जुम्ला समाचारदाता
जुम्ला, पुस २५ गते । जिल्ला समन्वय समितिको पुरानो एक भवनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुम्ला कार्यालय छ । पुरानो अक्षर मेटिन लागेको बोर्ड टाँसेको कार्यालयअगाडि बोराले ढाकिएको एक मोटरसाइकल छ ।
कार्यालयको ढोकामा टोलाएर बसिरहनुभएकी कल्पना महातारा सुरक्षा गार्डका रूपमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाको कार्य अधिकार कटौती गरेपछि पाँच महिनादेखि जुम्ला शाखा सुरक्षागार्डको भरमा रहेको छ । जुम्लामा रहेको लेखा व्यवस्थापन प्रणाली सुर्खेत सरेपछि झन्डै एक वर्षपछि एक जना अधिकृत र एक जना सुरक्षा गार्ड जुम्लाका कार्यालयमा राखिएका थिए तर गत भदौ महिनामा शाखा अधिकृतको समेत सरुवा भएपछि जुम्ला कार्यालय सुरक्षा गार्डको भरमा छ । आयोगको कामकाज पनि सोही बेलादेखि बन्द भएको छ ।
आयोगले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शाखा अधिकृत धनराज शाहीको गत भदौमा नेपालगन्ज सरुवा गरेपछि त्यसपछि जुम्ला कार्यालयमा जनशक्ति पठाइएको छैन । सुरक्षा गार्ड कल्पना महतारा भने बिहान १० बजे कार्यालय खोल्नुहुन्छ तर काम हुँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साबिक कर्णालीमा कार्यालय नै खोलेर काम गरिरहेको समयमा अहिले अधिकार कटौती गरेर भएको जनशक्ति हटाएपछि सेवाग्राही प्रभावित भएको स्थानीय सरोकारवाला निकायको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
पहिले उपसचिवसहित चार जना शाखा अधिकृतसहित एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी भएको कार्यालयलाई सुर्खेत सारिएकोप्रति स्थानीय नागरिक अगुवा संस्था, सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिले जुम्ला कार्यालयलाई नखुम्चाई साबिक जनशक्ति र अधिकारसहित स्थापित गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले मानव अधिकार आयोगको भाडासमेत कटौती भएपछि आयोगको अनुरोधमा जिल्ला समन्वय समितिभित्रको एक घरमा कार्यालय राखिएको बताउनुभयो । अहिले पाँच महिनादेखि एक जना अधिकृतसमेत सरुवा गरेपछि कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घसहित निकायका साथै सांसद कान्तिका सेजुवाल, संविधान सभा सदस्य नरेश भण्डारीलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ तर सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्ला शाखाका सुरक्षा गार्ड कल्पना महताराले कार्यालय सुर्खेतमार्फत चलेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म सामान कुरेर बसेकी छु । कार्यालय समयमा ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्रै गर्छु ।” गुनासो बोकेर आएका नागरिकलाई आफूले कर्मचारी छैनन् भनेर फर्काउने गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल जुम्लाको मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको जानकारी दिनुभयो । जुम्लाको कार्यालय सञ्चालनका निम्ति पहल गरिरहेको भन्दै उहाँले जुम्लामा रहेको कार्यालय हटाउने कुनै योजना नभएको जनाउनुभयो ।
