किसान वा मानिसका लागि जङ्गली जनावर बाधक वा घातक हुन भन्ने बहसको विषय हो । जङ्गली जनावरका कारण आक्रान्त बनेका मानिस समाधानका नाममा अमानवीय रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका प्रसङ्गहरू यत्रतत्र छन् । बालीनाली जोगाउन किसानहरूले पासो लगाउने, करेन्ट लगाउने वा लखेटेर हत्या गर्ने आपराधिक व्रिmयाकलाप भइरहेका छन् । बाघ र चितुवाको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क निकै लामो छ । मानिस हिंस्रक जङ्गली जनावरबाट सजक र सचेत नहुँदा परिणाम भोगिरहेको कुरा घट्नाक्रमहरूले स्पष्ट गरेको छ । विश्वमा बाघ र चितुवा संरक्षणका लागि अर्बौंका परियोजना चलिरहेका छन् र अभियान चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जङ्गली जनावरलाई मारेर समाधान खोज्ने किसानका लागि पछिल्लो समय सरकारका केही निर्णयले पक्कै खुसी बनाउला तर दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन भन्ने कुरामा जनावर संरक्षकहरू स्पष्ट छन् ।
बाँदर र बँदेलबाट किसान आक्रान्त भएका दर्जनौँ समाचार प्रकाशित छन् । सदनदेखि सरकारी निकायमा बाँदर र बँदेल नियन्त्रणका दर्जनौँ गोष्ठी, छलफल र समीक्षा भएका थिए । त्यस्ता छलफलले मात्र किसानका समस्या समाधान गर्ने लक्षण थिएन र छैन । सोही समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले २०८१ माघ १० को राजपत्रमा एउटा सूचना जारी ग¥यो । उक्त सूचनाले बाँदर र बँदेल नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ तर यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन समाधान गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय भने निकै पेचिलो छ ।
केही महिनाअघि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका तत्कालीन सभापति आरजु राणाले बाँदर नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनका उपाय निकाल्नुभएको थियो । त्यो उपाय पनि काम नलागेपछि सरकारले नयाँ निर्णय गर्न पुग्यो । मानिस र जनावरको द्वन्द्व समाधानका अनेक उपाय हुँदाहुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार केही सर्तसहित रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन र बँदेललाई मार्न पनि सकिने छ भन्ने कानुनी प्रावधानप्रति यतिबेला गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाँदर र बँदेलले दिएका दुःखका कारण पहाडी भेगका किसान बढी प्रभावित छन् । किसान यही दुःखका कारण खेती नै छाड्ने अवस्थामा छन् । कतिपय बस्ती त विस्थापित भएका छन् । यस्तो गम्भीर समस्याको समाधान दशकौँअघि हुनुपर्नेमा सरकारले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन सकिने सर्त राख्दै पक्रिएको स्थितिमा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । बँदेलको मृत्यु भएमा गाड्न वा राजस्व तिरेर उपभोग गर्न सकिने छ भनिएको छ भने बाँदरको मृत्यु भएमा गाड्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारको सूचनाले जनावर मार्न सकिनेमा सहजीकरण गरिदिएको छ तर भरपर्दो समाधानको दिशानिर्देश दिन भने चुकेको छ । यसले किसानका समस्या समाधान गर्ने नभई सिकारीको मनोबल उच्च बनाइदिएको छ । यसले पशुपन्छी वा जङ्गली जनावरका संरक्षक एवं अभियन्ताहरूलाई निराश बनाएको छ ।
हुन त किसानका लागि जङ्गली जनावर मुख्य सत्रु कै रूपमा थिए । जसका कारण खेती किसानी छाड्नुपर्ने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो थियो । यस्तो समस्या राष्ट्रिय सङ्कटकै रूपमा भए पनि राजपत्रका सूचना निकालेर समाधान खोज्ने मूर्खताले झनै जटिलता थप्ने निश्चित छ । बाँदर र बँदेलको सिकार गरी व्यवसाय चलाउन साथै अन्य संरक्षित जनावरहरू असुरक्षित हुने सम्भावना बढेको छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू अवलम्बन गरेर उपाय र उपकरणमार्फत काम गर्न सकिने पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै यस्तो सरकारी निर्णय निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । यसलाई सच्याएर समाधानको अन्य उपाय खोजिनु आवश्यक छ ।
