बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ १४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा समेत जलवायु न्यूनीकरणका विषय समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । कृषि र वनस्पतिमा मात्र नभई प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा समेत असर देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदीनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्ने क्रम पनि कम हुनु, खेतीबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर भएको विज्ञले बताउने गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी परेको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनले उत्पादनमा ह्रास, रोजगारी गुम्नु, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र भोकमरीलगायतका समस्या देखा परिरहेको हो । कृषिका कार्यक्रमलाई जलवायु अनुकूलनमा जोडेर सञ्चालन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकलाई विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमसमेत राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा धेरै परेकाले कृषक मर्कामा परेको भन्दै उहाँले अब सञ्चालन गरिने कार्यक्रम जलवायु अनुकूलित हुने जानकारी दिनुभयो ।
पानीमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । गाउँघरमा अध्ययनबिनै जथाभाबी निर्माण भइरहेका सडकले समेत असर परेको छ । प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले समेत पानीको परिमाणमा असर नपर्ने स्रोतहरूको खोजी गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
१० वटै जिल्लामा जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । ससर्त अनुदानमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ खानेपानीका मुहानको खोजी र पुराना मुहानको संरक्षण गरिने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
