नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कोइराला थुनामुक्त भएको झण्डै दुई वर्षपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।
फैसला बदर भएसँगै अब कोइरालाले अझै साढे ११ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । पुनरावेदन अदालतले व्यक्ति हत्यामा कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले कोइरालाको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर भएको जानकारी दिनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “यसअघिको फैसलामा केही उल्टी भएको छ । पुनरावेदन अदातलकै फैसला सदर भएको छ ।”
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टङ्कबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला बदर गरेको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असार १५ गते कोइरालाको कैद घटाउने फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न गएको भन्दै सर्वोच्चले आठ वर्ष कायम गरेको थियो । सोहीअनुसार कोइराला रिहा हुनुभएको थियो । तर, सर्वोच्चले प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरविपरीत फैसला गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ साउन ९ गते पुनरवलोकन दर्ता गरेको थियो । २०७७ साउन ११ गते न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरवलोकन निस्सा प्रदान गरेको थियो तर निस्सा पाएपछि पनि लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन ।
२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत जलाएको कसुर पुष्टि भएसँगै कोइरालालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । अदालतले २०७१ वैशाख ७ गते जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मङ्सिर २३ गते सदर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सजाय बढी भएको भन्दै घटाइदिएको थियो । सजाय घटाउने अदालतको फैसलाको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो ।
