कविराज घिमिरे
हिले, माघ ६ गते । सरकारले सन् २०२५ भित्रमा देशका सबै स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म देशभर ८ वटा स्थानीय तह मात्रै बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा धनकुटा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा १० लाख ८१ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेकोमा ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, २० प्रतिशत घरेलु श्रममा र बाँकी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका न्यूनतम मापदण्डहरूबारे पनि छलफल भएको थियो । जस अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा १४ वर्षमुनिका बालबालिका श्रममा संलग्न नभएको, सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको र नियमित उपस्थिति भएको हुनुपर्ने, बालश्रम अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील भएको र बाल संरक्षण नीति कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्ने मापदण्डहरु तोकिएका छन् ।
धनकुटाका ७ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आगामी एक वर्षभित्र आफ्नो क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त बनाउन बालश्रम अनुगमन समिति गठन गरिने र बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कोष स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरेन तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुबराज पोख्रेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गगनसिंह विष्टले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलब ३ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो । जसमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेश र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेश रहेको पाइएको छ ।