सरकारको यही निर्णयका कारण विश्वमै दुर्लभ मानिएको र संरक्षित सूचीमा रहेको रेड पान्डा अर्थात् हाब्रेबारे चिन्ता थपिएको छ । पहाडी इलाकामा बस्न रुचाउने दुर्लभ प्राणी रेड पान्डा बँदेलसँगै सिकार हुने चिन्ता थपिएको छ । नेपालमा रेड पान्डा सरकारले सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ । संरक्षणका लागि ठुला परियोजना सञ्चालित छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यसलाई पर्यटनका माध्यमबाट आयआर्जनको आधार बनाउन थालिएको छ । संरक्षणभन्दा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदा पान्डा थप लोप हुने आकलन गरिरहेका बेला जहाँ यसको बासस्थान छ सोही स्थान आसपासमा किसान बँदेलबाट पीडित भएकाले सिकारीले रेड पान्डालाई निसाना बनाउन सक्ने चिन्ता थपिएको छ ।
चीन र भारतपछि नेपालमा रेडपान्डालाई पर्यटनमार्फत आर्थिक आम्दानीका रूपमा जबरजस्त प्रवेश गराइएको छ । रेड पान्डा र पर्यटन बिस्तारै पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्न थालिएको छ । जङ्गल सफारी गर्न रुचाउने, हाइकिङ र ट्रेकिङमा रमाउने र नेचुरल फोटोग्राफीमा अभ्यस्त भएकाहरू रेड पान्डाको खोजीमा पहाडका जङ्गल चहार्न उक्लिन थालिसकेका छन् । रेड पान्डा हेरेर मन भुलाउन जङ्गल छिर्नेहरूबाटै असुरक्षित हुने देखिएको छ । बँदेल र बाँदर धपाउने उपाय र उपकरण प्रयोग गर्दा वा पटाका जस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा सँगै रहेका रेड पान्डा प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । बाँदर र बँदेलबाट बालीनाली जोगाउन जङ्गली फलफूल वृक्षरोपण र बाँदरले मन नपराउने नगदेबालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने वा किसानलाई राहत दिन क्षतिपूर्ति र बिमासम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि सार्दा उत्तम हुने देखिन्छ । त्यसो नगरेर सरकारले फरक उपाय अपनाउँदा त्यसको असर नकारात्मक पर्ने देखिएको छ ।
विशेष गरी इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रसुवा, जुम्लालगायत २४ जिल्लाका पहाडी वा लेकाली भेगमा पाइने रेड पान्डा र सोही क्षेत्रमा पाइने बँदेलको सिकार गर्दा पान्डा असुरक्षित हुने त्रास थपिएको हो । बाँदर, ढेँडु, मृग, दुम्सी, बँदेल, नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले कृषिमा निर्भर किसानलाई हैरान पारेको कुरामा दुई मत छैन तर पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी सरकारले निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर मात्र होइन अन्य जीवजन्तु प्रभावित हुने चिन्ता थपिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत रेड पान्डालाई संरक्षितको सूचीमा राखिएको भए पनि यसको संरक्षण गर्न सरकारले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म रेड पान्डालाई पर्यटनसँगै जोडेर विशेष संरक्षण गर्ने नीति लिइसकेको छ ।
संरक्षणकर्मीहरू दुर्लभ यो जन्तुलाई पर्यटनका दृष्टिकोणले मात्र हेर्न चाँहदैनन् । उनीहरू संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गाइडलाइन र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा संरक्षणकर्ताको जोड छ । वासस्थान विनाश, खण्डीकरण, चोरीसिकारीका कारण रेड पान्डा थप लोप हुन नदिने उपायको खोजी भइरहेका बेला सरकारको नयाँ निर्णयले जङ्गलमा पाइने अन्य संरक्षित जन्तु असुरक्षित हुने निश्चित नै छ ।
विशेष गरी रेड पान्डा, बाघ, चितुवा, गैँडा, हात्तीलगायतका जनावरमाथि सिकारीको निसाना पर्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको देखिन्छ । रेड पान्डाको सहवास समय र सन्तान जन्माउने समयमा बासस्थानमा स्थानीय बासिन्दालाई जान नदिने, चरिचरण गर्न नदिने, कुकुर लिएर हिँडडुल गर्न नजाने र वासस्थान क्षेत्रमा होहल्ला गर्न नहुने प्रावधान छ तर सिकारीहरूले दोहोरो फाइदा लिन सक्ने आशङ्का यद्यपि जीवित छ ।
