खस भाषा संरक्षणको पहल

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, माघ १८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले खस भाषा संरक्षण गर्न लागेको छ । खस भाषाको संरक्षण गर्न ‘शब्दकोश’ निर्माण गर्न लागिएको हो । निकै लामो समयसम्म खस भाषा संरक्षणको चर्चा चलेको भए पनि यसले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा खस भाषाको संरक्षण गर्ने नीति सरकारको थियो । उक्त योजना पूर्ण हुन सकेको छैन । 

त्यतिबेला भाषा अध्ययन तथा खोजका केही कामसमेत भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । खस भाषाको अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान गरेर खस भाषाको ‘शब्दकोश’ लेखन तथा प्रकाशन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भाषा अध्ययनको काम गरेर शब्दकोश प्रकाशनको तयारी भइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि खस शब्द सङ्कलन भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा आधुनिक भाषा संस्कृतिको विकासले खस भाषा सङ्कटमा परिरहेको भन्दै उहाँले  प्रदेश सरकारले यो वर्ष भाषा संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । 

शब्दकोश प्रकाशनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त विषय समावेश गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा १० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेटको व्यवस्था गरेर खस भाषाको शब्दकोश निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर शब्दकोश निर्माणका लागि आह्वान गर्ने छ । तत्कालीन खस साम्राज्यको राजधानी सिँजा र खस भाषाको उत्पत्ति जुम्लाबाटै भएर अहिले राष्ट्रिय भाषाका रूपमा परिणत भएकाले खस शब्द जोगाइराख्न पछिल्लो महत्वपूर्ण दस्ताबेज खस शब्दकोश हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले लिएको छ । 

यसै गरी ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । गत पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्षभित्रैमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने भएको छ ।

यसअघि पनि ऐनको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । २०७९ भदौ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । त्यतिबेला ऐन निर्माणको काम हुन सकेको थिएन । बेला बेला भइरहने सरकार फेरबदलले गर्दा ऐन निर्माणको काम ओझेलमा परेको थियो । मन्त्री भण्डारीले २०८१ भदौमा काठमाडौँमा विज्ञसँग छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । ‘कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक नीति र कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ गठनका सम्बन्धमा विधागत विज्ञसँग परामर्श तथा सुझाव माग गरिएको थियो ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त भए पनि अझै कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र कर्णालीको संस्कृति संरक्षणका लागि 

सांस्कृतिक नीति निर्माण गर्ने तथा प्रतिष्ठानको संरचना तय गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा छलफल राखिएको थियो ।