संसद् जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो । जनताको जनादेश प्राप्त संस्था भएकाले संसद्को जवाफदेहिता सार्वभौम जनताप्रति हुन्छ । जनताको आवाजको प्रतिनिधि भएकाले संसद्ले गर्ने हरेक काम जनताको हकहित र भलाइसँग जोडिएको हुन्छ भने संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिको सूचनाको पहुँचमा जनता हुनु पर्छ । लोकतन्त्र, सुशासन र मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिन्छन् । संसद्ले मूलभूत रूपमा के काम गर्नु पर्छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संसद्को मूल काम कानुन निर्माण हो । सभा वा समितिमा विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल, विधेयकमा विरोधको सूचना, संशोधन प्रस्ताव राख्ने, संशोधनको उद्देश्य र औचित्यबारे संशोधनकर्ताले आफ्नो भनाइ राख्ने, दफावार छलफल, प्रतिवेदन तयारी र प्रतिवेदनउपर छलफल, विधेयक पारित गर्ने यावत् कार्यमा संसद् तथा सांसदको भूमिका रहन्छ । संसद्ले बनाएका कानुनको प्रभाव कस्तो रह्यो, कार्यान्वयनमा के समस्या रहे भन्नेबारे अध्ययन गर्ने तथा उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने दायित्व पनि संसद्को हो । यसै गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम निर्मित विनियम, नियमावली, कार्यविधि तथा आदेश संविधान तथा ऐनको मूल आशयबमोजिम बनेका छ वा छैन भनेर हेर्ने काम पनि संसद्को नै हो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारको निर्माण सार्वभौम संसद्मार्फत हुने गर्छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ । यदि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी विश्वास तथा अविश्वासको मतमार्फत सरकार निर्माण गर्न तथा ढाल्न सक्ने अधिकार संसद्मा निहित छ । संसद्मार्फत निर्मित सरकारको जवाफदेहिता जनता र संसद्प्रति रहन्छ ।
सार्वभौम संसद्को अर्को काम सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नु हो । यसका लागि गहन अध्ययन, पूर्वबजेट छलफलमा सहभागिता र नीति र कार्यक्रम न्यायिक, सन्तुलित, समावेशी र जनमैत्री भए नभएको अध्ययन हुनु पर्छ । यसका लागि सांसद व्यक्तिगत रूपमा र संसद् संस्थागत रूपमा विज्ञको सहयोग लिने, मूल्य निर्देशित रहने तथा लोककल्याणकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा पैरवी गर्नु पर्छ । यसरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा संशोधन गर्न रचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्य पनि संसद्को नै हो । संविधान संशोधन, जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी कार्य, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन र अध्यादेशसम्बन्धी र महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थापिकीय कार्य पनि संसद्को नै हो । स्वस्थ चिन्तन, रचनात्मक बहस र मूल्य केन्द्रित राजनीतिक संस्कारमार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम पनि सार्वभौम संसद्को नै हो । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फोरम तथा अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च, संसदीयमैत्री समूहमार्फत संसदीय कूटनीति प्रवर्धन गर्ने काम पनि सार्वभौम संसद्को कामभित्र पर्छ ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाउपर व्यवस्थापिकीय सन्तुलन गर्नु पनि यसको कार्य हो । कार्यपालिकाले गरेका कामको निगरानी गर्ने, प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, कार्यक्रम सम्पादन र बजेट परिचालनबारे छलफल गर्ने, नीति बहस गर्ने, क्षेत्रगत उजुरी तथा गुनासोको सुनुवाइ गर्ने, जनताको गुनासा र आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउने, नीतिगत, वित्तीय, विशेष तथा आकस्मिक र विकासनिर्माणको स्थलगत निगरानी गर्ने काम पनि सभा वा संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, विभिन्न प्रस्ताव, नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल, सदस्यको विचार, शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका धारणा, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन उपरको छलफल, नागरिकका गुनासा सुन्ने काममार्फत कार्यपालिका उपर निगरानी गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ, न्यायपालिकाका लागि कानुन निर्माण र महाभियोग जस्ता प्रस्तावमार्फत न्यायपालिकाउपर सन्तुलनको काम पनि संसद् तथा समितिमार्फत हुने गर्छ ।
‘वर्कसप अफ पार्लियामेन्ट’ तथा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमार्फत पनि सांसद तथा समितिले विधेयक उपर छलफल, सरकारको कामको निगरानी, अध्ययन भ्रमण, सरकारलाई निर्देशन, रचनात्मक सुझाव दिने काम गर्छन् । रुचि, विशेषज्ञता र विविधताको कसीमा संसदीय समितिमा संलग्न भई विधायिकी, विकासात्मक, अनुगमनसम्बन्धी, उजुरी फस्र्योटसम्बन्धी, उत्तरविधायिकी परीक्षणसम्बन्धी, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नीति, कार्यक्रम बजेट परिचालन र प्रभाव सम्बन्धमा बैठक, छलफल र सुझाव उपलब्ध गराएर पनि समितिले काम गर्छ ।
जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला दलीय घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् । जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्ने, समग्र मुलुक र प्राथमिकता क्रममा निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग संवाद गर्ने, गुनासो सम्बोधन गर्ने, विकासनिर्माणका लागि पैरवी गर्ने, जनताको आवाजलाई सदनमार्फत सरकारसमक्ष पु¥याई जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने र नागरिक हक र अधिकारको संरक्षण गर्नु सांसद तथा संसद्को कार्य हो ।
संसद् सदस्यले निष्ठा, इमानदारी र उच्च आदर्शलाई अक्षुण्ण राख्दै आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु पर्छ । सभा तथा बैठकका नियमितता कार्यक्रममा भाग लिने, सार्वजनिक उद्देश्यलाई महìव दिने, आफ्नो कर्तव्य निःस्वार्थ रूपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण पालना गर्नु पर्छ । सभा र समितिको नियमको परिपालना र कानुन निर्माण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्वमा ख्याल गर्नुपर्ने, सभामा प्रस्तुत हुँदा विधि, नीति र पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्ने, तथ्य र प्रमाणमा आधारित प्रस्तुतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता विषय पनि महत्वपूर्ण छन् । जनताको प्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैलीले आमजनमानसमा प्रभाव पर्ने हुँदा उदाहरणीय, निष्ठावान्, लोकतन्त्रको हिमायती, न्यायको पक्षधर र विकासप्रेमी भई शान्ति, सुशासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सम्मानमार्फत सन्तुलित र समन्यायिक विकासमा योगदान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
