई बढी सहभागी गराउनु पर्ने छ ।

आरम्भमा ठुलो बजेट ल्याउने र मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने प्रचलन भने चालु आवको मात्र होइन । यस्तो बानी नै बस्न थालेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा समेत मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार १२.६३ प्रतिशतले घटाइएको थियो । त्यसअघिको आव २०७९/८० मा समेत मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार १३.५९ प्रतिशतले घटाइएको थियो । यसले के देखाउँछ भने बजेटको आकार ठुलो बनाउने प्रत्येक अर्थमन्त्रीका निम्ति आरम्भमा रहरलाग्दो विषय हो । राजनीतिक दबाब वा अनेक कारणले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा जाँदा सम्भव नभएपछि बजेटको आकार घटाउने गरिन्छ । यो प्रवृत्ति उचित होइन । ठुलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन भने त्यसले आरम्भदेखि नै मूल्य वृद्धिमा असर गर्छ । बजेट प्रत्येक नागरिक र उपभोक्ताको आर्थिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषय हो । तामझामको साथ ल्याइएको बजेटको ठुलो आकारले आरम्भमा धेरैलाई हौसला दिन्छ । महँगी बढाइ सक्छ । कार्यान्वयनका क्रममा सम्भव नभएर बजेटको आकार घटाउँदा बढिसकेको महत्वाकाङ्क्षा र मूल्य वृद्धिमा भने समायोजन हुन कठिन हुन्छ । यसले निराशा पनि जन्माउन सक्छ ।

चालु आवको बजेटको आकार घट्नुमा गत असोजमा आएको भीषण वर्षा, त्यसले ल्याएको बाढीपहिरो र डुबान समस्यालाई समेत कारण मानिएको छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, बाह्य अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावलाई बजेट संशोधनको कारण मानिएको छ । स्वाभाविक छ, सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारका प्राथमिकतामा पनि केही स्वाभाविक परिवर्तन आउन सक्छन् । अमेरिकी राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै कतिपय अनुदान अहिले स्थगन भएको अवस्था छ । सरकारलाई चालु आवमा आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भरतासँगै केही राहत मिलेको छ । अघिल्ला कतिपय वर्षमा उच्च ब्याजदरका कारण आन्तरिक ऋण लिन पनि समस्या परेको थियो । उच्च ब्याज बहन गर्नु परेको थियो । यता केही समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तल्लो विन्दुमा ल्याएका छन् । त्यसको आन्तरिक सार्वजनिक ऋणमा भने सकारात्मक प्रभाव परेको छ । निजी क्षेत्रबाट बढी ऋण उठाउँदा दीर्घकालीन असर प्रतिकूल हुन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीनमा स्रोत दबाब पर्न सक्छ । 

मध्यावधि समीक्षामा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारसमेत औँल्याएको छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ । त्यस अनुसार अब सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ सङ्गठन संरचना बन्ने छैनन् । यसै गरी नयाँ दरबन्दीसमेत सिर्जना गरिने छैन । बाँकी छ महिनाका निम्ति खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने छ । यसै गरी स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्वबाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेका बेला केही कार्यविधिमा समेत सस्पष्ट पारिएको छ । 

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृतिलगायतको विषयले विकास परियोजना अगाडि बढाउन समस्या पर्दै गएको छ । अब भने पूर्वाधार निर्माणमा समयमै सजगता अपनाउनु पर्ने छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रियामा लैजानुपर्ने छ । खास गरी कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार विस्तारमा पनि भूमि, वनलगायतको समस्याको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा स्रोतको समेत अभाव देखिएको छ । वर्तमान सरकारले यस्ता आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन कतिपय बजेट रूपान्तरण पनि गरेको देखिएको छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षाले अर्थतन्त्रको आगामी दिशाका निम्ति गहन सन्देश दिएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा र दबाबलाई होइन, स्रोत र साधनको प्राप्ति र सुनिश्चिततालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाशीलता बढाउन सरकारले पुँजीगत बजेटको आयतन बढाउन गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । विनियोजित पुँजीगत बजेट समयमै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने छ । खास गरी भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च गर्न सक्दा त्यसले अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउँदै जाने छ । तत्कालको आर्थिक क्रियाशीलतासँगै दीर्घकालीन रूपमा सुसम्पन्न भौतिक पूर्वाधार आर्थिक विकासका आधार बन्न सक्ने छन् । 

पर्याप्त, गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधारबिना आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । यता केही वर्षमा देखिएको पूर्वाधार निर्माणको सुस्त प्रगतिले निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । पर्याप्त लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन भने त्यसले नयाँ रोजगारी सिर्जनालाई अवरोध गरेको छ । त्यो अवरोधकै कारण वैदेशिक रोजगारीतर्फ बाध्यता र निर्भरता बढ्न थालेको छ । लगानी सुस्त भएपछि त्यसको असर स्वदेशी उत्पादनमा पर्न सक्छ । त्यसले प्रत्येक नागरिकको आयमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने छ । यो समग्र असरले लक्षित आर्थिक वृद्धिमै असर परी समृद्धि सपनामा अवरोध सिर्जना हुने छ ।