नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन वृद्धि

चाँदनी आचार्य

घोडाघोडी (कैलाली), माघ ९ गते । स्थानीय तहले ठेकेदार कम्पनीमार्फत नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने गरे पनि यस वर्ष ठेक्का नलाग्दा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ ।  

घोडाघोडी नगरपालिकामा पाँच वटा नदी, खोला ठेक्कामा दिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएकामा यस वर्ष एउटा मात्र नदी ठेक्कामा लागेको छ भने अन्य नदीमा नगरपालिकाले आफैँ कर्मचारी खटाएर उठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

लामो समय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिँदा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गालगायतका सामग्री उत्खनन तथा चोरी निकासी बढ्दै गएको बताइन्छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस पहलमानपुरको गस्ती टोलीले कान्द्रा नदीमा दुई वटा जेसिबी लगाएर अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दै गर्दा पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

बेसका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भुवनसिंह केसीले से. १ क ५६० र भे. १ क १३२२ नम्बरको जेसिबीले कान्द्रा नदीमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नदीजन्य पदार्थ लामो समय निकासी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएको व्यवसायी बताउँछन् । घोडाघोडी नगरपालिका–१ का ब्लक निर्माण व्यवसायी यमलाल सापकोटाले लामो समय गिट्टी, बालुवा नपाउँदा ब्लक निर्माणको काम रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भर्खरै मात्र कान्द्रा नदीमा बालुवा निकासी सुरु भयो । अनि बल्ल काम सुरु भएको छ ।”

घोडाघोडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कान्द्रा, कन्द्री, टेग्ना, डोडा र झिँगेझाला खोलाको एकमुस्ट पटक पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि ठेक्का नलागेपछि तीन वटा र दुई वटा खोलाको अलग अलग ठेक्का आह्वान गरेको थियो । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले एकमुस्ट ठेक्का नलागेपछि प्रत्येक नदीको अलग अलग ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कान्द्रा नदी मात्र ठेक्कामा गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चरण चरणमा सूचना जारी गर्दा पनि ठेक्का परेन । अब नदी रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई उठाउने जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले कर्मचारी राखेर आफैँ उठाउने तयारीमा छौँ ।”

आव २०८०/८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमै नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी निर्धारण गरेपछि त्यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थालेका हुन् । असोजदेखि जेठसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने र स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो स्रोत भए पनि अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकासी नहुँदा स्थानीय तहकै आम्दानी घट्ने र चोरी निकासी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भने रोयल्टी रकम दोब्बरले बढ्नुका साथै निर्माणका काम कम हुन थालेपछि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने काम कम हुँदै गएको बताउँछन् ।