जैविक मलको उपयोगिता

रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति नभएर कृषकबाट निरन्तर गुनासो आउनु नियति बनेको छ । रासायनिक मलको उपलब्धता कृषि मन्त्रालयको कार्यसक्षमताको विषय पनि हुने गरेको छ । यो समस्याका पछाडि केही नीतिगत र केही व्यवस्थापनका कारण छन्, जो लामो समयसम्म समाधान भएका छैनन् । नेपालमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक प्रमुख उत्पादन सामग्रीमध्ये मलखाद एक हो । दीर्घकालीन कृषि योजनामा उल्लेख भए अनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रासायनिक मलको भूमिका झन्डै ४० प्रतिशत हुन्छ । विगत १० वर्षमा रासायनिक मलको आयात करिब २७ प्रतिशतले बढेको छ भने यसको प्रयोग बढ्दै जाने क्रममा बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढ्दै गएको छ, यसलाई सकारात्मक प्रभाव भन्न सकिन्छ । विगत २५ वर्षमा मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व झन्डै दोब्बर भएको छ । 

नेपालमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अन्न बाली, औद्योगिक बाली, दलहन, तरकारी तथा फलफूल बालीलाई करिब १३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा, सबै किसानले सबै बालीमा वैज्ञानिक हिसाबको मात्राको मल प्रयोग गर्दैनन् । हाल रासायनिक मलको प्रभावकारी माग करिब पाँच लाख र सम्भावित माग करिब सातदेखि आठ लाख मेट्रिक टन हुन सक्ने अनुमान छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार औपचारिक रूपमा विगत तीन वर्षदेखि वार्षिक सरदर चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने गरेको छ । मल आपूर्ति हुन नसकेको समयका भारतको अनौपचारिक बजारबाट समेत खरिद हुने हुँदा यो परिमाण बढी हुन सक्ने देखिन्छ । 

नेपालमा कृषि प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन भएको छ । विगतमा पशुपालन र कृषि पेसा एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेकोमा हाल परम्परागत पशुपालन बिस्तारै विस्थापन हुँदै गएको र जीविकोपार्जनमुखी कृषि पेसाप्रति आमजनता आकर्षण कम हुँदै गएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगमा कमी आएको छ । तराई क्षेत्रमा रासायनिक मलको माग पहाडी भागमा भन्दा बढी छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग घट्दै आएको छ । बर्सेनि रासायनिक मलको मागको परिमाणमा वृद्धि हुनु भनेको कृषिमा व्यावसायीकरण वृद्धि हुनुको सङ्केत पनि हो । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण भइरहेको कृषि गणना २०७८ ले स्पष्ट देखाएको छ । पशुपालनमा व्यावसायीकरण सँगै व्यावसायिक फार्महरूमा गोठेमल एकीकृत हुने तर बाली लगाउने स्थानमा गोठेमल अभाव हुन गएको यथार्थ छ ।

रासायनिक मल देशभित्र उत्पादन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परल मूल्य नै उच्च हुने हुँदा कृषकको आर्थिक पहुँचभन्दा बाहिर भएकाले मुख्य रासायनिक मल युरिया, डिएपी र पोटासको खरिदमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, यो अनुदान हाल सरदर ६५ प्रतिशत जति छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुदानको मल आयात तथा बिक्री कार्य गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक आयात तथा प्रयोगसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, समन्वय र नियमन गर्ने कार्य गर्छ । प्रदेशको कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेशको मल वितरण कार्यको समन्वय तथा सहजीकरण र स्थानीय तहले मलखादको वितरण र उपयोगमा नियमन तथा सहजीकरण कार्य गर्छ । मल वितरण गर्ने कार्य मूलत कृषि सहकारीमार्फत हुने गर्छ । 

रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले विश्व बजारबाट आयात गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको खरिद र आपूर्ति प्रक्रिया दुवैमा चुनौती देखिएका छन् । रासायनिक मलको अस्थिर मूल्यसहितको विश्व बजार, लामो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, भरपर्दो आपूर्तिकर्ताको अभाव, तेस्रो मुलुकबाट सामान आउने सीमित बन्दरगाहको सुविधा र आयातकर्ता कम्पनीको कमजोर व्यावसायिक क्षमतालगायतका कारणले आवश्यक मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सकेको छैन । रासायनिक मलको खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । विज्ञ जनशक्तिको अभाव, गोदाम घरको न्यून सङ्ख्या र गोदामघर पनि मलको गुणस्तर कायम राख्न सक्ने किसिमका नभएकाले गुणस्तरयुक्त मलको आपूर्ति र वितरणमा पनि समस्या छ । रासायनिक मलको आयात, खरिद तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न नसकिनु मल व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को समस्या हो । तीन तहका सरकारका बिच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको कारणले पनि मलको समुचित वितरण हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई वितरणका लागि जिम्मेवार बनाइएको भए पनि कमजोर क्षमता र मलको बिक्री वितरणमा निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो छ । अर्कोतर्फ कृषकमा समेत रासायनिक मलको खरिद र प्रयोगमा इमानदारिता देखिँदैन । 

