काठमाडौँ, माघ १४ गते । सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डाटा तथा नेटवर्कको सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको हो ।
केन्द्रका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार महर्जनले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकाससँगै यस क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न किसिमका खतरा तथा साइबर हमलाबाट बच्न सकिने उपायबारे जनचेतनाका लागि मुख्य आठ विषयमा १०२ बुँदे साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सूचना प्रविधिले मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउनुका साथै विभिन्न समस्या उत्पन्न हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हालसालै विभिन्न सरकारी निकायका ‘सिस्टम’ हरू कब्जा (ह्याक) भएको, ‘सिस्टम’ बाट डाटा हराएको, निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूमा समस्या आएको, व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गलत सूचना प्रवाहित भएको अहिलेको अवस्थामा साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरी ‘एडभाइजरी’ जारी गरिएको हो ।’’
उहाँले कार्यालयमा रहेका डेस्कटप/ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षासम्बन्धी, ‘पासवर्ड’ व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्बन्धी, ‘इन्टरनेट ब्रोसिङ’ सुरक्षासम्बन्धी, ‘इमेल’ तथा ‘फिसिङ एट्याक’ सुरक्षासम्बन्धी, ‘रिमोभएबल मिडिया’ सुरक्षासम्बन्धी, सामाजिक सञ्जाल सुरक्षासम्बन्धी र मोबाइल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ‘एडभाइजरी’ जारी गरिएको बताउनुभयो ।
‘एडभाइजरी’ सरकारी कार्यालयमा मात्र लागु हुन्छ कि सर्वसाधारणलाई पनि ? भन्ने जिज्ञासामा निर्देशक महर्जनले भन्नुभयो, “जारी ‘एडभाइजरी’ को आठ वटामध्ये सुरुका दुई वटा बुँदा सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, स्टोरेज तथा नेटवर्क र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग बढी सम्बन्धित छन् भने अन्य बुँदा सबैसँग सम्बन्धित छन् ।” यो ‘एडभाइजरी’ सामाजिक सञ्जाल चलाउने, ‘पासवर्ड’ राख्ने, पेनड्राइभ तथा हार्डडिक्स प्रयोग गर्ने सबै व्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
निर्देशक महर्जनले जारी ‘एडभाइजरी’ मार्फत वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण गराउने एन्टिभाइरस, डेटाबेस, एप्लिकेसन लाइब्रेरी र अपरेटिङ सिस्टमहरू अद्यावधिक गर्ने र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागु गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित विषयमा सामान्य जानकारीको अभाव, लापर्बाही र हेलचेक्रयाइँका कारण यस क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने गरेको अहिलेको अवस्थामा यसबारे जानकारी गराउन र यससँग सम्बन्धित अपराध न्यूनीकरणमा यस ‘एडभाइजरी’ ले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण
कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्र साइबर सुरक्षा कायम हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले यसका लागि नेपाल सरकार मातहतका निकायमा रहेका साइबर सुरक्षासम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) हरूको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणका लागि केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग र कार्यालयलगायत विभिन्न निकायलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।” उहाँले छिट्टै नै सञ्जालको गठन भई सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसै गरी केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटै तहका सरकारका विभिन्न निकायलाई साइबर सुरक्षाबारे विभिन्न प्रशिक्षण तथा तालिम दिने कार्यक्रम रहेको निर्देशक महर्जनले जानकारी दिनुभयो । साइबर क्षेत्रको द्रुत विकासँगै यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएका असुरक्षाबाट बच्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । २०८० माघ ९ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो । २०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
