धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, माघ ८ गते । मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राज कुमार लेखीले कानुन निमार्णको सवालमा तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मङ्गलबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सङ्घ सरकारले धेरै जसो कानुन निमार्ण नगरिदिँदा प्रदेशलाई कामकाज गर्नमा समस्या भइरहेको भन्दै सङ्घ सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनको काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा सङ्घियता आएपछि पहिलेको तुलनामा धेरै नै विकास भएको भन्दै वर्तमान संविधान मार्फत प्राप्त भएका सङ्घियतालाई संस्थागत गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न खालका ऐन, कानुनहरू निर्माण गरिरहेको भन्दै ऐन कानुन निर्माणमा सहजताका लागि मन्त्रालयले यस प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साहले मन्त्रालयले आयोजना गरेको स्थानीयतहको कानुन सम्बन्धी यस प्रकारको कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई कानुन निमार्ण गर्नमा सहजता हुने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित प्रमुख सचिव जयकुमार घिमिरेले कार्यक्रमबाट सिकेका विषय वस्तुलाई आ—आफनो पालिकामा कानुन निमार्ण गर्दा प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल, नेपाल कानुन आयोगका कानुन सह सचिव गंगाबहादुर खरेल, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेश प्रदेशका कानुन अधिकृत लक्ष्मण राई सहितकाले बोल्नुभएको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धनुषाको अठार वटै पालिकाको कानुन मस्यौदा समितिका तीन, तीन जना पदाअधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । उहाँहरूलाई नेपाल कानुन आयोगका कानुन सह सचिव गंगाबहादुर खरेलले प्रशिक्षण दिनुभएको छ भने प्रत्येक पालिकाबाट कानुन र कानुन निमार्णको क्रममा भएका समस्याहरूको बारेमा दस मिनेटको प्रस्तुती गरिएको छ ।