रासायनिक मलको आयात गर्नै हुँदैन र माटोमा प्रयोग गर्नै हुँदैन भन्ने मत पनि बलियो छ । कृषिमा बढ्दो व्यवसायीकरण, बालीका उच्च उत्पादकत्व भएका जातको प्रयोग र माटोको उर्वराशक्तिको वर्तमान अवस्थामा यो निष्कर्षमा तत्काल पुग्न सकिँदैन । हाललाई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कायम राख्न पनि रासायनिक मल चाहिन्छ । स्वदेशमा नै रासायनिक मल खास गरी युरिया मल उत्पादनका सम्बन्धमा धेरै चर्चा भए पनि पछिल्ला अध्ययनले सकारात्मक सम्भावना देखाएका छैनन् । अन्य रासायनिक मलको उत्पादन त झन् परको विषय भएको छ । आयात व्यवस्थामा नीतिगत र व्यवस्थापनगत सुधार नै हालका लागि प्रथम चरणका लागि प्रमुख विकल्प हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रासायनिक मलको आयातमा विशेष व्यवस्थासहितको सहजीकरण खरिद व्यवस्थामा सुधारको मुख्य पाटो हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र विधिबाट मल खरिद गर्न लामो समय लाग्ने र सोबिचमा मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा परिवर्तन भइसक्ने अवस्था हुन्छ । रासायनिक मल उत्पादक देशसँग सरकार/सरकार सम्झौतामा आधारित भई निश्चित परिमाण मल खरिद अर्को सुधारको क्षेत्र हुन सक्छ । 

मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन हाल प्रयोगमा आएको कोलकाता बन्दरगाहको क्षमता न्यून भएकाले अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक बन्दरगाहमार्फत मल आयातको व्यवस्था गर्न कूटनीतिक प्रयास गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसका साथै हाल मल आयात हुने तीन वटा भन्सार विन्दु (विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा) का अलावा अन्य भन्सार विन्दुमार्फत समेत रेल वे सेवाबाट मल ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । मल खरिदमा संलग्न संस्थाको संरचनागत सुधार, भण्डारण पूर्वाधार विकास र संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास नगरी यी सुधारले मात्रै काम गर्दैन । बजार प्रतिस्पर्धाको विद्यमान परिवेशमा नियामक र सहजकर्ता रहनुपर्ने सरकार वा अन्तर्गतका निकाय नै मल आपूर्तिमा संलग्न हुने व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय खोज्न आवश्य छ । मल आयात तथा बिक्री वितरणमा क्रमशः निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन उपयुक्त हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट खरिद तथा आपूर्ति हुने मलको गुणस्तर नियमन र कृषकले प्रयोग गरेको परिमाणका आधारमा वा पोषक तत्वको आधारमा अनुदान वा उत्पादनको आधारमा भौचर प्रणालीबाट अनुदान दिने व्यवस्था क्रमशः सुरु गर्न सकिन्छ ।

रासायनिक मलको समुचित प्रयोगको सचेतना पुगेको छैन । रासायनिक मलको अनुचित प्रयोग गर्नु भनेको माटोको गुणस्तर बिगार्नु, उर्वरा शक्ति कमजोर बनाउनु र वातावरणमा प्रतिकूलता ल्याउनु पनि हो । सधैँ विदेशबाट आयात गरेर ठुलो मात्राको अनुदान दिएर रासायनिक मल वितरण गर्नु आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले पनि दिगो हुन सक्ने देखिँदैन । मलको प्रयोग र व्यवस्थापनमा पर्याप्त सचेतना, उपलब्ध रासायनिक मलको प्रभावकारिता बढाउन पर्याप्त अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गरी यसको माग घटाउँदै लैजाने उपाय आवश्यक भएको छ । माटोको उर्वराशक्ति वृद्धि गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक र जैविक मल, मिश्रित मल, झोल मल आदि जस्ता विकल्पको प्रयोग बढाउन नीतिगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन, फोहोर प्रशोधन गरी कम्पोस्टलगायतका जैविक मल उत्पादन, प्रवर्धन र सन्तुलित प्रयोगमा अनुदानलगायतका प्रोत्साहनका व्यवस्था पनि आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न राजस्व छुट, पुँजीगत अनुदान तथा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहनका प्याकेज र मलको ढुवानी एवं मूल्यमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । रासायनिक मलको प्रभावकारिता बढाउँदै यसको माग क्रमशः घटाउने र रासायनिक, प्राङ्गारिक र जैविक मलको समुचित र सन्तुलित प्रयोग गर्ने गराउने व्यवस्थाको नीतिगत रूपमा सम्बोधन मध्यमकालका लागि दोस्रो उपयुक्त विकल्प हो । 

रासायनिक मलको प्रयोगबाट हुने नकारात्मक असर तथा यसको जथाभाबी प्रयोग गर्दा हुने हानिका सम्बन्धमा चेतना अभिवृद्धि गर्दै, उपयुक्त प्रविधि विकास गरी प्राङ्गारिक र जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि गरी माटोको उर्वराशक्ति बढाउँदै कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नु नै दीर्घकालका लागि उपयुक्त विकल्प हो । यसका लागि अनुसन्धान र प्रविधि विकास लगानी र प्रविधि विस्तारमा पर्याप्त सहयोग आवश्यक पर्छ । 

यसर्थ बालीको उत्पादकत्व, माटोको अवस्था र पर्यावरणसमेतलाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र रासायनिक मलको प्रभावकारिता बढाउने, मध्यमकालमा प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाउँदै रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गरी माग कम गर्दै जाने र दीर्घकालमा माटोको उर्वाराशक्ति बढाई प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै रासायनिक मल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने नीति नै सान्दर्भिक देखिन्छ ।