औपनिवेशिक परिवेश झेल्नु नपरेको हाम्रो मुलुक उपनिवेशको उकुसमुकुसबाट उम्किएका मुलुकले गरेको प्रगतिको पछुवा बन्दै जानु परेको छ । राणा शासन हटेर प्रजातन्त्र, पञ्चायत हटेर बहुदल, राजतन्त्र हटेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता उच्चतम शासकीय व्यवस्था जारी हुँदा पनि नेतृत्वमा आत्मविश्वास, नवप्रवर्तनकारी सोच तथा राष्ट्रहितका लागि दिशानिर्देश गर्ने दूरदृष्टि नहुँदा नागरिकको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई मुलुकको समग्र विकासका लागि अवसरका रूपमा लिई स्वार्थबाट माथि उठेर आमूल परिवर्तन गर्ने हिम्मत भएको दृढ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्वको अपेक्षा पटक पटक भएको छ ।
नेतृत्वकर्ता व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रहितमा आफूलाई कसरी समाहित गराउँदै परिवर्तनको उद्घोष गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण लि क्वान यु बाट सिक्न सकिन्छ । उहाँ भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासनबाट पहिलो पाइला चाल्दै जनताको आम्दानी बढाउने, देशको आर्थिक उन्नति गर्ने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मितव्ययी परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय चरित्र र अनुशासित समाज विकास गर्ने, कूटनीतिक एवं सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्यहरू गरेर सिङ्गापुरलाई विश्वका विकसित मुलुकको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन सफल हुनुभयो । आधुनिक सिङ्गापुरका संस्थापक पिता मानिनुहुने उहाँको योगदानले आज आर्थिक, मानवीय विकास तथा सुशासनलगायतका सूचकहरूमा मुलुकले अग्रस्थान ओगटेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, गरिबी निवारण, वैदेशिक व्यापारलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै सामाजिक आर्थिक परिवर्तनलाई तीव्रता दिई चीनको निर्माण गर्ने अर्का उदाहरणीय नेतृत्व हुनुहुन्छ देङ सियाओ पिङ । देशको आर्थिक सुधारका लागि आधुनिकीकरणका चार खम्बाका रूपमा कृषि, उद्योग, राष्ट्रिय सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनलाई खुला गर्नुभएका देङले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रित गर्नुभयो । त्यसै गरी विश्वयुद्धका कारण कठिन मोडमा पुगेको दक्षिण कोरियाको आधुनिक जग बसाल्ने पार्क चुङ् ही, मलेसियाका महाथिर मुहम्मद पनि असल नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
नागरिकले सङ्घीय शासन प्रणालीसँगै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व, शक्तिको विकेन्द्रीकरण एवं समावेशी विकासको अपेक्षा गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व बोकेका मौलिक हकको कार्यान्वयन यथासम्भव छिटो हुनेमा आश्वस्त थिए । भ्रष्टाचारको अन्त्य भई मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन हुने, कानुनी शासनबाट दण्डहीनता अन्त्य हुने, आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकासका पूर्वाधारको निर्माण हुने आशा गर्दै थिए तर अस्थिर राजनीति, आलोपालो सरकार र दृढ तथा दूरदर्शी नेतृत्वको अभावले नागरिकमा नयाँ व्यवस्थाको महत्व बुझाउन सकिएको छैन ।
विशाल अनि विकसित छिमेकी मुलुकले विश्वकै अर्थतन्त्रको केन्द्र दक्षिण एसियालाई बनाउँदै गइरहेको बेला त्यसबाट सिकेर हाम्रो मुलुकलाई पनि विकासको अग्रगतिमा डोर्याउने काम त कता हो कता ती छिमेकीले सिर्जना गरेका अवसरबाट लाभसम्म पनि लिन नसकिएको अवस्था छ । सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । अल्पविकसित मुलुकको दर्जामा रहँदा प्राप्त गरेका सेवा, सुविधा, छुट, सहुलियतको भरपुर उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्तरोन्नतिपश्चात् नयाँ चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संस्था र शासन प्रणालीको विकासमा व्यावहारिक रणनीति आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रहितका यी र यस्तै विषयमा हरेक पल छलफल एवं सुधारको प्रयास हुने वातावरणको सिर्जना नेतृत्व तहबाट हुनु पर्छ ।
दीर्घकालीन योजना बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सिलसिलेबार रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सँगसँगै परियोजना बैङ्कको सबल कार्यान्वयनसमेत अनिवार्य हुन्छ । यति मात्र होइन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसँगै उपराष्ट्रिय सरकारका योजनाहरूको सङ्घीय योजनासँग के कस्तो तालमेल हुनु पर्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्यथा विकास प्रयास अधुरो यात्रा जस्तै हुन पुग्छ । यसका लागि नेतृत्वमा नीति र नतिजाबिचको सङ्गति, बोली र व्यवहारबिच तालमेल, प्रियतम योजना र परियोजना बैङ्कबिच एकीकरण साथै आवश्यकता र आर्थिक अवस्थाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न सक्ने विशिष्ट क्षमताको आवश्यकता हुन्छ ।
भइरहेका व्यवस्थाको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गर्ने हिम्मत जसको रहँदैन, विकृति, विसङ्गति, दण्डहीनता र भ्रटाचारको विरुद्धमा खरो उत्रिन चाहँदैन, प्रशासनमा सुशासन र राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको सबलीकरणमा ध्यान जाँदैन भने त्यस्तो नेतृत्वको कुनै अस्तित्व रहँदैन ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहने जोकोही किन नहोस् परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनमार्फत आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, विकास निर्माणमा राज्यस्रोतको मितव्ययी प्रयोग हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अवलम्बन गरेको विकास
रणनीति ‘आइरन ट्रयाङ्गल’ जस्तै मुलुकको समग्र विकासका लागि राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा जोड दिनु पर्छ ।
सामान्य व्यक्तिको जस्तो नभई नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिको ओज, महत्व र प्रभाव विश्वभर फैलिन्छ । विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर विचार व्यक्त नगर्दा त्यसले व्यक्तिगत मात्र नभई मुलुकको साखमा नै आँच आएका उदाहरण धेरै छन् । आफू र आफू आबद्ध दल मात्र ठिक अरू सबै खराब भन्ने कुरा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने पदाधिकारीमा बोलीबाट होइन व्यवहार र सुधारले पुष्टि गर्ने हिम्मत हुनु पर्छ । नागरिकमा बाँडेका चुनावी आश्वासनलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन चुक्ने, सुधारको विन्दु पनि पहिल्याउन नसक्नेले अरूलाई भुक्ने, गलतलाई गलत हो भन्न नसकी शक्तिको आडमा झुक्ने नेताको प्रवृत्तिले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न कदापि सक्दैन ।
जिम्मेवारीमा रहने शासक वर्गमा मुलुकको अवस्था, आवश्यकता, नागरिक अपेक्षा र आगामी कार्यदिशाको बोध भई अन्तस्करणबाट परिवर्तन गर्ने हुटहुटी र प्रयत्न हुनु पर्छ । नागरिकको अभिमत बटुलेर सत्तामा पुगेपछि प्राप्त गरेको शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन सचेत र संयमित हुन सक्नु पर्छ । शासन सञ्चालनको बागडोर समाल्ने अवसर जीवनमा बिरलै मात्र प्राप्त हुने र नागरिकको आड भरोसा शासकीय पात्रको कर्ममा भर पर्ने भएको हुँदा नागरिकलाई केन्द्रमा राखी कम्तीमा पनि आफ्नो व्यवहारलाई आफैँले धिक्कार्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्नेमा शासक वर्ग सचेत हुनु पर्छ ।
