वास्तविक योजना र यथार्थ बजेटबाट विकास सम्भव

नवराज कट्टेल

विराटनगर, जेठ १४ गते । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर उनीहरूको सुझावमा आधारमा बजेट निर्माण गर्दा मात्रै वास्तविक योजना समेट्न सकिने बताउनुभएको छ । 

विराटनगरमा शुक्रबार भएको आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले वास्तविक योजना र यथार्थ बजेट निर्माणले मात्रै विकासको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनुभएको हो ।  प्रदेश १ का १४ जिल्लामा शुक्रबार एकै पटक बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको हो । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मोरङका १७ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 

मुख्यमन्त्री राईले वास्तविक आम्दानीको धरातलमा टेकेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने चर्चा गर्दै स्थानीय तहले त्यहाँको आवश्यकताका योजनालाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गर्दा जनताको पहुँच स्थापित हुने कुरालाई बिर्सन नहुनेमा उहाँको जोड थियो । 

मुख्यमन्त्री राईले ३२ अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गर्दा वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट हुने बताउनुभयो । सङ्घीयताको अभ्यासमा सङ्घले प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा केही कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सङ्घीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा भनेजति उपलब्धि गर्न नसके पनि अभ्यासगत नतिजा सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीचको समन्वयमा पछिल्लो समय विकासको केही उपलब्धि देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सम्बन्धित पालिकालाई नसोधी प्रदेशले आफूखुसी योजना हाल्ने र अपूरो बनाएर छोड्ने काम बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आवश्यकता धेरै र स्रोत सीमित हुँदा नागरिकको माग सम्बोधन गर्न बजेटले नसकेको बताउनुभयो । उहाँले योजनाबद्ध विकासका लागि बजेटको प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको राजधानी विराटनगर सहरलाई राजधानीको रूप दिनका लागि प्रदेश सरकारले सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख बबि राईले स्थानीय तहको भू–बनोटका आधारमा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेलले प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहोन रोक्न तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

यसैगरी कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नामले पूर्वाधारसँगै सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

यसैगरी रङ्गेली नगरपालिका उपप्रमुख भुमा पराजुलीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरेको बजेटले मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगोपन दिनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मल आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्राङ्गारिक मलको उत्पादनबाट बिस्तारै विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले तीन तहका सरकारबीच तहगत समन्वय बढाउन बजेट निर्माणमा सहभागिता र सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यही उद्देश्यले बजेट निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीचको सुझाव र समन्वयका लागि सुझाव सङ्कलन राखिएको बताउनुभयो ।