गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दोहोरो मूल्य छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभएको छ । ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालको ११ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै सचिव कार्कीले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासमा फरक फरक मूल्य कायम गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “अहिले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य छ । प्रतिसिलिन्डरमा साढे तीन सय रुपियाँ अनुदान पनि गइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “आवश्यक नपर्ने वर्गलाई पनि अनुदान गएकाले अनुदान दिनुपर्ने वर्गलाई छुटाएर अनुदान वितरण गरिन्छ ।”
उहाँका अनुसार सुरुमा सबैले परल मूल्यमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोक्तालाई अनुदान रकम पछि फिर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । ग्यासमा अनुदानबापत वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ गइरहेको र पाँचचारे होटलदेखि आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि अनुदान प्रयोग भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले सुरुमा परल मूल्यमा सबैलाई ग्यास वितरण गरिने र घरायसी उपभोक्तालाई एक साताभित्र अनुदान उपलब्ध गराइने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । केही समयभित्रै ग्यासमा दोहोरो मूल्य कार्यान्वयनमा आउने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्न सहज हुने हुँदा ग्यास विक्रेता महासङ्घ र उद्योगीलाई जतिसक्दो छिटो डिलर प्रमाणीकरण गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । ग्यासको मूल्य एउटै कायम गरिने र घरायसी उपभोक्तालाई पछि अनुदान रकम फिर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
ग्यास उद्योगी, विक्रेताले राख्दै आएको कमिसन वृद्धिको मागलाई समय अनुसार सम्बोधन गरिने कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिनुभयो । हाल ग्यासको परल मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार दुई सय रुपियाँ रहेको छ । ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले डिलर प्रमाणीकरण व्यवस्थित नभईकन ग्यासमा दोहोरो मूल्य सम्भव नभएको बताउनुभयो । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बजारमा ग्यास सिलिन्डर सङ्ख्या धेरै भए पनि छ वर्षदेखि ग्यासमा कोटा समायोजन नहुँदा माग अनुसार ग्यासको वितरण गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको कोटा निर्धारण गरेको छ । ग्यास उद्योगीले पाउने कमिसन न्यून हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
ग्यास विक्रेता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले ग्यास विक्रेतालाई पाँच प्रतिशतसम्म कमिसन हुनुपर्ने बताउनुभयो । हाल प्रतिसलिन्डर २.७५ प्रतिशत कमिसन हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले समय अनुसार वृद्धि गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । गत मङ्सिरदेखि ग्यास विक्रेता प्रमाणीकरण गर्न उद्योगीबाट सूचना आए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “ग्यासलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नका लागि डिलर प्रमाणीकरण अति आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, “विक्रेता प्रमाणीकरण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म ग्यासमा दाहोरो मूल्य लागु गर्न कठिन छ ।” ग्यास उद्योग रहे मात्र विक्रेता रहने हुँदा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले बजारमा रहेका ५९ वटा ग्यास उद्योगलाई मर्जर गरेर निगमको एउटै लोगो बनाएर वितरण गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यास सुरक्षाको दृष्टिले उच्च जोखिममा पनि रहेकाले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ग्यासको प्रयोगबारे आमउपभोक्तामा सचेतना नहुँदा समय समयमा दुर्घटना भएर जनधनको क्षति भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
